सरकारी उद्यम निरन्तर घाटामा, निजीक्षेत्रले चाहिँ वर्षेनि नाफा देखाउनै पर्ने ?

सरकारी स्वामित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा घाटामा र तीन वटाको कारोबार शून्य देखिएको तथ्याङ्क सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ। नाफामा रहेको भनिएका २६ वटा संस्थानमध्ये पनि एकाधबाहेक अधिकांशको नाम मात्रको नाफा देखिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१ ले देखाएको यो अवस्था अहिले अस्तित्वमा रहेको उद्यमको हो। सरकारले नै चलाएका कतिपय उद्यम त बन्द भइसकेका छन्, कतिलाई सरकारले खारेज गरेको छ। वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार आर्थिक वर्ष  २०७९–८० सम्म अस्तित्वमा रहेकामध्ये त्यस्तो अवस्था देखिएको हो।

कानूनीरूपमा जीवितै हालतमा भए पनि कति उपक्रम बन्द अवस्थामा छन्। यस्ता उद्यम सञ्चालनको कुरा सत्तासीनका लागि स्टन्टको उपायबाहेक अरू केही लाग्न छोडेको छ। वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, नेशनल ट्रेडिङ, हेटौंडा कपडा उद्योग इत्यादि सरकारी असफलताका नमूना उद्योगहरू हुन्।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपियाँ पुगेको छ। यस्ता उद्यममध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित छन्। सरकारी स्वामित्वका उद्यमको अवस्थाबारे यो तथ्यले उजागर गरेको सत्य के हो भने सरकारको काम उद्योग र व्यापार चलाउने होइन, र यो सरकारको दक्षतामा भरपर्ने कुरा पनि होइन।

सरकारले उद्यम व्यापारमा लगानीको वातावरण बनाउने हो। आम उपभोगका वस्तुमा कालोबजारी नहोस् र आम जनता मर्कामा नपरोस् भन्नका लागि प्रभावकारी नियमन बनाउने हो। तर, असफलताको सूचीको यस्तो परिदृश्यमा पनि सरकारलाई व्यापार गर्ने ध्याउन्नले छोडेको छैन। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड यसका उदाहरण हुन्।

हामीकहाँ त पछिल्लो समयमा सरकारमात्र होइन, सरकार मातहतका निकायहरूलाई नै व्यापार र ठेक्कापट्टामा सहभागी हुने लहड जागेको छ। दूरसञ्चारको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको प्रवेशसँगै प्रविधि र सेवामा सुधार थालेको नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीको व्यावसायिक सफलतालाई अपवाद मान्ने हो भने सरकारी लगानी भएका त्यस्ता संस्थानमात्र सफल भएका छन्, जसलाई सरकारले एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइदिएको छ।

एकाधिकार पाएका यस्ता सरकारी संस्थानको सेवा प्रवाह र मूल्यमा मनपरीकै कारण अधिक नाफा आर्जन हुन सकेकोमा विवाद आवश्यक छैन। प्रतिस्र्धामा निजी कम्पनीको प्रवेश नभएको भए टेलिकम पनि नेपाल आयल निगम र विद्यत् प्राधिकरणजस्ता सेवामा मनपरी मचाउने संस्थानको सूचीमा आउने थियो।

अझै पनि टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमा उपभोक्ताको सुखद र सन्तोषजनक अनुभव छैन। आज पनि कुनै सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठानहरूको सेवा प्रवाहप्रति आम उपभोक्ता सन्तुष्ट छैन। त्यसैले यस्ता व्यापारमा प्रतिस्पर्धा भिœयाउने माग निरन्तर उठ्दै आएको छ। एकाधिकार पाएमात्र नाफामा जाने हो भने त्यस्तो व्यवस्थापनको दक्षता र सरकारको नियतमाथि स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठ्छ। सरकार यसमा निरन्तर उदासीन छ।

सरकारी स्वामित्वका संस्थानको आयमा १४।८७ प्रतिशतले वृद्धि हुनुमा यस्तै प्रतिष्ठानको आयको योगदान अग्रस्थानमा देखिएको छ। यसरी उच्च नाफा वृद्धि हुनुमा नेपाल आयल निगममा आव २०७८–७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपियाँ घाटा रहेकोमा गत वर्ष २०७९–८० मा ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपियाँ नाफा हुनुलाई सरकारी प्रतिवेदनले नै कारणको रूपमा अघि सारेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९ अर्ब ४० करोड र दूरसञ्चार कम्पनीले ७ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ नाफा देखाएका छन्।

