विश्वव्यापीकरणबाट नेपाललाई लाभ कि विलाप ?

विश्वव्यापीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा एकअर्कासित सम्बन्धित छ । विश्वव्यापीकरणले विश्वलाई नै एउटा संरचना मानेर त्यसका स्रोतसाधनहरूको उपयोगमा बढीभन्दा बढी वैश्विक समुदायको सहभागितालाई जोड दिएको छ ।

विश्वको कुनै एउटा कुनाको अवसरको अनुभूति अर्को कुनाको मानिसले पाउनुपर्दछ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता यसको छ । त्यसैले वैश्विक स्रोतसाधानको खपत र व्यापारमा अवरोधको कल्पना यो अवधारणाले स्वीकार गर्दैन । कुनै न कुनै तरीकाले स्रोतमा समतामूलक उपभोग अधिकारको वकालत विश्वव्यापीकरणले गरिरहेको हुन्छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्र, सहस्राब्दी विकास, दिगो विकासलगायत अवधारणा र यसलाई सघाउन विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय निकायहरूले यसमा सहजीकरण गरिराखेका हुन्छन् । क्षेत्रीय सहभागिता र समावेशिताका प्रयासहरू पनि नभएका होइनन् ।

तर, के नेपालले यो अवधारणाको लाभ उठाएको छ ? यसमा मिहीन विश्लेषणको खाँचो खट्किएको छ । शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिकालगायत विकसित अर्थतन्त्रको अगुवाइमा पूँजीवादी विचारधाराको व्यापक विस्तारका क्रममा यो अवधारणा अगाडि आएको हो । जसको सम्बन्ध विश्वव्यापी आर्थिक सरोकारसँग जोडिएको प्रस्ट छ ।

तर, नेपालजस्ता विश्वका औसत गरीब देशहरूले यस अवधारणालाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले अलोचकहरू विश्वव्यापीकरण भनेको शक्ति सम्पन्न देशको आर्थिक स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनेको बताउँछन् । यसलाई गरीब देशहरूको स्रोत शोषण गर्ने धनी देशहरूको कुटिल चालको रूपमा पनि अथ्र्याउने गरिएको छ ।

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तराद्र्धतिर राजतन्त्रकेन्द्रित अर्थ व्यवस्थाले निम्त्याएका आर्थिक असहजतालाई निकास दिन उदारीकरणको आंशिक कार्यान्वयन भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा आर्थिक स्थायित्वको कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला कर र राजस्वका दरमा सुधारका कामहरू भएका हुन् । तर, अहिले कर प्रशासन अत्यन्तै अव्यावहारिकरूपमा पेश भइराखेको छ ।

नेपालमा सन् १९९० को दशकको मध्यतिरबाट आर्थिक उदारीकरणको प्रयास थालिएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो कार्यान्वयनमा आयो । हामीकहाँ उदारीकरण सबै उद्योग–व्यापार निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने काममा मात्रै सीमित भयो । उद्योग कलकारखानाहरू धमाधम निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाइयो, ती सबैजसो बन्द भए । यसको नमीठो अनुभव हामीसँग छ ।

विश्वव्यापीकरण र उदार अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासका सरोकारमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र अगुवाइलाई आत्मसात् गर्दछ । यसमा सरकार उदार नियामकको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर, औसत सरकारहरू नियन्त्रणमुखी आचरणका साथ पेश भइराखेका छन् । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि आएका कानून त यस्ता बनेका छन् कि सामान्य मानवीय त्रुटिमा पनि औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानका अगुवाहरू जेल जानेसम्मको स्थिति छ ।

उदारीकरणलाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा यसको अपेक्षित उपलब्धि लिन सकिएन । सरकारले हस्तक्षेप होइन, आर्थिक अग्रगतिको नीतिगत र भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्दछ । उदार अर्थतन्त्र आत्मसात् गरेको साढे तीन दशक बितिसक्दा राज्य र निजी क्षेत्रको आचरण पूर्ण उदार बन्न सकेको छैन, किन ?

सरकारले आफू संलग्न कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई संरक्षण दिएको छ । सरकारी कम्पनीको एकाधिकारले मूल्य र गुणस्तरमा मनपरी छ । उभोक्ताको शोषण भइराखेको छ । यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानमा नेपाल विद्युत् प्राधिरण र नेपाल आयल निगमको नाम अग्रस्थानमा छ । सरकार यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्र ल्याउन चाहँदैन ।

अर्कातिर, सहुलियत र संरक्षणको आवरणमा सुरक्षित हुन खोज्ने निजी क्षेत्रको चलाखी पनि उदारीकरणको अवरोध हो । मुखले उदारीकरण र प्रतिस्र्धाको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा प्रतिस्पर्धाका लागि उच्च प्रविधि र त्यसका लागि दक्षतामा लगानी गर्नुभन्दा भन्सार दररेटमा चलखेल गर्न सहज र सुरक्षित ठान्ने निजी क्षेत्रको मनोवृत्ति पनि खुला बजार अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन नसक्नुको कारण हो ।

उपभोक्ता बजारको मुख्य स्टेकहोल्डर हो भने उदारीकरणको लाभ आम उपभोक्ताले पनि पाउनुपर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मात्र यो सम्भव हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारी प्रतिष्ठानको आलोचना र भन्सार दररेटमा चलखेलको चाँजोपाँजो मिलाएर मात्र व्यावसायिक हित देख्ने प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो छ । निजी क्षेत्रले संरक्षणलाई होइन, पूँजी, प्रविधि र दक्षताका आधारमा आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्दछ ।

विश्व बैंककै एउटा अध्ययनले नेपालको निर्यात क्षमता १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर देखाएको थियो । त्यो भनेको बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ सामान्य प्रशोधन गरेर निकासी गर्ने भन्ने होइन । अहिलेको निकासी भनेको भारतले लिने कर नीतिमा भन्सार महसूल अन्तरको लाभ लिने काममात्र बढी भएको छ । यो वास्तविक निकासी होइन । उच्च मूल्ययोग हुन सक्ने मौलिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनले मात्र हामीलाई लाभ दिन सक्दछ ।

विश्वव्यापीकरणले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशलाई शून्य भन्सारको सहुलियत दिएको छ । क्षेत्रीय सहकार्यहरूले पनि यस्ता सहुलियत दिएका छन् । दक्षिण एशियाली देशमा पनि यो सहुलियत छ । तर, हामीले मौलिक उत्पादनको सट्टा बाहिरबाट करीब तयारी वस्तु कच्चा पदार्थको आवरणमाभित्र्याएर प्याकेजिङ उद्योग मात्र चलाइराखेका छौं ।

भन्सार दर अन्तरमा खेलेर भारततिर निकासी भइरहेको छ । भारतले आफ्नो बजार व्यवस्था मिलाउन कर नीतिमा सामान्य फेरबदल गर्नासाथै यस्ताका उद्योगमा भूकम्प जाने अवस्था किन बन्यो ? हामी वास्तविक निकासीमा लागेकै छैनौं । अहिलेसम्मको निकासी कृत्रिम व्यापारमात्रै हो ।

भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म महसूलको छेकोमा आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग टिकिराखेका छन् भने हामीले कस्तो उद्योगीकरणको अभ्यास गरिराखेका छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी विश्वव्यापीकरणले दिएको सहुलियत उपभोग गर्न सक्छौं, यो असम्भव बन्दै गएको छ । अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियनका देशले दिएका निकासी सहुलियत हामीले उपयोग गर्न सकिराखेका छैनौं ।

अमेरिकाले तयारी पोशाकमा दिएको यस्तै सहुलियतको समयसीमा पूर्वाधार तयार नहुँदै सकिएपछि सरकारले बाराको सिमरामा खुल्ने भनेको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन नै खारेज गरेको धेरै भएको छैन, सन्दर्भ ताजै छ । यो पृष्ठभूमिमा अबको दुई वर्षपछि नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा यस्ता सहुलियत पनि बन्द हुनेछन् ।

अर्कातिर विश्वव्यापी फोरमहरूको उपादेयतामा प्रश्न उठिराखेका छन् । विश्वव्यापीकरणको प्रवद्र्धक महाशक्ति अमेरिकी नीति आज यसको अवधारणाविपरीत देखिएको छ । खासगरी डोनाल्ड ट्रम्प यस अघि त्यहाँको सत्तामा आउँदा उनले अमेरिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिए । उनले जलवायु प्रतिबद्धताबाट बाहिरिनेदेखि चीनसँगको व्यापार झगडालाई अघि बढाए ।

अवधारणाका प्रवत्र्तक शक्तिहरू नै यतिखेर संरक्षणवादका लागि लडिराखेका छन् । अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीन एकअर्काका उत्पादनमा कर बढाएर व्यापार युद्धमा उत्रेका छन् । अमेरिकाले १६४ सदस्य राष्ट्रसहित विश्वको कुल व्यापारमा ९६ प्रतिशत अंश समेटेको विश्व व्यापार सङ्गठनबाट बाहिरिने बतायो भने १९७ राष्ट्रको सहभागिता रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट औपचारिकरूपमैं अलग्गियो ।

आजको अमेरिकी नेतृत्वले पनि अमेरिकी हितका सन्दर्भमा त्यो ट्रम्प नीतिलाई घुमाउरो पारामैं भए पनि आत्मसात् गरेकै छ, छोड्न सकेको छैन । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि क्षेत्रीय विकासका अवधारणामा आधारित सहकार्यहरू तुलनात्मक लाभदायी हुन सक्दछन् । तर, त्यसका लागि पनि हामीमा कूटनीतिक चातुर्य अनिवार्य अपेक्षित छ ।