No Image Headlineअर्थदृष्टि/संवादमुख्य खबरविशेष

गुणस्तहीन आपूर्तिमा विद्युत् प्राधिकरणलाई कारवाही किन नगर्ने ?

पूर्वाधार सुधारमा ध्यान नदिँदा आपूर्तिमा निरन्तर समस्या

हावाहुरीले विद्युत्का पोल ढालेपछि पर्साको ग्रामीण क्षेत्र विद्युत्विहीन बन्न पुग्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै १०० भन्दा बढी विद्युत्का पोल ढलेर विद्युत् सेवा अवरूद्ध भएपछि घरघरमा बत्ती बाल्नेदेखि कुटानी–पिसानी, उद्योग, वित्तीय, सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवालगायत प्रभावित भए। हावाहुरीले विद्युत्को पूर्वाधारमा पु–याएको क्षतिको मरम्मत अझै सकिएको छैन।

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

बारा र पर्साका शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन हुन नसकेको प्राधिकरणकै स्थानीय अधिकारीहरू बताइरहेका छन्। यो बारा र पर्सामा अहिले देखिएको आपूर्तिको समस्या नमूनामात्रै हो। विद्युत् वितरणको एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहिएको समयमा चाहिएजति विद्युत् त दिन सकेको छैन नै, प्रभावकारी पूर्वाधारको अभावमा भएकै बिजुली पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट उपभोक्तासम्म पु–याउन सकेको छैन।

हिउँद र सुक्खा मौसममा मात्र होइन, बिजुली फालाफाल भएको याममा समेत झ्यापझ्याप विद्युत् कटौति हुने अवस्था छ। यसबाट उपभोक्ता आजित छन्। अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा दैनिक १०/१२ घण्टा अघोषित लोडसेडिङ गरिराखेको प्राधिकरणले विद्युत् दिने भनेकै समयमा समेत दिनहुँ १०/१५ पटक विद्युत् काटेको छ। घरायशी ग्राहकहरू पनि यो समस्याबाट हैरान छन्।

मुलुक लोडसेडिङमुक्त भनिएको छ। तर, ५र५ मिनेटमा विद्युत् जाने र आउने समस्याका कारण उपभोक्ता समस्या खेप्न बाध्य छन्। घरिघरि विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने र उच्च र न्यून भोल्टेजको समस्याका कारण उपभोक्ताले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। मोटर, पङ्खा, एसी, टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटरलगायत विद्युतीय उपकरण जल्ने, बिग्रनेजस्ता समस्याबाट गार्हस्थ्य ग्राहक पीडित छन्।

उद्योग कलकाराखानामा उकरण बिग्रने, सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ खेर जाने, मोटर जल्नेलगायत आर्थिक क्षति र विद्युत् आउनेरजाने टुङ्गो नहुँदा कामदार व्यवस्थापनमा कठिनाई परेको समस्या सामान्यजस्तै लाग्न थालिसकेको छ। बढी विद्युत् खपत गर्ने भट्टीमा आधारित उद्योगमा त एकपटकको ट्रिपिङमा कम्तीमा एक लाख रुपियाँको क्षति पुग्ने उद्यमीको दाबी पत्याउने हो भने प्राधिकरणकै कारण दैैनिक ८र१० लाख रुपियाँ आर्थिक नोक्सानी बेहोरिराखेका छन्।

अहिले अधिकांश उद्योगमा गुणस्तरका लागि स्वचालित र स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको छ। ती प्रविधि चलाउन विद्युत् आपूर्ति पनि गुणस्तरीय चाहिन्छ। अहिले कुनै पनि प्रसारण लाइनमा भनिएजति आपूर्ति छैन। प्राधिकरणको अनियमित र न्यून गुणस्तरको विद्युत्को खराब असर अन्य उत्पादनको गुणस्तरमा जोडिएको छ। यसमा प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ कि पर्दैन रु यसमा कुनै तह र तप्काबाट आवाज उठ्दैन, किन ?

