यी ४ कारण जसले रास्वपाको आन्दोलनलाई शिथिल बनायो, आगामी रणनीति के छ ?

सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछि आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सडक आन्दोलन छाडेको छ । पार्टीले उपनिर्वाचनको प्रचारमा जाने निर्णय गरेकाले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएको बताइए पनि आन्दोलनबाट पछि हट्नुका कारण यत्तिमै सीमित छैनन् ।

लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोड्दै सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले कात्तिक ३ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेको थियो। देशभरका कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा सुरु भएको आन्दोलनले केही दिन चर्चा पाए पनि चिसो बढेसँगै रास्वपाको आन्दोलनको गति कम हुँदै गएको हो।

आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन र लामो समय टिकाउन आर्थिक अभाव एक मुख्य चुनौती बन्यो। देशभरबाट कार्यकर्ता उतार्ने क्षमता सीमित हुँदा आन्दोलन पोखरामा समेत एक साताभित्र नै सुस्ताएको देखियो। साथै, सभापति लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर मुद्दामा मुछिएपछि पार्टीभित्रै नेतृत्वलाई समर्थन कमजोर भएको विश्लेषण गरिएको छ।

आन्दोलन सुस्ताउनुका कारणहरू

१. वैचारिक मतभेद

आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै नेताहरूबीच यसको स्वरूप र रणनीतिमा मतभेद देखियो। कतिपय नेताहरू शान्तिपूर्ण विरोधको पक्षमा थिए भने अर्काथरिले सडकबाट सशक्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने तर्क गरे। पार्टीका केही नेताहरूले युवा-केन्द्रित दल भएकाले सडक अवरोध नगरी डिजिटल माध्यमबाट विरोध जनाउनुपर्ने धारणा राखे।

२. जनसमर्थनको अभाव

सडक आन्दोलन गर्ने पुराना दलहरूको शैलीलाई पछ्याउँदै रास्वपाले पहिलो पटक आन्दोलनको अनुभव लियो। तर, सर्वसाधारणको समर्थन जुटाउन कठिनाइ भएपछि आन्दोलन प्रभावहीन बन्न पुग्यो। सामाजिक सञ्जालमार्फत उदाएको पार्टीलाई सडकमा जनतासँग जोडिन थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो।

३. कानुनी चुनौती र लोकप्रियतामा गिरावट

सभापति लामिछानेमाथि लगाइएको गम्भीर आरोपहरूले उनको लोकप्रियतामा ठूलो धक्का पुर्यायो। कानूनी प्रक्रियाका कारण लामिछाने ३४ दिनदेखि हिरासतमा रहेका छन्। यदि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो भने पार्टीको भविष्यमा नै प्रश्न उठ्न सक्छ। यसले पार्टीभित्र वैचारिक नेताहरूलाई जिम्मेवारी लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराएको छ।

४. अन्य दलहरूको समर्थनको अभाव

आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन रास्वपाले अन्य वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको समर्थन खोजे पनि माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, आमजनता पार्टी, र एकीकृत समाजवादीजस्ता विपक्षी दलहरूको साथ पाउन असफल भयो। सांसदहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण सांसदहरूले आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्न नसकेको बताइएको छ।

नयाँ रणनीति: उपनिर्वाचन र डिजिटल आन्दोलन

रास्वपाले मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकता दिँदै चुनावी कोणसभा र घरदैलो अभियानलाई आन्दोलनको माध्यम बनाउने निर्णय गरेको छ। रिक्त ४२ स्थानीय तहमध्ये रास्वपाले २६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै सरकारको प्रतिशोधबारे तथ्यपूर्ण भिडियो र सामग्रीमार्फत अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

सभापतिविहीन आन्दोलनको नेतृत्व

सभापति लामिछाने हिरासतमा रहेका कारण पार्टीको आन्दोलनको नेतृत्व उपसभापति डीपी अर्याललाई दिइएको छ। साथै, नागरिक संवादको जिम्मेवारी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगसहित सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, तोसिमा कार्की, र चन्दा कार्कीलाई दिइएको छ।

नागरिक अगुवाहरू र सदनबाहिरका दलका नेताहरूका साथ संवाद गर्दै वैकल्पिक रणनीतिमा जाने सुझावलाई रास्वपाले ग्रहण गरेको बताइएको छ।

पुराना दलजस्तै हुन नचाहने धारणा

रास्वपाका नेताहरूले पुराना दलहरूले अपनाएको हिंसात्मक र सत्तामुखी राजनीतिक शैलीलाई आफ्नो आदर्श नबनाउने बताएका छन्। सांसद गणेश पराजुलीले रास्वपाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र जनतालाई सास्ती नदिने बताउँदै हिंसात्मक शैली अपनाउन नचाहेको स्पष्ट पारे।

आन्दोलनको समीक्षात्मक दृष्टिकोण

रास्वपाले पहिलो पटकको आन्दोलनबाट सिकाइका अवसरहरू खोज्दै आगामी दिनमा वैचारिक र राजनीतिक लडाइँमा केन्द्रित हुने योजना बनाएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा आधारित आन्दोलनलाई बलियो बनाउने र सहकारी विवादबारे तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दै पार्टीप्रतिको जनविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्।

रास्वपाको यो रणनीतिक परिवर्तनले आगामी दिनमा पार्टीको राजनीतिक भविष्यलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।