सहकारी ठगी प्रकरण : रबि लामिछानेलाई पुनः पोखरा लगिने, हिरासत अझै कति लम्बिएला ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेको करिब तीन हप्ता भइसकेको छ। मंगलबार उनलाई अनुसन्धानका क्रममा बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब १४ करोड रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणको विषयमा बयानका लागि रुपन्देहीको भैरहवा पुर्याइएको हो।
प्रहरीका अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको आरोपमा लामिछानेसँग बयान लिइएको छ। रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता लक्ष्मी खनालले बयानको प्रक्रिया सकिएपछि उनलाई पोखरा फिर्ता गरिने बताइन्। कास्की जिल्ला अदालतले यसअघि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर थप १३ दिनसम्म अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ, जसले गर्दा प्रहरीलाई फेरि म्याद थप्न अनुरोध गर्नु नपर्ने जनाएको छ।
घटनाक्रमको पृष्ठभूमि
लामिछाने यस प्रकरणमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको भूमिकामा रहेका थिए। संसदीय छानबिन समितिले यस मामिलामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम परिचालन भएको ठहर गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदन अनुसार, सहकारीबाट लिइएको रकम लामिछाने सम्बद्ध टेलिभिजनमा लगानी गरिएको र यसको जिम्मेवारी सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले लामिछानेसँग रहेको बताइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम परिचालन गर्दा कतिपय कागजात किर्ते गरिएको हुन सक्ने भन्दै सरकारी निकायले यो मामिलामा थप छानबिन र कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस आधारमा प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र ठगीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लामिछानेले कार्यकारी भूमिकामा रहेकै बेला सुप्रिम सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको रकम गोरखा मिडियामा परिचालन भएको खुलासा गरेको छ। समितिले सहकारीको रकमको अनधिकृत प्रयोगमा लामिछाने र अन्य सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी रहेको ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
साथै, प्रतिवेदनमा गोरखा मिडियामा कागजात किर्ते कार्य भएको र सहकारी खातामा रहेको रकम मिडिया खातामा जम्मा गर्ने काममा लामिछानेसहितका सञ्चालकहरूको भूमिकालाई लिएर थप कारबाहीको सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले गोरखा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनीहरूले कानुनको उल्लङ्घन गर्दै सेयर खरिद बिक्रीमा किर्ते कागजात प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ। यो मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन र कानुनी प्रबन्धलाई सुदृढ बनाउन सिफारिस गरेको छ।
कानुनी प्रकृया र सम्भावित दण्ड
कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार सहकारी रकम अपचलनको अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि थपिएको छ।
यसअन्तर्गत ९० दिनसम्म अनुसन्धान अधिकारीहरूले सोधपुछ गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोले, लामिछानेलाई यो अवधिमा पुनः बयानका लागि अदालतमा पेस गरिँदै छ।
सहकारी रकम अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी आरोपमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाले छिट्टै अभियोग पत्र दर्ता गर्ने, थुनछेक बहस, र अन्ततः मुद्धाको सुनुवाई सुरु हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
रास्वपाको प्रतिक्रिया
रास्वपाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो पार्टी सभापति लामिछानेलाई राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप फसाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा हिरासतबाहिरै अनुसन्धान गर्न सकिने प्रकृयालाई अपमानजनक तरिकाले हिरासतमा राखेर गरिएको भन्दै यसलाई अन्यायपूर्ण करार गरिएको छ।
पार्टीले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, र बहुलवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आफ्नो अडान कायम रहने र कानुनी लडाइँमा लामिछाने दृढ रहेको बताएको छ।
