प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमवार चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन् । यो भ्रमणका क्रममा नेपालले विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनामा चिनियाँ सहयोग माग्ने योजना बनाएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका केही परियोजनाहरू अनुदानमा अघि बढाउन चीनसँग औपचारिक प्रस्ताव गरिनेछ। नेपालले चीनसँग रेलवे कनेक्टिभिटी र सीमापार प्रसारण लाइन विस्तारको विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्नेछ। किमाथांका–खाँदबारी सडक निर्माणमा पनि चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। यो सडक कोशी कोरिडोरको महत्त्वपूर्ण अंश हो।
प्रसारण लाइन र सुक्खा बन्दरगाहमा जोड
चीन जोड्ने २२० केभी केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारण लाइनको निर्माणले भारतमाथिको विद्युत् निर्यात निर्भरता घटाउने विश्वास लिइएको छ। साथै, रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पनि भ्रमणका एजेन्डामा छन्। चक्रपथ विस्तार र टोखा–छहरे सुरुङमार्गको निर्माणमा पनि नेपालले चीनको सहयोगको आशा गरेको छ।
व्यापार सहजीकरणका लागि संयन्त्रको प्रस्ताव
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नेपालले दुई देशबीच वाणिज्य सचिवस्तरीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गर्नेछ। यसले सीमा नाकाबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै समुद्री मार्गबाट हुने व्यापारको व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ। प्राविधिक समितिको गठनसमेत प्रस्ताव गरिनेछ।
भ्रमणमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता र सम्बोधन
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष झाओ लेजीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। पेकिङ विश्वविद्यालयमा उनले मुख्य सम्बोधन गर्नेछन् भने नेपाल–चीन व्यापार मञ्चलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सांसदहरू, सरकारी अधिकारीहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित ठूलो संख्या सहभागी हुनेछ। केहीले प्रतिनिधिमण्डलको आकारप्रति प्रश्न उठाए पनि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूतावासका कर्मचारी र निजी क्षेत्रको सहभागिताले टोली ठूलो देखिएको स्पष्ट पारे। यस भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने अपेक्षा राखिएको छ।
