गिजोलिँदै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवाद, यसरी सम्भव छ समाधान

सरकारले लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत् महशुल बक्यौता विवादलाई लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समाधानको प्रयास गरिरहेको छ। राजनीतिक रंग लिइसकेको यो विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षले लचकता अपनाएर लाभदायी सहमति निकाल्न आवश्यक देखिन्छ।

महशुल विवादलाई समाधान गर्न ठोस कदम चालेको छ। यससँगै बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको काटिएको लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्न निर्देशन दिइएको छ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन र विवादको पृष्ठभूमि

सरकारले विवाद समाधानका लागि लाल आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले प्रतिवेदनमार्फत वर्षौंदेखि विवादमा रहेको मुद्दामा समाधानको उपाय सुझाएपछि सरकारको यो कदम आएको हो। यो विवादले राजनीतिक रंग लिइसकेकाले समाधान नगर्दा उद्योगी र सरकार दुवैलाई समस्या पर्ने देखिन्छ। उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ मार्फत लोडशेडिङको समयमा प्रिमियम मूल्यमा आपूर्ति गरिएको बिजुली महशुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा असहमति राख्दै आएका छन्।

प्रिमियम मूल्यको विवाद र उद्योगहरूको अडान

लोडशेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो। यो समयमा सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गरिएको भन्दै अहिले प्राधिकरणले त्यो प्रिमियम महशुल उठाउने निर्णय गरेको हो। तर, उद्योगीहरूले हाल प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वीकृत नगरेको अडान लिएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि प्राधिकरणले दिएको टीओडी बिल नभएसम्म महशुल तिर्न नसक्ने अवस्था छ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई किस्तामा महशुल बुझाउने सुविधा दिएको छ। तर उद्योगीहरूले समयमै टीओडी बिल नआएको भन्दै अन्योलताको स्थिति सृजना गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले भने प्राविधिक त्रुटिका कारण बिलिङमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उद्योगीहरूले पनि लचकता अपनाएर विवादलाई समाधानतिर लानु उचित हुने बताएको छ।

कुलमान घिसिङको भूमिका र राजनीतिक असर

प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका कुलमान घिसिङको अडान र सरकारको नीति तथा निर्देशनमा मतभेद देखिनुले समस्या झन् पेचिलो बनेको छ। घिसिङले सरकारको औपचारिक निर्णयपछि मात्रै उद्योगको लाइन जोड्न सकिने बताइरहेका छन्। यसबीच सरकारले उनलाई हटाउन खोजेमा प्रतिपक्षी दलहरूले उनको पक्षमा उभिएर राजनीतिक समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसको कारणले गर्दा सरकार पनि घिसिङलाई हटाउन सजिलै अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ।

सरकारले घिसिङलाई हटाएर व्यवसायीहरूको पक्षमा निर्णय गरेमा चुनावी मुद्दा बन्न सक्ने र व्यापारीहरूको स्वार्थको रक्षा गरेको आरोप लगाउन सक्ने विपक्षीहरूको सम्भावना छ। यसैले यस मुद्दामा सरकार, प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको मतभेदले समस्यालाई अझै जटिल बनाएको छ।

सर्वसाधारण उपभोक्ताको धारणा र असन्तुष्टि

सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ उद्योगहरूले प्रिमियम महशुल बुझाउन अनिच्छा देखाएपछि उद्योगहरूको लागि नियम बाझिने गरेको भन्ने धारणा बनिरहेको छ। सर्वसाधारणको कुरा गर्दा ६० दिन महशुल नबुझाउँदा विद्युत् लाइन काटिन्छ भने उद्योगहरूले पनि नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ।

यस विषयमा उद्योगीहरूको तर्क छ कि उनीहरूले समयमै टीओडी बिलको माग गरिरहे पनि प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेको हो। यस्तै, प्राधिकरणले लोडशेडिङको अन्त्य भए पनि विशेष महशुल संकलन गर्न खोजिरहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

लाल आयोगको प्रतिवेदन र सरकारको निर्णय

सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनले यो मुद्दाको समाधानको लागि दिशानिर्देश दिएको छ। प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले समयमै महशुल उठाउन नसक्नु, समयमै ताकेता नगर्नु र बिलिङमा ढिलाइको कारणले गर्दा बक्यौता बढेको देखाइएको छ। प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकारले निर्णय गरेर टीओडी मीटरका आधारमा महशुल उठाउने र उद्योगहरूको काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो।

यसले दीर्घकालीन समाधानका लागि उद्योगी र प्राधिकरणले दुवै पक्षबाट लचकता अपनाएर समाधान निकाल्नुपर्ने औँल्याएको छ। कुनै पनि पक्षले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेझैं अडान लिए विवादलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने खतरा रहेको बताइएको छ।

समाधानको मार्ग

उद्योगी र प्राधिकरणबीचको सहमति बिना यो समस्या समाधान नहुने देखिन्छ। सरकार, प्राधिकरण, र उद्योगहरूले मिलेर बक्यौता महशुललाई तिराउने, किस्ताबन्दी सुविधा दिनु र नियम पालना गर्ने माध्यमबाट एक आपसमा सहमति जुटाउनुपर्नेमा धेरैको जोड छ।

यो विवादलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्ति र चुनावी मुद्दा बनाउनुको साटो वास्तविक समाधानको दिशामा अघि बढ्दा दुवै पक्षलाई लाभ पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।