उपभोक्तालाई नोक्सानी हुन्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सेवा प्रदाययकले गर्नुपर्दछ, यो उपभोक्ता हितको समान्य सिद्धान्त हो। तर, विद्युत्जस्तो आधारभूत सेवामा एकाधिकार ओगटेर बसेको प्राधिकरणको पूर्वाधारजन्य कमजोरीका कारण उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको क्षतिपूर्ति कहाँबाट र कसरी पाउने रु यसमा कसैले सोच्न आवश्यक ठानेको छैन।

उपभोक्ता हितको चर्का कुरा गर्ने उपभोक्ता अधिकारवादी र निकायहरू मौन देखिन्छन्। प्राधिकरण सरकारी स्वामित्वमा हुनेबित्तिकै उपभोक्ता हितको दायित्वबाट उन्मुक्त हुने विशेषाधिकार पाएको छ र रु यस्तो त हुनुहुँदैन। व्यापारमा एकाधिकार लिएर मनपरी सेवा र मूल्य निर्धारण गर्ने, तर पूर्वाधारमा लाचारी देखाउन मिल्छ ? बजार सिद्धान्तले भन्छ, ग्राहकलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको आपूर्ति सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी हो।

यो नैतिकमात्र होइन, कानूनी दायित्व हो। उपभोक्तालाई न्यून गुणस्तरको वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक जरिवानामात्र होइन, जेल हाल्ने कानूनी प्रावधान ल्याउने सरकारले आफैं संलग्न भएको प्राधिकरणको यो मानोमानीलाई कारबाईको दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? यो बहसमात्र होइन, कार्यान्वयनको अनिवार्य विषय बन्नुपर्दछ।

हिउँदमा उत्पादन खुम्चिएर आधामा झर्दा त विद्युत् कटौतिको अवस्था आयो, तर बर्खामा विद्युत् खेर जाने स्थितिमा नियमित आपूर्ति हुन नसक्नुको कारण के हो ? प्राधिकरणका अधिकारीहरूको एउटै उत्तर हुन्छ–हाम्रा वितरणका पूर्वाधार ठीक छैनन्। प्रसारण लाइन र सरोकारका अन्य प्राविधिक पक्षलाई अद्यावधिक गर्न सकिएको छैन। यो समस्याको समाधान गर्ने काम पनि प्राधिकरणकै हो।

यो समस्या मूलरूपमा प्रसारणका पूर्वाधारको कमजोरीका कारण देखिएको हो। प्राधिकरणले दशकौंदेखि प्रसारण लाइनहरू अद्यावधिक गर्न सकेको छैन। यसबीच ग्राहकको सङ्ख्या र माग भने ह्वात्तै बढेको छ। गार्हस्थ्य र औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढेको छ। अहिले भन्ने गरिएको २ हजार मेगावाटको आपूर्तिमा त यो हविगत छ भने भोलि १० हजार मेगावाट पुग्दामा के गति होला रु मागको तुलनामा प्रसारणका पूर्वाधार विस्तारको गति जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।

भएका पूर्वाधारको समयमा मरम्मत र क्षमता विस्तार हुन नसक्दा ती संरचनामैं अधिक भार थोपरिएको छ। बेलुनमा हावा बढी भरिएपछि के हुन्छ रु बिजुली फालाफाल हुँदा पनि ग्राहकले कटौतिको सकस झेल्नुपर्ने अवस्था यसैको उपज हो। यो तथ्यलाई प्राधिकरणका अधिकारीमात्र होइन, यो व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लगानी लगाएर बसेको सरकारले पनि स्वीकार गर्दै आएको छ। नगरेको त सुधार काम मात्रै हो।

