गुणस्तरहीन सेवा दिने विद्युत प्राधिकरणलाई किन कारवाही नगर्ने ?

घरायसी होस् वा औद्योगिक ग्राहक, सबैतिर विद्युत्को न्यून गुणस्तर र बारम्बारको विद्युत् कटौती सामान्य जस्तै लाग्न थालेको छ। पैसा तिरेर सेवा लिने उपभोक्ताको अधिकार हो कि, उनीहरूले गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ। नेपालमा उपभोक्ता अधिकारका लागि कानून बनेकामात्र छैनन्, त्यस्ता कानून पालना नगर्ने सेवाप्रदायक वा उत्पादकलाई जेल सजायसम्मको प्रावधान पनि राखिएको छ। तर, सरकार आफ्नै स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रवाहमा मच्चाइरहेको मनपरीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उदासीन देखिन्छ।

विद्युत् आज आम आवश्यकता बनिसकेको अवस्थामा गुणस्तरीय बिजुली पाउने उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित भएका छन् त? यदि विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कमजोरीका कारण ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा पाएका छैनन् भने र प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण उपभोक्ताले क्षति बेहोर्नु परेको छ भने, त्यसको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले नै किन नभराउने? यसबारेमा आजसम्म उपयुक्त तरीकाले आवाज उठाएको पाइँदैन।

ग्राहकको संख्या र विद्युत् खपत दुवै बढेको छ। २ हजार मेगावाटको आपूर्तिमै प्राधिकरणको प्रसारण पूर्वाधारको दुर्गति छ। अबको करीब आधा दशकमा १५ हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेका पूर्वाधारबाट व्यापार कति सम्भव होला? आक्रामक रूपमा प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास गर्ला भन्नेमा कुनै आधार देखिँदैन।

अहिले अधिकांश उद्योगहरूले प्रविधिमा फड्को मारिरहेका छन्। मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्वचालित प्रविधिको प्रयोग हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा ती प्रविधि सञ्चालनका लागि पनि विद्युत्को गुणस्तरीय आपूर्ति आवश्यक छ। तर, कुनै पनि प्रसारण लाइनमा भनिएजति विद्युत् आपूर्ति भइरहेको पाइँदैन। प्राधिकरणको न्यून गुणस्तरको विद्युत्ले अन्य उत्पादनको गुणस्तरलाई हानि पुर्याएको छ।

ग्राहकलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको आपूर्ति सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी हो। यो कानूनी दायित्व पनि हो। उपभोक्तालाई न्यून गुणस्तरको वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक जरिवानादेखि जेल सजायसम्मका कानूनी प्रावधान छन्। तर, सरकारले आफैं साझेदार भएको प्राधिकरणलाई यसमा किन जिम्मेवार बनाएको छैन? यो प्रश्नको उत्तर आजसम्म कसैले सोध्न आवश्यक ठानेको छैन।

देशलाई लोडशेडिङमुक्त भनिएको छ। तर, अहिले नै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा दैनिक १०-१२ घण्टा अघोषित लोडशेडिङ छ। विद्युत् दिने भनिएकै समयमा समेत १०-१५ पटक विद्युत् काटिएको अवस्था छ। घरायसी ग्राहक यो समस्याबाट हैरान छन्। तर, ५-५ मिनेटमा विद्युत् जाने र आउने समस्याका कारण उपभोक्ता समस्या खेप्न बाध्य छन्।

विद्युत्को व्यापारमा एकाधिकार लिएको प्राधिकरणको प्रसारण क्षमता यतिसम्म कमजोर छ कि सामान्य हावाहुरीमै पोल ढलेर र ट्रान्सफर्मर पड्किएर हप्तासम्म आपूर्ति बन्द हुन्छ। बारम्बारको ट्रिपिङ र भोल्टेज समस्याले घरायसी ग्राहकका एसी, फ्रीज, कुलरलगायतका सामान बिग्रिने, जल्ने घटना सामान्य हुन थालेका छन्।

