प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावित चीन भ्रमणलाई लिएर *बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)* सम्बन्धी सम्झौताको विषयमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच मतभेद देखिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार, दुई दलले साझा धारणा बनाउन छलफल जारी राखेका छन्। बीआरआई परियोजनाका लागि ऋण लिने वा पूर्ण अनुदानमा मात्र अघि बढ्ने भन्ने मुख्य विषयमा विवाद रहेको छ।
कांग्रेसको अडान: ऋण भन्दा अनुदान प्राथमिकता
नेपाली कांग्रेसले अनुदानबाहेकका बीआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्न नहुने अडान लिएको छ। कांग्रेस नेता प्रकाशरण महतले आवश्यकताबिनाका परियोजनामा ऋण लिने विषय उचित नभएको बताए। उनका अनुसार नेपालले विश्व बैंक तथा अन्य दातृ निकायहरूबाट लिएको ऋण धेरै भइसकेको हुँदा थप ऋण लिने निर्णय सघन अध्ययनपछि मात्रै गर्नुपर्ने धारणा रहेको छ।
एमाले ऋणसहित बीआरआई अघि बढाउन तयार
एमालेले भने अनुदानको अंश न्यून रहे पनि बीआरआई परियोजनाहरू अघि बढाउन ऋण लिने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छैन। बीआरआई परियोजनामा अनुदान र कम ब्याजदरको ऋणलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको छ।
यद्यपि यी मतभेदले सत्तारूढ गठबन्धनमा असर नपर्ने दुवै दलका नेताहरूको दाबी छ। गुरुङले साझा धारणा नबनेसम्म सम्बन्धित एजेन्डालाई अगाडि नबढाउने बताएका छन्।
बीआरआई परियोजनाको इतिहास
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म कुनै ठोस परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। बीआरआई अन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चिनियाँ ऋणमा निर्माण गरिएको भए पनि उक्त विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत पर्दा पनि विवादित रह्यो।
ऋणको ब्याजदरमा उठेका प्रश्न
बीआरआई परियोजनाका लागि चीनले प्रस्ताव गरेको ऋणको ब्याजदर विवादको अर्को विषय बनेको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले २ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण दिएको भए पनि, बीआरआई परियोजनाका लागि प्रस्तावित ब्याजदर धेरै उच्च हुने आशंका गरिएको छ।
पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केले मध्यमार्गी समाधानको सुझाव दिँदै चीनसँग अनुदानसहित न्यून ब्याजदरमा ऋण माग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण
प्रधानमन्त्री ओलीले यसै महिनाको दोस्रो सातामा चीन भ्रमण गर्ने तयारी गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताहरूमा सहमति जुट्ने सम्भावना रहेको छ। तर, भ्रमणअघि साझा धारणा बनाउने सरकारको प्रयासले दलहरूबीचको विवादलाई समाधान गर्न कत्तिको सफलता पाउने हो, हेर्न बाँकी छ।
