ओली सरकारप्रति अपेक्षा : राजनीतिक स्थायित्वदेखि अर्थतन्त्र सुधारसम्म, होलान त पूरा ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै निजीक्षेत्र सरकारप्रति आशावादी देखिएको छ । शेयर बजारले यसको संकेत दिएको छ ।

आइतवार धितोपत्र बजारको तथ्यांकीय सूचक नेप्से ५२ दशमलव ९७ बिन्दुले बढ्यो । २०७४ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा जुन आश थियो त्यति नभए पनि ठूला दल मिलेर सरकार बनाएकाले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता हुने अपेक्षा निजीक्षेत्रले गरेको छ ।

मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर स्थिर सरकार दिने भएपछि अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ रक्तसञ्चार हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा केही संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । दुईओटा प्रमुख पार्टी मिल्दा त्यसो गर्ने तागत नयाँ सरकारसँग हुनेछ ।

धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले निर्णय लिन धेरै तयारी गर्नुपर्ने भए पनि ओली सरकारलाई ठूला दल मिलेकै कारण अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष निर्णय लिन कुनै गाह्रो नहुने देखिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै कुनै पनि सरकार ५ वर्ष टिकेको छैन ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार अत्यधिक बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण ५ वर्ष टिक्न सकेन । बारम्बार सरकार फेरिँदा नीति पनि फेरिने हुँदा लगानीका लागि अनुमानयोग्य वातावरण नभएको निजीक्षेत्रको गुनासो रहिआएको छ ।

अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संस्था मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका लागि सन् २०१४ मा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरताले नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको अनिश्चितालाई नेपालको आर्थिक विकासको एक प्रमुख बाधकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै बिजुली अभाव, यातायातको उच्च लागत र कसिलो श्रम कानूनलाई अन्य मुख्य बाधकका रूपमा उक्त प्रतिवेदनमा चित्रण गरिएको छ ।

यी चार बाधामध्ये विद्युत् र श्रम कानूनमा सुधार भए पनि नीतिगत अस्थिरता र यातायातको उच्च लागत ठूलो बाधकको कायमै छ । अहिले दुई ठूला दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार बनेकाले राजनीतिक स्थिरता आई लगानीको वातावरण सुध्रिने आश उद्योगी, व्यवसायीमा छ ।

नयाँ सरकार बनेसँगै बजारमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने र अर्थतन्त्रलाई ठोस कार्यदिशा दिन र सबल बनाउन दुई राजनीतिक दलको सत्ता समीकरण उचित देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुस्ताएर घरजग्गा कारोबार खुम्चिएको, उद्योग व्यवसाय ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको, उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर तिर्न नसकेको र पूँजीबजार माथि उठ्न नसकेको अवस्थामा नयाँ समीकरणले यी समस्या समाधान गर्नेमा आशावादी बनाएको छ ।

४–६ महीनामा सरकार परिवर्तन हुँदा व्यवसायीले अस्थिरता खेप्नुपर्‍यो । नयाँ सत्ता समीकरणले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार दिनेमा आशावादी बनाएको छ । तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल रहेको हुँदा त्यसलाई चलायमान बनाउन सरकारले तुरुन्त निर्णय लिनुपर्ने छ ।

देशमा स्थिर सरकार भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कडा निर्णय लिनैपर्छ । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन्, उनीहरूले भुक्तानी पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिँदा उनीहरू मात्र नभएर निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र उत्पादक पनि प्रभावित भएका छन् ।

सरकार औद्योगिक उत्पादनको मुख्य खरीदकर्तामध्ये एक हो । अर्कोतर्फ बजारमा समग्र मागमा सुधार नआएकाले उद्योगहरू अधिकतम क्षमतामा चलाउन नसकिएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । लामो समयदेखि विप्रेषण ठूलो मात्रामा आए पनि बजारमा माग सृजना भएको देखिँदैन । यसले गर्दा उत्पादन प्रभावित भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ३ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्र संकुचित हुने र थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्र सामान्य वृद्धि हुने कार्यालयको अनुमान छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नयाँ सुधारको कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि लगत्तै नयाँ सरकार आएकोले उक्त बजेटको अपनत्व नयाँ सरकारले लेला कि नलेला भन्नेमा अन्योल छ । चालू आवको बजेट पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए । आगामी आवको बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका छन् ।

जहिले पनि नयाँ सरकार आउँदाबित्तिकै आशावादी हुने गरे पनि त्यो आशा छिट्टै निराशामा परिणत हुने गरेको अनुभव पनि एकातिर छ। तर, अहिले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट अली बढी आशावादी हुन सकिन्छ । पूर्ण कार्यकाल सरकार चल्यो भने नीतिगत स्थायित्व कायम हुनेमा हामी आशावादी हुन सकिन्छ । अब आर्थिक एजेन्डामा नयाँ गठबन्धनले समान धारणा बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।