कुनै पनि पूर्वाधारको निर्माणमात्र भएर पुग्दैन, त्यसको नियमित मर्मत र सुधारको खाँचो पर्छ। हामीकहाँ भने एकपटक तयार पारिएको संरचना वर्षौंसम्म न मर्मत गरिन्छ, न क्षमता वृद्धि गरिन्छ। क्षमता नबढाए पनि त्यसमाथि भार थप्न छोडिएको छैन। परिणामस्वरूप, विद्युत् फालाफालको बेला पनि बारम्बार लाइन कट्ने समस्या आउँछ। प्राधिकरणका प्रसारण पूर्वाधारले विद्युत्को भार थेग्न नसकेर यस्तो भएको हो। यसको उचित हेरचाह, मर्मतसंहार र क्षमता अद्यावधिक गर्ने काम प्राधिकरणको दायित्व हो। यसमा प्राधिकरण उदासीनमात्र होइन, लाचारी प्रकट गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणमा कामकारबाहीको प्रक्रियागत र नियतगत ढिलासुस्ती अर्को समस्या हो। विगतमा तामा भनेर एलुमिनियम ट्रान्सफर्मर ल्याउनेदेखि अतिरिक्त रकम नबुझाई सेवाग्राहीको कामै नगरिदिने कर्मचारीको प्रवृत्ति आम भइसकेको छ। सामान्य लगानीमा बलियो बनाउन सकिने काममा पनि उदासीनता छ। उदाहरणका लागि, विद्युत्को पोल गाड्ने बेलामा सामान्य कंक्रिट गरिदिने हो भने हावाहुरीबाट पोल ढल्ने समस्या कम हुन्छ। सीधैं माटोमा २-४ फिट खाल्डो खनेर पोल हाल्दा सामान्य हुरीमै यस्ता संरचनामा बढी क्षति हुने गरेकोप्रति प्राधिकरण सचेत हुन आवश्यक छ। अब त यस्ता पूर्वाधारलाई भूमिगत बनाउने तरिका अपनाउनुपर्छ। नयाँ लाइनलाई भूमिगत बनाउने तरिका अनिवार्य गर्ने हो भने यो समस्या विस्तारै न्यूनीकरण हुन सक्छ। यो प्राधिकरणको एकल दक्षताबाट सम्भव हुने कुरा होइन।

प्राधिकरणको सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। अर्थात्, विद्युत् उत्पादनजस्तै व्यापार र वितरणमा पनि निजीक्षेत्रलाई भित्र्याउन आवश्यक भइसकेको छ। प्रतिस्पर्धाले नै सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याउन सम्भव हुन्छ। विद्युत् लागत घटाउने उपायमा जानुपर्छ। सरकारले यो प्रयास नगरेको होइन, तर तत्परता र नीतिगत निरन्तरताको अभाव समस्याका रूपमा तेर्सिएको छ। स्वदेशको निजीक्षेत्रको दक्षताले भ्याउँदैन भने बाहिरी लगानीलाई खुला गर्नुपर्छ। यसमा स्वदेशी निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी अनिवार्य गराउने हो भने स्थानीय लगानीकर्ताको दक्षता पनि अभिवृद्धि हुने आधार तयार हुन्छ।

विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई चाहिएको समयमा आवश्यकताजति विद्युत् दिन सकेको छैन। हिउँद र सुक्खा मौसममा मात्र होइन, बिजुली फालाफाल हुने समयमा पनि झ्यापझ्याप विद्युत् कटौती हुने समस्या सामान्यजस्तै लाग्न थालेको छ। यसबाट उपभोक्ता आजित छन्। आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा भएकै विद्युत् पनि प्रभावकारी ढंगबाट पुगेको छैन। प्राधिकरणको दक्षता र आर्थिक क्षमताले यसको समाधान दिन सकेको छैन।

वर्षामा विद्युत् खेर गएर हाम्रो बिजुली लिइदेऊ न भन्ने अवस्थामा पनि नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले वितरणका पूर्वाधारलाई दोष खन्याउने गरेका छन्, तर प्रसारण लाइन र सरोकारका अन्य प्राविधिक पक्षलाई अद्यावधिक गर्न सकेका छैनन्। यो समस्याको समाधान गर्ने काम पनि प्राधिकरणकै हो।

यो समस्या मूल रूपमा प्रसारणका पूर्वाधारको कमजोरीका कारण देखिएको हो। प्राधिकरणले दशकौंदेखि प्रसारण लाइनहरू अद्यावधिक गर्न सकेको छैन। ग्राहकको संख्या र खपत बढेको छ। २ हजार मेगावाटको आपूर्तिमै प्राधिकरणको प्रसारण पूर्वाधारको यो अवस्था छ भने अबको करीब आधा दशकमा १५ हजार मेगावाट पुग्ने भनिएको छ। १० हजार मेगावाट त भारतलाई नै बेच्ने कुरा सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेका पूर्वाधारबाट व्यापार कति सम्भव होला? आक्रामक रूपमा प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास गर्ला भन्नेमा आशावादी हुने आधार देखिँदैन।

प्रसारणका पूर्वाधारको विस्तारको गति अपेक्षित हुन सकेको छैन। भएका पूर्वाधारको पनि समयमै मर्मत र क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन। ती संरचनामा अधिक भार थोपरिएको छ। यो तथ्यलाई स्वीकार गरिए पनि सुधारको काम हुन सकेको अवस्था छैन। अमेरिकी सहयोगमा एमसीसी अनुदानअन्तर्गत ५० अर्बको प्रसारण योजना शुरू त भएको छ, तर यसको गतिमा पनि अनेक आशंका मडारिएका छन्। १० हजार मेगावाटको उत्पादन र प्रसारणमा कम्तीमा ४० खर्ब रुपैयाँ खर्च चाहिने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन्। यो रकमको जोहो सरकार वा व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणबाट सम्भव छ? त्यो तहको प्रविधिको संयोजन सम्भव छ कि छैन? यस्ता आम, तर अनिवार्य प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्।