ट्रान्सफर्मर मरम्मत नहुने, तर त्यसैमाथि आपूर्तिको भार थप्दा त्यस्ता संरचना नै पड्किएका समाचार सामान्यजस्तै लाग्न थालिसकेको छ। कहिलेकाहीं भएकै मरम्मतसमेत ग्राहकका लागि अनुपयुक्त समयमा पारिएको छ। उदाहरणका लागि अहिले बारा–पर्सा करिडरका केही क्षेत्रमा मरम्मतका लागि लाइन काट्ने सूचना गरिएको छ। यो करिडरका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू यसबाट चिन्तित किन छन् भने यो उनीहरूको उत्पादनको मागको मुख्य समय हो। प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा मरम्मत गर्दा उत्पादनको समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्दछ।

एकपटक तयार पारिएको संरचनाको उचित हेरचाह, मरम्मत सम्भार प्राधिकरणको दायित्व हो। यसमा प्राधिकरण आवश्यकता अनुसार सचेत हुन सकेको छैन। प्रसारणका आधुनिक प्रविधिको सट्टा परम्परागत तरीकाले विद्युत् आपूर्तिले गुणस्तरमा ह्रास आइराखेको कुराबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरू बेखबर छैनन्। तर, सुधारमा चरम उदासीनता छ।

प्राधिकरणको कामकारबाईको प्रक्रियागत र नियतगत ढिलासुस्तीले प्रविधिको स्तरोन्नति हुन नसकेको हो। यस्ता पूर्वाधारका नाममा भ्रष्टाचारका पहेलीहरू पनि प्राधिकरणको सन्दर्भमा नयाँ होइन। तामा भनेर अल्मुनियम तारका ट्रान्सफर्मर झिकाइएको तथ्य पुरानो भइसकेको छैन। यो प्रकाशमा आएको भ्रष्टाचारको नमूनामात्रै हो।

सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त अनधिकृत रकम नलिई कामै नगर्ने कर्मचारीको मनोवृत्ति झन् खतरनाक छ। घूस नदिएसम्म कामै नगर्ने, यो र त्यो बाहानामा सेवाग्राहीलाई दौडाइराख्ने, घूस हात परेपछि तुरुन्तै काम गरिदिने अभ्यास प्राधिकरणमा संस्थागत नै भएको भान हुन्छ।

अहिले बारा–पर्सामा सामान्य हावाहुरीले विद्युत्का सयौं पोल लडाइदियो। ठाउँठाउँमा ट्रान्सफर्मर क्षतिग्रस्त भए। यस्ता पोल गाड्ने काम बेलैमा गर्न सकेको भए थोरै लगानीमा ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने थियो। प्राधिकरणले जमीनमा खाल्डो खनेर सीधै पोल गाड्ने गरेको छ। त्यसैबेला गाडिएको ठाउँमा थोरै खर्चमा सिमेन्ट, बालुवा र गिटीको कंक्रिट गरिदिने हो भने सानै हावाहुरीमा पोल ढलेर ठूलो क्षतिको अवस्था आउने थिएन।

प्राधिकरणले अब हुने कुनै पनि प्रसारण लाइनलाई भूमिगत बनाउनुपर्दछ। यसो गर्दा हावाहुरीका कारण हुने भौतिक क्षतिको सम्भावना न्यून हुन्छ। हावाहुरीले हप्तौं सेवा अवरुद्ध हुने अवस्थाले निकास पाउँछ।

यी तमाम बेथिति सुधार गर्ने उपाय भनेको अब विद्युत्को व्यापारमा प्रतिस्पर्धा भित्र्याउनु नै हो। खुला बजारले वस्तु र सेवाको मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ। सरकार खुला बजारको कुरा गर्दछ, तर आफ्नै स्वामित्वको प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा अनुदार देखिन्छ, किन ? अहिले ससानो परिमाणको विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा पनि भित्र्याउनु पर्दछ।

प्रतिस्पर्धाले सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र गुणस्तरमा स्वतः सुधार आउँछ। यसमा ठूलो लगानीको खाँचो पर्दछ, अहिले यो स्वेदेशी निजीक्षेत्रको क्षमताबाट मात्रै सम्भव हुने कुरा होइन, सरकारले नीति नियम र नियतमा सुधार ल्याउने हो भने यसमा वाह्य लगानीकर्ता ल्याउनै नसकिने होइन।

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button