नेपाल- भारत शून्य भन्सार सहुलियत : नेपाललाई कति लाभ कति विलाप ?
नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिले बलियो भए पनि व्यापारमा असन्तुलन देखिन्छ। नेपालले भारतीय बजारमा आफ्ना उत्पादनको पहुँच बढाउन र आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन भन्सार नीतिमा परिवर्तन गरिरहेको छ।
दुई मुलुकबीचको व्यापार सम्झौता भन्सारसम्बन्धी असमानता र अन्य व्यापारिक शर्तहरूले नेपालमा स्थानीय उद्योग तथा कृषिमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ।
आयात र प्रतिस्पर्धामा समस्या
भारतबाट नेपालमा शून्य भन्सारमा वस्तु आयात हुँदा भारतीय उत्पादनहरूले नेपाली बजारमा ठुलो हिस्सा ओगटेको छ। विशेषगरी भारतीय कृषि उत्पादनहरू, जस्तै चामल, गहुँ, तरकारी, फलफूल आदि, जुन नेपालमा ठुलो मात्रामा खपत हुन्छन्।
यिनले नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा पुर्याएका छन्। भारतमा कृषकहरूले अनुदान र सब्सिडी पाउँदा उत्पादन लागत कम हुने गर्छ। यसले गर्दा भारतीय उत्पादन नेपालमा सस्तो मूल्यमा आयात हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादनहरूको मूल्य भारतीय उत्पादनको तुलनामा उच्च हुन पुग्छ, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुँदैनन्।
नेपाली कृषकहरूले सब्सिडी तथा सहयोगको राम्रो व्यवस्थापन नपाउँदा उत्पादन लागत बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादनहरू असक्षम देखिन्छन्।
त्यसैले स्थानीय किसानलाई उत्पादन गर्ने उत्प्रेरणा घट्दै गएको छ, र तिनको उत्पादन गर्ने मनोबलमा कमी आएको छ। फलस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारतर्फ जाने क्रम बढेको छ।
कोटा प्रणालीको प्रभाव
भारतले कतिपय नेपाली वस्तुको आयातमा कोटा व्यवस्था राखेको छ। उदाहरणका लागि, अदुवा, अलैंची, चिया, र जडीबुटी आदिमा भारतले विभिन्न प्रकारका कोटा तोकेको छ।
यस्तो कोटा प्रणालीले नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई आफ्ना उत्पादनहरू भारतमा बिक्री गर्न सीमित बनाउँछ। धेरै नेपाली कृषक र निर्यातकर्ताहरूको प्रमुख बजार भारत भएकाले, यी कोटाहरूले उनीहरूको आयमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
यस किसिमको कोटा व्यवस्थाका कारण नेपालले आफ्नो उत्पादनको पर्याप्त मूल्य पाउन सकेको छैन। साथै, भारतीय बजारमा हुने उपभोक्ताहरूको माग पूरा गर्न नेपालको निर्यात सीमित हुँदा नेपाली व्यवसायीहरू पनि निरुत्साहित भएका छन्।
संरक्षण नीतिको अभाव
नेपालले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्सार शुल्कको नीति पुनः समिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, नेपालमा कृषि र स्थानीय उद्योगको विकासका लागि संरक्षणात्मक भन्सार नीति नभएमा भारतीय उत्पादनहरूको सहज प्रवेशले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन गाह्रो बनाउँछ।
यो विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूको लागि महत्वपूर्ण छ जसले स–साना कृषि फार्महरूमा सीमित साधन र स्रोतको भरमा खेती गर्छन्। भन्सार नीतिमा सुधार नगरेमा आयातले बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनको मूल्य र माग घट्नेछ।
यसैको असरले गर्दा कृषि क्षेत्रका व्यवसायहरू बन्द हुने खतरा हुन्छ र कृषि उत्पादन घट्छ। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको संरक्षण नीति बनाउन र स्थानीय बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
व्यापार वार्तामा अडानको कमी
नेपालले भारतसँगको व्यापार वार्तामा नेपाली पक्षको हितलाई दह्रो रूपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन। भारतसँग वार्ता गर्दा नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका विषयमा कडा अडान राख्न नसक्दा नेपाली उत्पादनहरूलाई परेको असर झन् बढ्दो छ।
वार्ता टेबलमा बस्दा पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा र भारतीय पक्षका प्रस्तावलाई सजिलै स्वीकार गर्दा नेपाल आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न असक्षम देखिएको छ। वार्ता अघि नै भारतको नीति र प्रस्तावको विश्लेषण गरी नेपालका लागि उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालले वार्तामा आफ्नो प्राथमिकतालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ, विशेष गरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सम्झौताहरू गरिनु पर्दछ ।
दीर्घकालीन प्रभाव र आत्मनिर्भरता
यदि नेपालले भारतीय शर्तलाई जसको तस स्वीकार गर्दै जान्छ भने, नेपाली उत्पादनमा ह्रास आउनेछ, जसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ। नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर हुनेछ, र देशमा रोजगारी र उत्पादनशीलता घट्दै जाने खतरा देखिन्छ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न, नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई सन्तुलित र दिगो बनाउँदै दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ। स्थानीय कृषक र उद्योगलाई संरक्षण गर्दै भारतीय बजारमा पहुँच पुर्याउन द्विपक्षीय वार्ता गर्दा नेपालले कडा अडानका साथ आफ्नो हकहितलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
