अस्थिर कर नीतिले निम्त्याएको अन्योल, विद्युतीय गाडीको हचुवा आयात

सरकारले कर बढाउने आशंकामा अहिले व्यवसायीले मागभन्दा बढी गाडी आयात गरी थुपारिरहेका छन् । यसले सरकारको नीतिगत अनिश्चिततालाई पुष्टि गर्छ र सरकारप्रतिको अविश्वासलाई समेत देखाउँछ । विगत ३–४ वर्षमा सरकारले प्रत्येक वर्षजस्तो विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दर हेरफेर गरिरहेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्दै लैजाने र वातावरण सुधारमा ध्यान दिने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न यसको आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्त:शुल्कमा छूट दिँदै आएको छ । त्यही कारण पछिल्लो समय इन्टरनल कम्बसन इन्जिनका गाडीभन्दा विद्युतीय गाडीको लोकप्रियता बढ्दो छ ।

विद्युतीय सवारीप्रति अझै सरकारको स्पष्ट नीति रहेको देखिँदैन । यसको आयातमा सरकारले नाममात्रको कर लिँदै आएकोमा पछि ठूलो परिमाणमा कर बढायो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि र अर्थमन्त्री परिवर्तन भएपछि बढाइएको कर हटाइयो ।

त्यसपछि विद्युतीय सवारीको क्षमता अर्थात् किलोवाटअनुसार बढी किलोवाटका गाडीका लागि बढी कर र कम किलोवाटका गाडीका लागि थोरै कर लगाउन थालियो । यसले गर्दा सरकारले कुनै निश्चित आयातकर्ताको फाइदाका लागि करको दर हेरफेर गरेको आरोप पनि लाग्यो । करको दरमा यस्तो अनिश्चय भएको र आगामी आवमा कर बढ्ने आशंकामा आयातकर्ता कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गरी भण्डारण गरिरहेको पाइन्छ ।

विद्युतीय सवारीमा कर लिने कि नलिने भन्ने विषयमा नै प्रशस्त विवाद छ । वातावरणवादीहरू विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । अहिले विकासशील होऊन् वा विकसित सबै अर्थतन्त्रले विद्युतीय सवारीमा छूट र अनुदान दिइरहेका छन् । यस्तोमा नेपालले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

यसलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्त:शुल्कको दर घटाउनु हो । तर, यसो गर्दा राजस्व घटेर सरकार दबाबमा रहेको देखिन्छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनमा सबै खाले कर गरेर २५० प्रतिशतसम्म कर लिन पाइने भएकाले यसको आयात जति बढ्छ त्यति नै राजस्व बढ्छ ।

अझ पेट्रोल, डिजेलको विक्रीबाट सरकारले प्रशस्त कर उठाउँछ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेसँगै अहिले पेट्रोलियमको खपत घट्दो छ । यसले सरकारको ढुकुटीमा भरिने रकम कम भइरहेको छ । त्यसैले राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउन सुझाव दिन लागेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातका लागि चल्ने विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भने छूट र सुविधा बढाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातलाई जति सकिन्छ छिटो र जति सकिन्छ व्यापक रूपमा विद्युतीय बनाउन ढिला भइसकेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेहरू कम आय भएका वर्ग हुन् र सरकारले सेवा दिनुपर्ने वर्ग पनि त्यही हो । त्यसैले विद्युतीय सवारीसाधनको भाडादरमा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने हो भने इन्टरनल कम्बसनका गाडीलाई विद्युतीय बनाउन प्रयोग हुने पार्टपुर्जामा पूर्ण रूपमा छूट दिनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सहमतिअनुसार सन् २०२५ मा पूरा सवारीसाधन विक्रीको २५ प्रतिशत र चारपांग्रे सार्वजनिक सवारीसाधनमात्र विक्रीको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर बढाउनुअघि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको विद्युत् खपत बढाउन पनि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ जसले गर्दा व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ र स्थानीय स्रोतको उपयोग हुन्छ । अत: करमा अस्थिरताभन्दा पनि एउटा निश्चित नीति लिएर अलि लामो समयसम्म समान दर लागू गर्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै जाने देखिन्छ ।