प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक कुनै पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्य सहभागी नहुने भएका छन्। यसलाई धेरैले नौलो अभ्यासका रूपमा लिएका छन्। विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूका विदेश भ्रमणमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको लावालस्करसमेत जाने चलन रहेकोमा यसपटक यो परिपाटी तोडिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार भ्रमणका क्रममा कुनै निश्चित परियोजनामा लगानीसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना न्यून रहेकाले अन्य मन्त्रीहरूलाई समावेश नगरिएको हो। उनले भने, “यो भ्रमणमा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका तयार गर्नेसम्मका छलफल हुनेछन्, तर कुनै नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना न्यून छ।”
यसअघि विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूले चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई साथमा लैजाने परम्परा रहेको थियो। सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहोरा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि चीन भ्रमणमा लगेका थिए। त्यसैगरी, २०१८ मा पनि परराष्ट्रमन्त्रीसँगै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ सहभागी थिए।
गुरुङले यसपटकको भ्रमणमा विगतमा भएका तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिने बताए। “नयाँ सम्झौताहरू हुने स्थितिमा अर्थमन्त्री वा वाणिज्यमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक हुने थियो,” गुरुङले थपे।
प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणलाई धेरैले आर्थिक र रणनीतिक सहकार्यभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा लिएका छन्।
