दृष्टि/संवादमुख्य खबर

नीति हराएको राजनीति : बदल्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कि नेता ?

फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अहिले स्वाभाविक चासो जागेको छ। लोकतन्त्रमा विपक्षीले सत्ता निर्माणको प्रयास गर्नु नौलो कुरा होइन। यसले विपक्षीको दबाबमैं भए पनि सत्ता पक्षलाई जनहितका काम गर्ने र सत्ता पक्षलाई खबरदारीको काम गरिराखेको हुन्छ। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

सत्ता गठन र विघटन केका लागि ? यसको केन्द्रमा राष्ट्रिय हित र जनसरोकार जोडिएको छ कि शीर्ष नेतृत्वको सत्ताभोग मात्र ? यो मूल प्रश्न हो। अबको पहिलो दुई वर्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र त्यसपछि चुनावसम्मको बाँकी अवधिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएका कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

सत्ता राजनीतिमा रातारात चमत्कारी परिवर्तवन भएन भने यो सहमति कार्यान्वयन होला। हामीकहाँको सत्ता गठन र विघटनका अङ्कगणित हेर्दा सरकारका जानु र बाहिरिनु स्वार्थमैं सीमित देखिन्छ।

भन्दा जे भनिए पनि यसको निहितार्थ बृहत् जनहितको सरकोकार भेटिंदैन। यस कारण सत्तामा प्रचण्ड रहून् वा ओली वा देउवा, आम मानिसलाई चासो हुन छोडिसक्यो। चासो र चिन्ता त सत्ताको आडभरोसमा दलाली गर्ने र राज्यको स्रोतमा रजाइँ गर्न पल्केकाहरूलाई मात्र बढी छ।

यसै पनि चुनावका बेला तयार हुने गठबन्धनको अभ्यासले मतदाताको छनोटको अधिकार खुम्च्याइदिएको छ। आज मतदाता एजेन्डामा होइन, दलीय सिन्डिकेटमा मत हाल्न बाध्य छ, त्यो पनि टाढासम्म नीति र सिद्धान्त मेल नखाने दलहरूबीच चुनावी स्वार्थकै लागि तयार भएको अस्वाभाविक सिन्डिकेट। त्यसलाई पनि मानेर मत दिएका मतदाताको त्यति बेला घोर अपमान हुन्छ, जब गठबन्धनमा चुनाव जितेकाहरू अर्को दलसँग सत्ताको सौदा गर्न पुग्छन्।

२०७९ को चुनावमा काङ्ग्रेससँग चुनावी सहकार्य गरेको माओवादी केन्द्र एमालेसँग सत्ता सहयात्रा गर्न पुग्नु र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहयात्राको गणित यस्तै अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र जनताको मतादेशविपरीत तारतम्य हो। अस्वाभाविक नै सही, जनताले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई सत्ता चलाउन र नेकपा एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने मतादेश दिएको हो। तर, यहाँ त्यसो भइराखेको छैन। यो मतादेशबाट चल्ने सत्ता होइन, स्वार्थप्रेरित सत्ताको तानातानलाई हामी राजनीति मान्न अभिशप्त छौं।

अहिले सत्तामात्र होइन, संविधानका प्रावधान पनि फेर्ने भनिएको छ। सत्ताको अङ्कगणितीय गठजोडको अर्थ नौलो नभए पनि संविधान संशोधनको औचित्य के हो ? यो मूल सरोकार होरबन्नुपर्दछ। यसो त संविधान संशोधनयोग्य गतिशील दस्तावेज हो।

यसो भन्दैमा अमुक व्यक्ति वा समूहका लागि सत्तायात्रा सहज बनाउनकै लागि यसमा बारम्बार संशोधन गर्दै जाने हो भने मूल कानूनको मर्म र औचित्य के होला ? दुई/दुईपटक निर्वाचन भएर गठन भएको संविधानसभाले बनाएको यो कानून अमुक नेताको रहर र लहडमा संशोधन गर्ने र त्यसका लागि सुझाव आयोग नै बनाउने बाध्यता किन आइलाग्यो ? यसमा मन्थन मात्र होइन, सशक्त खबरदारी जरुरी छ।

संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा लैजाने, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको सिट सङ्ख्याबारे पुनर्विचार गर्ने, पालिकाको सङ्ख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्नेलगायत बुँदामा सहमति भएका कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

त्यत्रो समय, परिश्रम र राज्यको स्रोत सिध्याएर बनाइएको संविधानमा, एक दशक पनि नबित्दै, मूल मर्म नै फरक पर्नेगरी संशोधन किन आवश्यक भयो ? संविधान बनाउने कामको अगुवाइ यिनै शीर्षस्थहरूबाट भएको थियो। यसलाई शीर्षस्थहरूले आप्mनो जिम्मेवारी ठीक तरीकाले निर्वाह गर्न नसकेका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ।

पटके संविधानसभाबाट समेत राम्रो संविधान ल्याउन नसकेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी यी शीर्षस्थहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? कि सत्ताको जोडघटाउ सहज हुनेगरी संशोधनको तारतम्यमा अग्रसर हुने ? आफ्नै अगुवाइमा बनेको संविधानको मूल आशय नै फेर्ने स्थिति यति चाँडै आएको हो भने सत्ता होइन, जनतासँग माफी मागेर राजनीतिबाट सन्न्यास लिनु उचित हुन्छ।

त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय हो, संविधान पुनरवलोकनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनाउने सहमति। संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएको मूल कानूनी दस्तावेज हो। सार्वभौम जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको संविधान न्यायाधीशको सुझावका आधारमा संशोधन गर्ने हो भने संविधानसभाको पटके चुनाव गरेर संविधान बनाउनुको औचित्य के ? संविधानका व्यवस्था ठीक छन्रछैनन् ? यसको संशोधन के कसरी गर्ने भन्ने विषय संसद्को हो कि न्यायाधीशको ? अहिले सतहमा आएको संविधान संशोधनको आशय र तरीका नै विधिविपरीत छ, असंवैधानिक छ। अहिले एकथरि जमात सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध विषवमन गरिराखेको छ।

सङ्घीयता खर्चको भाँडो मात्र भयो, यसको काम छैन भन्नेजस्ता भाष्य स्थापित गर्न खोजिंदै छ। के यो व्यवस्थाको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे नेतृत्व यस अघि बेखबर थियो।

यो व्यवस्थालाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिराख्दा नेतृत्वमा यो चेतना थिएन ? मानौं, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको आयोगले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै अफाप सिद्ध भयो भन्ने सुझाव दियो भने त्यति बेला यो व्यवस्थाको विकल्पमा के ल्याउने रु सङ्घीयता खारेज, राजतन्त्र पुनस्र्थापनतिर जाने ? यसो हुँदा देश कता जान्छ रु देश गम्भीर द्वन्द्वको सुरुङमा फस्ने निश्चित छ।

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म कतिवटा संविधान बने वा बनाइए। ती सबैलाई संसारकै उत्कृष्ट भन्न पनि छोडिएन। छोटै समयान्तरमा संविधानको मर्ममाथि गैरसंवैधानिक तरीकाबाट हमला गर्ने हो भने यो देशलाई प्रयोगशाला बनाउने उपक्रमको निरन्तरतामात्रै हुनेछ। नेताको स्वार्थ पूर्तिका लागि देशलाई कहिलेसम्म प्रयोगशाला बनाइराख्ने ?

संविधान सामान्य कानून होइन, जुनबेला जसरी मनलाग्यो संशोधन गर्ने। यो सर्वस्वीकार्य र सबैले अपनत्व महसूस गर्ने खालको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले बढीभन्दा बढी जनसहभागिताका लागि ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको व्यवस्था गरिएको हो।

सहमतीय प्रक्रियामा जोड दिनुको अर्थ पनि त्यही हो। अहिलेको नेतृत्व यो तथ्यलाई कुल्चेर आफ्नो सत्ता स्वार्थ सहज बनाउनकै लागि संशोधनको बहानामा देशलाई अनन्त द्वन्द्वतिर धकेल्न उद्यत देखिएको छ।

सत्ता अस्थिर भयो भन्ने चिन्ता हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थमा किन नगएको ? संविधान निर्माण ताका नै यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। तर दलीय सिन्डिकेट यसमा अनुदार किन देखियो ? स्पष्ट छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जानेबित्तिकै सत्तामा अङ्कगणितीय फेरबदलको खेल सकिन्छ।

अहिलेजस्तो सांसद सङ्ख्या जोडजाड गरेर यिनै सिन्डिकेटका टाउकेहरूको सत्ता घुमाउने सुविधा खोसिन्छ भन्ने डर नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जान नचाहेको हो भन्ने तथ्य उजागर हुन बाँकी विषय होइन।

सङ्घीयता र गणतन्त्र सर्वोत्तम शासकीय व्यवस्था हुन् भन्नेमा विवाद छैन। अहिले दलीय नेतृत्वले आफ्नो नालायकी ढाकछोप गर्न व्यवस्थामाथि दोषारोपण गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो।

स्पष्ट छ, परिवर्तन संविधानका व्यवस्थामा होइन, नेतृत्वमा चाहिएको छ। आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि देशको विधि र विधानलाई प्रयोगको वस्तु बनाउने चरित्र बोकेका अहिलेका कथित शीर्षस्थ नेतृत्वलाई पाखा नलगाएसम्म देशमा स्थायित्व र समृद्धि कल्पनाको विषयमात्र बन्नेमा अब किन्तु परन्तु गरिराख्नु आवश्यक छैन।

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button