औद्योगिक पूर्वाधार उपयोगमा अलमल, अर्थतन्त्रको अवरोध

नेपालको औद्योगिक विकासलाई गति दिन र निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापित भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) एक दशकपछि बल्ल आफ्नो लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न थालेको छ। सिमरा सेजको प्रायः सबै प्लट औद्योगिक प्रयोजनका लागि भाडामा जाने सम्झौता भइसकेको छ। तर, नेपालको औद्योगिक विकासको गति सुस्त भएकाले सेजहरू अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको संख्या र प्रभावकारिता बढाउनु अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ। सेज स्थापना गर्नुको उद्देश्य निर्यातमुखी उद्योगहरूको स्थापना गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई सहजीकरण गर्नु हो। चीनले सेजमार्फत आफ्नो निर्यातलाई तीव्र वृद्धि गर्न सफल भएको देखेर अन्य देशहरूले पनि यस अवधारणालाई आत्मसात् गरेका थिए। नेपालले पनि यही उद्देश्यका साथ सेज स्थापना गरेको हो।

तर, भैरहवा सेज स्थापनाको एक दशकसम्म पनि यसले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण मुलुकमा लगानीको वातावरण कमजोर हुनु हो। साथै, निर्यातमुखी उद्योग मात्र खोल्नुपर्ने पूर्वतयारीका कारण पनि उद्यमीहरू उत्साहित हुन सकेनन्। नेपालमा औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न सहज छैन, जसका कारण सेजभित्र उद्योग स्थापनामा कम चासो देखिएको हो।

सरकारले निर्यातको शतप्रतिशत प्रावधानलाई १५ प्रतिशतमा झारेर लचिलो बनाएको कारण अहिले भने उद्योगहरू प्लट भाडामा लिन थालेका छन्।

कानूनी परिमार्जन

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार, सेजमा स्थापना भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। तर, २०८१ मा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै यो प्रावधान परिमार्जन गरिएको छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार उद्योगले उत्पादन थालेको ४ वर्षसम्म आफ्नो कुल उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्नेछ। ४ वर्षपछि यो अनुपात ३० प्रतिशतमा पुर्‍याउनु पर्नेछ।

यसबाहेक, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूले आन्तरिक बजारमा विक्री गर्न पाउने समय सीमा १ वर्षबाट बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याइएको छ।

औद्योगिक विकासको चुनौती

नेपालमा सेज र अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूको प्रभावकारिता कमजोर हुनुका विभिन्न कारण छन्। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्ने नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्वको अभाव। नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा किन्नै ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा उद्यमीहरू व्यापारतर्फ बढी झुकाव देखाउँछन्।

विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र र सेजहरूमा आधारभूत सुविधाहरू पर्याप्त छैनन्। पहिले निर्माण गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरू वरपरको क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती बसेको हुँदा तिनलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सुधारका उपायहरू

नेपालमा औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिनका लागि निम्न सुधारात्मक कदमहरू आवश्यक छन्:

सेज तथा औद्योगिक क्षेत्रका प्लटहरूको भाडा घटाउनुपर्नेछ। साथै, निश्चित शर्तहरू पूरा गर्ने उद्योगहरूलाई नि:शुल्क प्लट उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन सक्छ। सेजभित्रका उद्योगलाई परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ।

सेजभित्र उत्पादित वस्तुहरू आन्तरिक खपतमा प्रयोग भए पनि तीले आयात प्रतिस्थापन गरेकाले निर्यातसरह मान्यता दिनुपर्छ। उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहजता ल्याउन नक्सापास दस्तुरमा सहुलियत, विद्युत् महसुलमा छुट, र अन्य कर छुटजस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।

सात प्रदेशमा सात औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा भएको भए पनि यसको कार्यान्वयन सुस्त छ। यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन ठोस कार्ययोजना आवश्यक छ। सेज र औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो।

नेपालले यस अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी, प्रशासनिक, र नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ। सेजलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ।