एआई-क्रिप्टो कहानी : औसत मानिसले ३ वर्षमा खपत गर्ने विद्युत १ बिटक्वाइनमै सकिन्छ !
क्रिप्टो माइनिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग पछिल्लो समय व्यापकरुपमा बढिरहेको छ । तर यी दुबैले उत्तिकै मात्रामा विद्युत खपत गर्छन् । त्यसो त क्रिप्टो सम्पत्ति र एआईबीच एउटा समानता छ । त्यो हो दुबैका लागि व्यापक मात्रामा ऊर्जा खपत हुन्छ ।
रोचक तथ्य के छ भने, क्रिप्टो करेन्सी माइनिङका लागि उच्च शक्तियुक्त उपकरणहरुले प्रयोग गर्ने ऊर्जा वा बिजुलीका कारण एक बिटक्वाइन कारोबारका लागि जति मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्छ लगभग त्यति नै मात्रामा बिजुली घाना वा पाकिस्तानमा औसत मानिसले ३ वर्षमा खपत गरेका हुन्छन् ।
यस्तो तथ्यांकले के देखाउँछ भने आम मानिसलले हरेक रात उपयोग गर्न नपाइरहेको बिजुली अप्रत्यक्षरुपमा क्रिप्टो माइनिङ र एआईका उपकरणमा खपत भइरहेको छ ।
एआईको च्याट जिपीटीका लागि चाहिने विद्युतको मात्रा नै गुगल सर्चकोभन्दा १० गुणा बढी हुन्छ । अर्थात् गुगल सर्चले खपत गर्ने विद्युतभन्दा १० गुणा धेरै विद्युत एआईको च्याट जिपीटीले खपत गरेको हुन्छ । जसमा अत्यधिक मात्रामा एआई डेटा सेन्टरले विद्युत खपत गरेको हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा विश्वभर बिजुलीको माग भएको २ प्रतिशत हिस्सा क्रिप्टो माइनिङ र डेटा सेन्टरहरुले खपत गरेका थिए । र जुन हिस्सा पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा वृद्धि भएर ३.५ प्रतिशत पुगेको बताइन्छ । जुन मात्रा विश्वको पाँचौं ठूलो बिजुली खपतकर्ता देश जापानले खपत गर्ने बराबरको बिजुली हो।
यसरी यस्ता गतिविधिबाट प्राप्त गर्ने सामाजिक र आर्थिक लाभका बावजुद यसले समग्र जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पारिरहेको विषयमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
आईएमएफको पछिल्लो एक रिपोर्ट अनुसार २०२७ सम्ममा विश्वभर उत्सर्जन हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमध्ये ०.७ प्रतिशत उत्पादन क्रिप्टो माइनिङले मात्रै गर्नसक्ने देखिएको छ ।
साथै डेटा सेन्टरहरुमा विश्लेषण विस्तार गर्नाले २०२७ सम्म तिनीहरुको कार्बन उत्सर्जन ४५० मिलियन टन पुग्न सक्ने बताइन्छ । जुन कुल विश्वको १.२ प्रतिशत उत्सर्जन हुन्छ ।
तर विज्ञहरुले के सुझाव दिइरहेका छन् भने, यस सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई उत्सर्जन रोक्नका लागि जिम्मेवार बनाउने एउटा तरिका कर प्रणाली नै हो ।
आईएमएफको आकलन के छ भने, प्रति किलोवाट घन्टा ०.०४७ अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष करलगाउँदा मात्रै क्रिप्टो माइन उद्योगहरुलाई विश्वव्यापी लक्ष्य अनुरुप कार्बन उत्सर्जन रोक्न मद्दत पुग्नेछ ।
यस्तै स्थानीय स्वास्थ्यमा पनि वायु प्रदुषणको प्रभावको सवालमा भने त्यो करको दर वृद्धि भएर ०.०८९ अमेरिकी डलर पुग्छ । जसले खानी कामदारहरुको लागि औसत बिजुलीको मूल्यमा ८५ प्रतिशतले वृद्धि गर्छ । साथै यस्तो शुल्कले विश्वव्यापी रुपमा ५.२ अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक सरकारी राजस्व बढउनेछ भने वार्षिक उत्सर्जनलाई १ सय मिलियन टन घटाउने छ ।
यस्तैमा डेटा सेन्टरहरुका लागि तिनीहरुको बिजुलीको प्रयोगमा लक्षित कर ०.०३२ अमेरिकी डलर प्रति किलोवाट घन्टा वा वायु प्रदुषण लागतसहित ०.०५२ को दर लगाउने पनि सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । यससँगै एआईको ऊर्जा खपत क्रिप्टोको भन्दा केही मात्र कम रहेको बताइन्छ । किनकि डेटा सेन्टरहरुको लोकेसन हरित ऊर्जामा आधारित हुन्छन् । जसले वार्षिक रुपमा १८ अर्ब जति उठाउन सक्छ ।
तर आजको अवस्था उल्टो देखिँदैछ । अधिकांश डेटा सेन्टरहरु र क्रिप्टो माइनरहरुलाई तिनको आम्दानी, उपभोग र सम्पत्तिमा उदार रुपमा कर छुट र चौतर्फी प्रोत्साहन दिने गरिएको छ ।
पर्यावरणीय क्षति, महत्त्वपूर्ण रोजगारीको कमी र विद्युतीय ग्रिडमा दबाब जस्ता कुराका आधारमा दिइने यस्ता विशेष कर व्यवस्थाहरु अस्पष्ट हुने गरेको बताइन्छ ।
अर्कोतर्फ एआई प्रयोगमा चलाखीपूर्ण र कुशलतापूर्वक तरिकाले बिजुलीको अत्यधिक मात्रामा उपयोग हुनसक्छ । तर धेरैलाई लागिरहेको हुनसक्छ कि यसले बिजुलीको खपत कम गरिरहेको छ भनेर । तर वास्तविकता त्यसको ठीक उल्टो यसले चलाखीपूर्ण रुपमा बिजुलीको खपत झन धेरै गरिरहेको हुन्छ ।
यद्यपि नीति निर्माताहरुले असल रुपमा काम गरेको खण्डमा ऊर्जा दक्षतामा सुधार पनि ल्याउन सक्छन् । त्यसका लागि उनीहरुले जीवाश्म इन्धनको खपत कम गराउने उपाय अलवम्बन गर्न सक्छन् । साथै ग्लोबल वार्मिङलाई २ डिग्रीसम्म सीमित राख्नका लागि देशहरुले २०३० सम्म कार्बन मूल्यलाई ८५ डलर प्रतिटनसम्म पुग्ने गरी अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्ने पनि विज्ञहरुको सुझाव छ ।
यसैगरी बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्ने अवसर तीब्र रुपमा सकिँदै गरेको विज्ञहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । जसले गर्दा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विस्तार गर्ने तथा उचित कार्बन मूल्य अपनाउनु प्रमुख आवश्यकता भएको पनि उनीहरुले औंल्याउने गरेका छन् ।
यसरी करसहितका व्यवहारिक उपायहरु अपनाउँदा क्रिप्टो माइनिङ र डेटा सेन्टरबाट बढ्दै गरेको उत्सर्जन कम गर्न सकिने पनि विज्ञहरुले सुझाव दिने गरेका छन् । एजेन्सी