गौशाला धर्मशालाको विवाद उत्कर्षमा, वीरगञ्जका मारवाडी समुदायसम्बद्ध संस्थाले पठाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
काठमाडौंमा गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापनको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समिति नेपालको विवाद चर्किएको छ । धर्मशला व्यवस्थापनको जिम्मा लिन गएको महानगरका कर्मचारी जाँदा समितिले विरोध गरेको भन्दै महानगरले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनसँग सुरक्षा माग गरेको छ भने आफूहरुको कानूनी अधिकारमा बन्देज लगाउने काम भएको भन्दै मारवाडी समुदायले देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन् ।
आज मारवाडी समुदाय सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरुले जिल्लाका स्थानीय प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । वीरगञ्जका मारवाडी समुदायका संघसंस्थाहरुले मंगलबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पठाएका हुन् । उनीहरुले न्यायको अधिकार सुरक्षित गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता गैरकानूनी भएको दाबी समितिको छ । ज्ञापनमा भनिएको छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री जुद्धशमशेर जबराले १९९७ सालमा गौशाला सञ्चालन र सामाजिक कार्यका लागि गौशाला धर्मशालाको जग्गा मारवाडी समाजलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
२०६० जेठ १२ मा मारवाडी सेवा समिति नेपाल र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता सम्बन्धमा उठेको विवादमा अख्तियार, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट कानुनसम्मत ठहर भएको हो ।
विक्रम सम्वत २०२१ सालको नापीको फिल्डबुक, मालपोतको श्रेस्ता र २०४४ सालको नापीको फिल्डबुक, गुठी संस्थाको श्रेस्ता र पशुपति विकास कोषको मोही लगत नम्बर ८३७ को अभिलेख अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ सम्मको मोहिले तिर्नुपर्ने वाली बापतको रकम बुझाइसकेको दाबी समितिले गरेको छ ।
पशुपति विकास कोषअन्तर्गत रहेका मोहीहरूमध्ये मारवाडी सेवा समिति नेपालअन्तर्गतको पशुपति गौशाला धर्मशालासँग पनि अन्य मोहीसरह व्यवहार गर्न माग गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मारवाडी सेवा समिति नेपालसँग थप सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेकोमा उक्त सम्झौता कोषले गत २०८० साउन १७ गते एकतर्फी निर्णय गरी भंग गरेकोले सो निर्णय विरुद्ध मारवाडी सेवा समिति नेपालले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकोमा अदालतले दाबी नपुग्ने आदेश दिएको थियो ।
घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बिदा रहने हुनाले उक्त आदेशको पूर्वपाठ आएपछि सो उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गौशाला धर्मशाला संचालन सम्बन्धित सम्झौता गरी यही असोज २३ गते एक्कासी महानगरपालिकाको प्रतिनिधि र नगर प्रहरी प्रवेश गरी बल प्रयोग गरेर गौशाला धर्मशालाको बोर्ड हटाएर कब्जामा लिएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
पुनरावेदन गर्न जाने अधिकार सुरक्षित रहेको अवस्थामा ८४ वर्षदेखि धार्मिक, सामाजिक तथा मानवीय सेवाको समर्पित संस्थाप्रति गरिएको यो व्यवहार निन्दनीय भएको दाबी समितिले लगाउँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ज्ञापनपत्रमा मारवाडी समाजसेवक सङ्घ, मारवाडी सेवा ट्रष्ट, टिवडेवाल धर्माथ ट्रस्ट, बीरगंज जितपुर गौशाला वीरगंज, जैन श्वेताम्बर सभा, महेश्वरी समाजलगायतका संस्थाका अगुवाहरु सहभागी थिए ।