जलवायु परिवर्तनमा रेड अलर्ट : सन् २०२४ अहिलेसम्मकै सर्वाधिक गर्मी वर्ष हुन सक्ने !
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२४ अभिलेख राख्न थालिएदेखि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक गर्मी वर्ष हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। अजरबैजानमा आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन (सीओपी२९) को पहिलो दिन प्रकाशित जलवायुसम्बन्धी प्रतिवेदनमा राष्ट्रसङ्घको एउटा निकायले त्यस्तो चेतावनी दिएको हो। राष्ट्रसङ्घको विश्व मौसम सङ्गठन (डब्ल्यूएमओ) ले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा “रेड अलर्ट” जारी गरेको छ।
तर त्यसको अर्थ विश्वले दीर्घकालीन तापमान वृद्धि औद्योगिकीकरण हुनुभन्दा अघिको तहसँग तुलना गर्दा १.५ डिग्रीभन्दा कममा सीमित पार्न विफल भएको भन्ने नलाग्ने सो निकायले जनाएको छ।
‘जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्ध’
‘सीओपी२९’ मा सहभागी हुन बाकुमा भेला भएका नेताहरू विकासशील देशलाई जलवायुसम्बन्धी गतिविधिका लागि प्रस्तावित १० खर्ब डलरको प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने दबावमा छन्।
आगामी दुई सातासम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा विश्वका झन्डै २०० राष्ट्रका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुँदै छन्। त्यसमा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली टोली गएको छ।
यो सम्मेलनको मुख्य ध्यान प्यारिस सहमति २०१५ ले निर्धारण गरेअनुरूप राष्ट्रहरूले दीर्घकालीन तापमान वृद्धिलाई कसरी १.५ डिग्री मा सीमित पार्ने गरी योजना बनाउँछन् भन्नेमा छ।
यो वर्ष औसत तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सिअस भएको छ। तर राष्ट्रसङ्घले आफूले दीर्घकालीन प्रवृत्तिको कुरा गरेको हुनाले त्यस्तो वृद्धिले लक्ष्य भने प्रभावित नभएको जनाएको छ।
यो वर्ष विश्वका विभिन्न स्थानमा जलवायुसम्बन्धी कारणहरू जोडिएका ठूलाठूला घटना र प्राकृतिक विपद्हरू भए। मार्च र एप्रिल महिनामा पश्चिम अफ्रिकामा चर्को उष्णलहर चल्यो भने सेप्टेम्बर महिनामा मध्ययुरोपमा भीषण वर्षा भयो।
जलवायुको क्षेत्रमा कार्यरत वर्ल्ड वेदर अट्रिब्यूशन ग्रूपले माथि उल्लिखित र अन्य कैयौँ घटनाको सम्बन्ध मानवका कारण प्रभावित जलवायु परिवर्तनसँग भएको जनाएको छ।
पृथ्वी तात्ने क्रम नरोकिने हो भने मौसमसम्बन्धी चरम घटनाहरूको सङ्ख्या र शक्ति अझ बढ्दै जाने चेतावनी जलवायु वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्। तिनको सामना गर्न गरिब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग चाहिने उनीहरूको भनाइ छ।
१.५ डिग्री सेल्सिअसको लक्ष्य
डब्ल्यूएमओका अनुसार ज्यानुअरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म विश्वमा औसत तापमान वृद्धि झन्डै १.५४ डिग्री सेल्सिअसले भयो। त्यो १९औँ शताब्धीको उत्तरार्धको भन्दा बढी हो।
सन् २०१५ मा झन्डै २०० देशले जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव घटाउन सकिन्छ कि भन्ने आशासहित सन् २०१५ मा दीर्घकालीन वैश्विक तापमान वृद्धि घटाउने प्रयास गर्ने वचनबद्धता गरेका थिए। प्यारिस सहमतिले औसत वैश्विक तापमान वृद्धि २ डिग्रीभन्दा कम र सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित पार्ने लक्ष्य राखेको छ।
नौ वर्षअघि सीओपी२१ का बेला कुल २०० राष्ट्र र पक्षले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। तिनका लागि यो सहमति बाध्यकारी छ। तर संयुक्त राज्य अमेरिका भने उक्त सहमतिबाट बाहिरिइसकेको छ।
चिन्ता निम्त्याउने नतिजा
प्रतिवेदनमा जलवायुसम्बन्धी अन्य विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। तीमध्ये केही प्रमुख विषय यसप्रकार छन् :
- समुद्रहरू तीव्र गतिमा तात्दै छन्। सन् २०२३ मा समुद्रहरूले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै ताप भण्डारण गरे।
- हिमनदीहरू पग्लिने क्रम बढ्दै छ। सन् १९५३ मा मापन गर्न थालिएयता सन् २०२३ मा विश्वमा हिमनदीहरूले सबैभन्दा बढी हिउँ गुमाएका छन्।
- समुद्र सतह बढ्ने क्रमले तीव्रता पाउँदै छ। सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म समुद्रको सतह औसतमा प्रत्येक वर्ष ४.७७ मिमिले बढेकोमा सन् १९९३ र २००२ को बीचमा त्यो क्रम दोबरले बढेको पाइएको छ।
- समुद्री हिउँ साँघुरिँदै छ। सन् २०२४ मा वार्षिक रूपमा अन्टार्क्टिका र आर्क्टिकमा क्रमशः दोस्रो सबैभन्दा कम र सातौँ सबैभन्दा कम मात्रामा हिउँ पाइएको छ। भूउपग्रहमार्फत् त्यसको पर्यवेक्षण गर्न सकिएको छ।
यी नतिजाहरू जलवायु वैज्ञानिकहरूले वर्षौँयता दिँदै आएका चेतावनीसँग मेल खान्छन्। बीबीसी