No Image Headlineदृष्टि/संवादविशेष

अस्थिर कर नीतिले निम्त्याएको अन्योल, विद्युतीय गाडीको हचुवा आयात

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

सरकारले कर बढाउने आशंकामा अहिले व्यवसायीले मागभन्दा बढी गाडी आयात गरी थुपारिरहेका छन् । यसले सरकारको नीतिगत अनिश्चिततालाई पुष्टि गर्छ र सरकारप्रतिको अविश्वासलाई समेत देखाउँछ । विगत ३–४ वर्षमा सरकारले प्रत्येक वर्षजस्तो विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दर हेरफेर गरिरहेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्दै लैजाने र वातावरण सुधारमा ध्यान दिने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न यसको आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्त:शुल्कमा छूट दिँदै आएको छ । त्यही कारण पछिल्लो समय इन्टरनल कम्बसन इन्जिनका गाडीभन्दा विद्युतीय गाडीको लोकप्रियता बढ्दो छ ।

विद्युतीय सवारीप्रति अझै सरकारको स्पष्ट नीति रहेको देखिँदैन । यसको आयातमा सरकारले नाममात्रको कर लिँदै आएकोमा पछि ठूलो परिमाणमा कर बढायो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि र अर्थमन्त्री परिवर्तन भएपछि बढाइएको कर हटाइयो ।

त्यसपछि विद्युतीय सवारीको क्षमता अर्थात् किलोवाटअनुसार बढी किलोवाटका गाडीका लागि बढी कर र कम किलोवाटका गाडीका लागि थोरै कर लगाउन थालियो । यसले गर्दा सरकारले कुनै निश्चित आयातकर्ताको फाइदाका लागि करको दर हेरफेर गरेको आरोप पनि लाग्यो । करको दरमा यस्तो अनिश्चय भएको र आगामी आवमा कर बढ्ने आशंकामा आयातकर्ता कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गरी भण्डारण गरिरहेको पाइन्छ ।

विद्युतीय सवारीमा कर लिने कि नलिने भन्ने विषयमा नै प्रशस्त विवाद छ । वातावरणवादीहरू विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । अहिले विकासशील होऊन् वा विकसित सबै अर्थतन्त्रले विद्युतीय सवारीमा छूट र अनुदान दिइरहेका छन् । यस्तोमा नेपालले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

यसलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्त:शुल्कको दर घटाउनु हो । तर, यसो गर्दा राजस्व घटेर सरकार दबाबमा रहेको देखिन्छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनमा सबै खाले कर गरेर २५० प्रतिशतसम्म कर लिन पाइने भएकाले यसको आयात जति बढ्छ त्यति नै राजस्व बढ्छ ।

अझ पेट्रोल, डिजेलको विक्रीबाट सरकारले प्रशस्त कर उठाउँछ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेसँगै अहिले पेट्रोलियमको खपत घट्दो छ । यसले सरकारको ढुकुटीमा भरिने रकम कम भइरहेको छ । त्यसैले राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउन सुझाव दिन लागेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातका लागि चल्ने विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भने छूट र सुविधा बढाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातलाई जति सकिन्छ छिटो र जति सकिन्छ व्यापक रूपमा विद्युतीय बनाउन ढिला भइसकेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेहरू कम आय भएका वर्ग हुन् र सरकारले सेवा दिनुपर्ने वर्ग पनि त्यही हो । त्यसैले विद्युतीय सवारीसाधनको भाडादरमा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने हो भने इन्टरनल कम्बसनका गाडीलाई विद्युतीय बनाउन प्रयोग हुने पार्टपुर्जामा पूर्ण रूपमा छूट दिनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सहमतिअनुसार सन् २०२५ मा पूरा सवारीसाधन विक्रीको २५ प्रतिशत र चारपांग्रे सार्वजनिक सवारीसाधनमात्र विक्रीको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर बढाउनुअघि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको विद्युत् खपत बढाउन पनि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ जसले गर्दा व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ र स्थानीय स्रोतको उपयोग हुन्छ । अत: करमा अस्थिरताभन्दा पनि एउटा निश्चित नीति लिएर अलि लामो समयसम्म समान दर लागू गर्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै जाने देखिन्छ ।

Related Articles

One Comment

  1. अर्थतंत्र धराशाही भई रहेको समयमा यति धेरै गाडी खरीद गर्ने क्षमता कहां बाट सृजित भै रहेको हो? कुन sector ले खरीद गरि रहेको हो? अच्च्म्मको कुरोनै हो!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button