तस्करी नरोक्ने सरकार कर उठाउन वैध व्यापारीलाई कस्दै

बजेटको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने देखिएपछि सरकारले कर उठाउन कडाइ गर्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन २ महीना बाँकी रहे पनि वार्षिक लक्ष्यको ५७ दशमलव ६६ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेको छ ।

राजस्व कम उठ्नेबित्तिकै सरकारी खर्चमा समस्या आउने भएकाले सरकार जसरी पनि कर उठाउन लागिपरेको देखिन्छ ।

नियम कानूनअनुसार तिर्नुपर्ने कर नतिर्नेमाथि कडाइ गरेर कर उठाउनु अन्यथा होइन तर मुलुक आर्थिक संकटमा फसिरहेकाले व्यवसायीहरूलाई बाध्यतामा पारी बलजफ्ती गर्दा अर्को समस्या आउनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार किन कर उठेन भनेर अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ । कर नउठ्नुमा अर्थतन्त्रको सुस्ती एउटा कारण हो । कोरोनाका कारण थलिन शुरू गरेको अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय कारणले झनै समस्यामा पर्न थालेको हो ।

कोरोनाकालअघि जसोतसो सरकारी लक्ष्य पूरा भइरहेकै थियो तर त्यसयता लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि शुरूमा राखिएको लक्ष्य प्राप्त नहुने देखेर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको हो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार संशोधित लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

त्यसो त अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण पनि कर कम उठेको हो । त्यसो हुँदा अवैध बाटोबाट हुने आयातमा कडाइ गरिनु आवश्यक छ ।

तर, अवैध रूपमा हुने आयात रोक्न नसक्ने अनि वैधबाट आयात गर्नेलाई विभिन्न बहानामा दु:ख दिएर बढी कर असुल्नतिर लागियो भने त्यसले झनै समस्या निम्त्याउँछ । अहिले ठूला करदाता कार्यालयले ठूला करदातामाथि निकै दबाब दिइरहेको बताइन्छ ।

जानाजान कर नतिरे वा करचोरी गरेको हो भने त्यसमा सरकार कडा हुनु अन्यथा होइन । तर, राजस्वको लक्ष्य भेट्न करमा धेरै कडाइ गरिएको हो भने त्यसले एकातिर व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउँछ भने अर्कातिर त्यो करको बोझ अन्तिम उपभोक्तामाथि नै थपिन्छ । त्यसैले कर प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

सरकारी अधिकारीलाई तजबिजी अधिकार दिँदा करको नाममा व्यवसायीले अनेक झन्झट बेहोर्नु परिरहेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । अर्थतन्त्रमा सुधार नआई कर राम्ररी उठ्दैन ।

त्यसैले संकटका बेलामा करमा राहत दिएर भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । संकटमा परेका व्यवसायलाई करको बोझ थपिदिने हो भने ती सजिलैसँग उठ्न सक्दैनन् भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ ।