डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद: असमझदारीको जटिलता र समाधानका उपायहरू
नेपाली उद्योग क्षेत्र र ऊर्जा व्यवस्थापनबीचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल सम्बन्धी विवादले लामो समयदेखि अन्योलता सिर्जना गरेको छ। यो समस्या सामान्य आर्थिक मुद्दामा सीमित नरही, नीति स्थायित्व, पारदर्शिता र दुवै पक्षबीचको आपसी विश्वासमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै आएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल तिर्न बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। प्राधिकरणको दाबी छ कि महसुल नउठ्दा राज्यको राजस्व प्रणाली कमजोर हुने जोखिम छ। तर, उद्योगीहरूले महसुल गणनामा गम्भीर त्रुटि भएको, मिटर प्रमाणीकरणमा अस्पष्टता रहेको र पारदर्शिताको अभाव रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
समस्याका प्रमुख कारणहरू
उद्योगीहरूको मुख्य असन्तुष्टि महसुल गणनाको पारदर्शिता र विधि हो। उद्योगीहरूले महसुल निर्धारण गर्दा लिइने डाटामा त्रुटि रहेको दाबी गरेका छन्। उद्योगीहरूले प्रयोग हुने मिटरहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रस्ट नभएको र तिनको कार्यक्षमतामा विश्वास नलाग्ने गुनासो गर्दै आएका छन्।
महसुल निर्धारणको प्रक्रिया र आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक मात्रामा जानकारी दिन नसकेको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्राधिकरणको भनाइ अनुसार, महसुल उठाउन नसक्दा राजस्व प्रणालीलाई गम्भीर नोक्सान पुग्नेछ, जसले राष्ट्रिय आर्थिक योजनामा समेत असर पुर्याउन सक्छ।
लाल आयोगको सिफारिस
विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले समयमा ऊर्जा खपतको आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने ‘टाइम अफ डे’ प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यो प्रणालीले ऊर्जा खपतको समय र प्रकारअनुसार फरक महसुल लगाउने व्यवस्था गर्दछ, जसले लचकता र पारदर्शिता दुवैलाई बल पुर्याउँछ। तर, यस सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भएको ढिलाइले समस्या थप जटिल बनाउँदै लगेको छ।
समाधानका उपायहरू
अयोगले प्रिमियम महशुल निर्धारणअघि, निर्धारण भइसकेपछि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवधि वर्गीकरण गरी महशुल तय भएको अवधिकोमात्र महशुल लिन सुझाएको छ । यसअघिका आयोगले पनि यही आशयका सुझाव दिएका छन् । तर, सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयनमा अनपेक्षित उदासीनता देखाइरहेको छ । यसले समस्यालाई समाधान दिन नसकेको हो ।
लाल आयोगले प्रमाणका आधारमा बक्यौता असुल्न भनेकाले प्राधिकरणले टीओडीको प्रमाण देखाएर लिन सक्ने अवस्था हो । प्राधिकरणले प्रमाण भएको दाबी गरिरहे पनि तथ्यमा पर्याप्त विरोधाभासहरु देखिएका छन् । यसको छरितो समाधान नभएमा समस्या गिजोलिँदै जाने अवस्था बन्ने निश्चित छ ।
दीर्घकालका लागि प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच नियमित संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र मध्यस्थकर्ताको सहायताले दुवै पक्षका गुनासो र तर्कलाई सुन्ने र समाधानका उपाय पहिल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
‘टाइम अफ डे’ मिटर प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी महसुल गणनामा थप पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार पार्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
साना र मध्यम उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत योजना ल्याएर ऊर्जा महसुल विवाद समाधानमा सघाउने नीति अपनाउनुपर्छ। यसले उद्योगीहरूलाई आर्थिक भार घटाएर दीर्घकालीन समाधानतर्फ अगाडि बढ्न मद्दत पुर्याउँछ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ। यसमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई थप सशक्त र स्वतन्त्र बनाउनु अपरिहार्य छ।
कानुनी र नीतिगत स्पष्टता सुनिश्चित गर्दै ऊर्जा महसुलको निर्धारणमा एकरूपता कायम राख्नुपर्छ। यो सुनिश्चित गर्नका लागि प्राधिकरण र सरोकारवालाबीच सहमतिको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादले नेपालको ऊर्जा र औद्योगिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ। यसलाई समाधान नगर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ।
सरकारले तत्काल पारदर्शी संवाद, लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, कानुनी स्पष्टता र दीर्घकालीन ऊर्जा नीति निर्माणको माध्यमबाट यो विवादलाई सकारात्मक मोड दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
जनताले सरकारबाट तार्किक र प्रभावकारी समाधानको अपेक्षा गरेका छन्, र यो अवसरको सदुपयोग गर्दै विश्वास पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। अन्यथा, सरकारप्रतिको अविश्वासले भयावह परिणाम निम्त्याउने जोखिम रहन्छ।