तर प्राधिकरणको नाफा कृत्रिम रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबाट यसमा संशय उत्पन्न भएको छ। नाफामा रहेकामध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरूको नाफामा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्ता प्रतिष्ठानहरूमा प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको देखिन्छ। दायित्व, ऋणको साँवा र ब्याज बढ्दै गएका यस्ता संस्थानबाट सरकारलाई आउने लाभ भने घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सबैभन्दा बढी घाटा हुने संस्थानमा नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल खानेपानी संस्थान छन्। कुल नोक्सानीमध्ये सर्वाधिक घाटामा रहेका पाँच संस्थानको नोक्सानीको दुईतिहाईभन्दा बढी अंश समेटेको सरकारी आँकडा छ। अहिलेसम्म ५० अर्ब ६२ करोड घाटा पु–याएका संस्थानहरूको घाटा बितेको वर्ष मात्रै ३ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपियाँ देखिएको छ। लगातार ४ आर्थिक वर्षदेखि घाटामा गएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवाले गत वर्ष ६५ करोड २९ लाख रुपियाँ घाटा बेहोरेको छ।

यो व्यावसायिक उपक्रमको अद्यावधि नोक्सानीको आँकडा १६ अर्ब ३७ करोड पुगिसकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान वर्षौंदेखि नोक्सानमा चलेका छन्।

सरकारले एक समयमा निजीकरणमा दिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा संस्थान नाफामा देखिएका छन्। स्वदेशमा अति प्रतिस्पर्धामा रुमलिएकाबाहेक अन्य यस्ता उद्योगलाई निजी क्षेत्रले नाफामा लगेको छ। उद्यमलाई नाफामा लैजाने दक्षता निजी क्षेत्रसँग हुन्छ। अपवादबाहेक निजी क्षेत्र स्वाभावले नै उत्पादनको लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा दक्ष हुन्छ। यसविपरीत कुनै पनि सार्वजनिक उद्यममा सरकारी व्यवस्थापन भद्दा र भद्रगोलको नमूना देखिएको हुन्छ।

एकै प्रकृतिका उद्योग, सरकारले चलाउँदा टाट पल्टिने र निजी क्षेत्रले चलाउँदा उदाहरणीय नाफा दिने कसरी हुन्छ रु उदाहरणका लागि जनकपुर चुरोट कारखाना र सूर्य नेपाल प्रालिलाई लिन सकिन्छ। अति राजनीतीकरण र दक्षता नै नभएकालाई आस्थाका आधारमा नेतृत्वमा राख्नु, कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउनुजस्ता कारण नै सरकारी संस्थान डुब्नुको मूल कारण देखिएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रले चलाएका उद्यमका घाटाको ब्यालेन्ससीट मान्दैन। राजस्वका निकाय ठान्छन्, व्यापार गरेपछि नाफा हुनैपर्दछ। कर उठाउनकै लागि जसरी पनि नाफाको वार्षिक ब्यालेन्ससीट बनाउनैपर्छ। व्यापारमा जसरी पनि नाफा हुनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सरकार स्वयं आफ्नो स्वामित्वका संस्थानहरूको घाटा विवरण सार्वजनिक गरिाखेको छ। व्यापारमा सधैं नाफा नै हुन्छ भन्ने छैन, घाटा पनि हुन्छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य क्षेत्रमा सरकारले व्यापारमा हात हाल्न हुँदैन।

संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्ने हो भने व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनु पर्दछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर सरकार उदार साझेदारको भूमिकामा रहन सक्दछ। राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका भएसम्म निजी क्षेत्र साझेदारीमा सकारात्मक हुँदैन। निरन्तर घाटामा गएर बोझ बनेका यस्ता उपक्रम निजी क्षेत्रले चलाउन सक्छ भने दिए हुन्छ, होइन भने यस्ता उपक्रममा सरकारी स्रोतको बर्बादीको सिलसिला बन्द हुनुपर्छ।