कोशीका पहिचानवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित ८५ सांसदलाई कारवाही गर्ने !
प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रदेश १ को नाम कोशी खारेज गर्न माग गर्दै फेरि आन्दोलन सुरु गरेको छ। समितिले सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
समितिका अध्यक्ष डेकेन्द्रसिंह थेगिनका अनुसार सरकारले माग सुनुवाइ नगरे चैत १० सम्म अनिश्चितकालीन हड्ताल, प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउजस्ता कडा कदम चालिने छ। साथै, समितिले १७ फागुनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ।
प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ मा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचान पक्षधरहरूले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको मुख्य माग पहिचानका आधारमा नयाँ नामांकन गर्नु रहेको छ।
सङ्घर्ष समितिले सांसदहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाट निषेध गर्ने र कोशी नाम लेख्ने कार्यालय प्रमुखहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तै, सांसदका परिवारजनलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने ८५ सांसदलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। यसअघि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले नाम परिवर्तनका लागि पहल गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन सुस्ताएको थियो। तर, सरकारको बेवास्ताका कारण पुनः सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएको किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले बताए।
प्रदेश १ को नामकरणका क्रममा भएको झडपमा पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भएको थियो भने १५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। आन्दोलनकारीहरूले पुनः पहिचानका आधारमा नाम राख्न माग गर्दै विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन्।
आगामी दिनमा प्रदेशको स्थायित्वका लागि सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच संवादको आवश्यकता रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
