नेपाल र भारत सीमा सुरक्षाको सवाल यस्ता छन् समझदारीका ६ बुँदा
काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकले खुला सीमालाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण सहमति गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का प्रमुखहरूको नेतृत्वमा आयोजित बैठकमा सीमा क्षेत्रमा देखिएका नयाँ चुनौतीहरूबारे छलफल गरिएको नेपाली अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
सीमा सुरक्षाका मुद्दामा उच्चस्तरीय समन्वयलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासहित बैठक सकिएको छ। दुवै देशका अधिकारीहरूले खुला सीमा व्यवस्थापन र आपसी सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित क्षेत्रबाहेकका स्थानहरूमा सीमास्तम्भ पुनर्स्थापना गर्न सहमति भए पनि विगत पाँच वर्षयता द्विपक्षीय संयन्त्रको गतिविधि अवरुद्ध हुँदा काम रोकिएको छ।
सीमा सुरक्षाको समन्वयात्मक पहल
बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र भारतबाट एसएसबीका प्रमुख अमृत मोहन प्रसाद सहभागी भएका थिए। बैठकमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नापी विभागलगायत निकायका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए।
दुवै देशका सीमा सुरक्षासम्बन्धी निकायहरूबीच नियमित रूपमा हुने संवादका क्रममा यसपटक सीमा सुरक्षा, सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार, अवैध गतिविधि नियन्त्रण, र तेस्रो देशका नागरिकहरूको प्रवेशजस्ता मुद्दाहरूमा छलफल भएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
अवैध गतिविधि रोक्न थप कडाइ
बैठकमा नाकाहरूमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न थप कडाइ गर्ने सहमति भएको छ। खासगरी लागुऔषध, मदिरा, साना हतियार तस्करी, र मानव बेचबिखनलाई रोक्न कदमहरू चालिने भएका छन्। भारतले नेपालबाट उत्तरप्रदेश र बिहारतर्फ हुने मदिरा तस्करीमा चासो राखेको थियो भने नेपालले भारतबाट हुने लागुऔषध ओसारपसारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि निगरानी
तेस्रो देशका नागरिकहरूको अनधिकृत प्रवेशलाई रोक्न दुवै देश सहमत भएका छन्। नेपाल र भारतको खुला सीमा प्रयोग गरी शरणार्थी तथा गैरकानुनी आप्रवासीहरूको आवतजावत रोक्न निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताए।
सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार
सीमास्तम्भहरूको मर्मत र पुनर्स्थापना कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपालले बिजोर नम्बरका र भारतले जोर नम्बरका सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। तर, केही क्षेत्रका सीमास्तम्भहरू औपचारिक रूपमा प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको कारण ती स्थानमा तत्काल काम सुरु हुन नसक्ने जनाइएको छ।
नेपाल र भारतबीचको १८०० किलोमिटर लामो सीमामा रहेका ८,५५३ सीमास्तम्भमध्ये करिब आधाजति मात्र पुनर्स्थापना भइसकेको नापी विभागले जनाएको छ। बैठकले बाँकी कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
पर्यटक डेस्क स्थापनाको प्रस्ताव
सीमा क्षेत्रको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न दुवै देशले प्रमुख नाकाहरूमा ‘पर्यटक डेस्क’ स्थापना गर्ने प्रस्तावमा सकारात्मक धारणा राखेका छन्। यस्ता डेस्कमार्फत दुई देशका नागरिकहरूको परिचय विवरण नियमित संकलन गर्ने योजना भए पनि यसबारे ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन।
