औद्योगिक विकास आर्थिक समृद्धिको मुख्य साधन, मौद्रिक स्थायित्व दिगो विकासको संवाहक

औद्योगिक विकासले कुनै पनि देशको आर्थिक प्रगति र स्थायित्वलाई तीव्रता दिन मद्दत गर्छ। नेपालमा औद्योगिक विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन विभिन्न योजनाहरू र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योगीहरूलाई कम अवधिका लागि लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यसले उद्यमशीलतालाई बढावा दिनेछ र नयाँ उद्योगहरूको स्थापना सहज हुनेछ। विशेषतः नेपालमा, कोशी प्रदेशलाई भारत र चीन बीचको प्रभावकारी ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउन जोगवनी–किमाथांका सडक मार्ग छिटो सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण छ।

भारतसँगको निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन, सीमावर्ती क्षेत्रमा जोगवनी भन्सार नजिकै परीक्षण प्रयोगशाला र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। योले नेपाली उत्पादनको निर्यातमा समय र खर्च घटाउनेछ।

कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापनामा विशेष जोड

नेपालमा कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापनाका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोगमा विशेष पहल गर्नुपर्छ। सिमेन्ट उद्योगका लागि स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पर्याप्त हुँदा विदेशी लगानीकर्ता आह्वान गर्नु आवश्यक छैन। यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रलाई हडताल, बन्द, र चक्काजामबाट मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ ताकि उद्योगहरूको नियमित सञ्चालनमा कुनै अवरोध नआओस्। यसका अतिरिक्त, उद्योगलाई दिइने कर्जामा ५ वर्षसम्म स्थिर ब्याज दर कायम गर्नुपर्छ, जसले उद्योगपतिलाई दीर्घकालीन लगानीका लागि हौसला दिनेछ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रोत्साहन

औद्योगिक विकासलाई सबल बनाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) र निर्यात क्षेत्रको पूर्ण स्थापना तथा विकासको लागि विशेष कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उन्मुख उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थमा शून्य भन्सार शुल्कको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसले उद्योगहरूको लागत घट्ने र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने सम्भावना हुनेछ।

चिया र अन्य जडीबुटी उत्पादनको विश्व बजारमा उपस्थिति विस्तार गर्न, नेपालको प्रकृतिप्रदत्त कच्चा पदार्थका लागि विश्व व्यापार संगठनबाट प्याटेन्ट सुरक्षित गर्न पहल गर्नुपर्छ। भारतसँगको पूर्वी नाकाबाट निर्यात गरिने कृषिजन्य उत्पादनमा देखापर्ने अनावश्यक अवरोधलाई हटाउन आवश्यक छ।

मौद्रिक स्थायित्व: दिगो विकासको संवाहक

नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि व्यावहारिक मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको निर्माण अपरिहार्य छ। केन्द्रीय बैंकको ठोस मौद्रिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन विकासप्रतिको निष्ठा दिगो आर्थिक प्रगतिको आधार बन्छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारसँग मिलेर राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्दै कार्य गर्नुपर्छ।

तर, हालका वर्षहरूमा, एकातिर तरलताको कमी, र अर्कोतिर तरलताको अत्यधिक उपलब्धताले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा अस्थिरता देखापरेको छ। यसले औद्योगिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पुर्‍याएको छ, जसका कारण उद्योगहरूमा लगानी वातावरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सरकारसँगको उचित समन्वयद्वारा औद्योगिक क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र दिगो औद्योगिक विकासका लागि नीति निर्माणमा पहल गर्न आवश्यक छ। राष्ट्र बैंक र सरकारबीच उचित समझदारीको अभावले आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ, र यस्ता परिस्थितिले मुलुकलाई गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने खतरा रहन्छ।

नेपालले आर्थिक रूपले अस्थिरता भोग्नुपरेको परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। यसर्थ, मौद्रिक नीतिलाई विकासमुखी र समयसापेक्ष बनाउन सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच उचित सहकार्यमा तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ।