नेपालमा जलविद्युत् : कति उद्यम, कति जोखिम ?
नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाहरू हचुवाका आधारमा र योजनाविहीन रूपमा वितरण गरिँदै आएको भन्दै यसले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। ‘खोलाजति झोलामा’ भन्ने कटाक्ष यो क्षेत्रको अस्तव्यस्त योजनाका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। साना-साना परियोजनाहरूले आवश्यकताअनुसार विद्युत् उत्पादनमा योगदान नगरेको र ठूला परियोजनाहरूको अभावमा देशको ऊर्जा क्षमता आधा नै सीमित भइरहेको बताइएको छ।
नेपालमा ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच रहेको भनिए पनि गुणस्तरीय र नियमित आपूर्तिको अभाव छ। जडित क्षमता ३००० मेगावाट भनिए पनि हिउँदमा यो आधामा खुम्चिने हुँदा विद्युत् महशुल महँगो हुँदै गएको छ।
विश्वमा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा ध्यान केन्द्रित भइसकेको अवस्थामा पनि नेपालमा जलविद्युत्लाई निर्विकल्प मान्ने प्रवृत्तिबारे विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पल फ्रीडमेनले भनेझैं जलविद्युत्मा मात्र निर्भरता राख्नु ठिक होइन। जलविद्युत्का ठूला आयोजना राजनीतिक मिलेमतोमा अगाडि बढेको र यी परियोजनाबाट स्थानीयस्तरमा हुने फाइदा सीमित रहँदा दीर्घकालीन लाभ न्यून हुने बताइन्छ।
छरिएका साना योजनाहरूले उत्पादन क्षमता कमजोर बनाएको र प्रसारण तथा वितरणमा निजीक्षेत्रको सहभागीता कम भएको समस्या रहँदै आएको छ। बैंकिङ ऋणमा मात्र निर्भर यी परियोजनाहरूले दीर्घकालीन दीर्घकालीन लागतलाई जोखिममा राखेको बताइन्छ।
भारत, चीनजस्ता देशहरूले सौर्य ऊर्जामा प्राथमिकता दिन थालेका छन्, तर नेपालमा भने जलविद्युत्लाई मात्र ऊर्जा स्रोतको रूपमा अघि सारिएको छ। नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट जलविद्युत् किन्ने समझदारी गरेको भए पनि उत्पादन र निकासीका सवालमा पर्याप्त दीर्घकालीन योजना नभएको बताइन्छ।
सरकारी नीतिहरूमा पनि विरोधाभाष देखिएको छ। एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने भनिएको छ भने अर्कोतिर भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गर्ने निर्णयहरू गरिएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट राजस्व संकलन हुने भएकाले यसको खपत घटाउन सरकार नै इच्छुक नरहेको टिप्पणी गरिएको छ।
नेपालको जलविद्युत्मा भारतले मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानले अन्य देशको लगानीलाई रोक्ने अवस्था आएको छ। भारतसँग जलवायु प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्दै भारत र नेपालको संयुक्त विज्ञ टोलीले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्मा लगानी गर्न हचुवाको आधारमा अघि बढ्नाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिएका छन्।
