कर प्रणालीमा आमूल सुधार : अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने दिगो उपाय

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको दाबी गरिरहँदा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार भनिएको निजीक्षेत्र यो स्वीकार्न तयार छैन । सरकारले दाबी गरेजस्तो सुधारको प्रत्याभूति बजारमा देखिएको छैन ।

अर्थतन्त्रका सूचक सुध्रिएको भनिएको छ । तर, उत्पादन र बजार ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेको निजीक्षेत्रको कुरा छ । कोरोना महामारीयता सुस्ताएको अर्थतन्त्र अहिले थला परेको बुझाइ छ ।

विश्वका अन्य अर्थतन्त्र कोरोनाको असरलाई चिर्दै सामान्य लयमा फर्किइसक्दा हामी किन तथ्यांकीय आत्मरतिमा मात्र रमाउन खोजिरहेका छौं ? अहिलेको मन्दी कोरोनाको उपजमात्र होइन । यो दशकौंदेखि राज्यले अपनाएको अव्यावहारिक नीति, नियम र यसका आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारको परिणाम हो ।

अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको थियो । कोरोनाको असरले उठ्नै नसक्ने गरी लडाइदियो, भएको यत्ति हो । अब वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर पुन:संरचनामा लाग्ने कि आत्मरतिका लागि तथ्यांकीय तानाबानामात्र बुनिरहने ? यसमा नै अर्थतन्त्रको आगामी बाटो तय हुन्छ ।

अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा चलिरहेको छ । उद्योग, व्यापार चलिरहेको छैन । वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदा सरकारले उठाउने राजस्वमा प्रतिकूल असर परेको छ । सरकार राजस्व नउठेकोमा चिन्तित छ ।

तर, राजस्व उठाउन नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योग व्यापार खुम्चिएको बेलामा भारतबाट भइरहेको अवैध आयातले अरू समस्या थपेको छ ।  सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय बजारमा आकर्षित भएको अवस्था छ ।

स्वदेशका सीमावर्ती बजार सुनसान हुँदा भारततर्फका बजार भने नेपाली ग्राहकको भीडले भरिभराउ देखिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमै प्रकाशित भएको थियो । नेपालको बढी जनसंख्याको बसोवास रहेको तराई–मधेश भारतीय सीमासित जोडिनु र यहाँको अधिकांश किनमेल भारतीय बजार वा स्वदेशमै भए पनि उतैबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान हुनुले यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ ।

यो समस्या सीमावर्ती बजारमा मात्र सीमित छैन, भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान स्थानीय प्रहरी प्रशासन, राजस्वका निकायका अधिकारीदेखि उच्च पदस्थ र सत्ता सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूको मिलेमतोमा मुख्य बजारसम्म पुगिरहेको छ ।

यसले स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन । एकातिर भन्सारबाट आउने सरकारको राजस्व चुहावट भइरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उद्योग र व्यापार चौपट बन्दै छ । यसबाट पनि सरकारी राजस्वमा धक्का लागेको छ ।

सरकार यो समस्याको चुरो के हो ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानकार भएर पनि उदासीन छ । सीमावर्ती बजारबाट मालसामान अवैध तरीकाबाट किन भित्रिन्छ ? पारिको बजारमा सस्तो सामान भएमात्र यता आउने हो । भारतीय बजारभन्दा स्वदेशी बजारमा कुनै वस्तु किन महँगो हुन्छ ?

यसमा सरकारको राजस्व नीति दोषी छ । भारतले पछिल्लो समयमा आम उपभोगका वस्तुहरूमा न्यून कर लगाएर लागत कम गरिरहेको छ । विलासी वस्तुमा बढी कर लिएको छ । त्यहाँ वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत आम रूपमा उपभोग हुने वस्तु सस्तो बनाइएको छ ।

हामीकहाँ यही समयमा सरकार भन्सार ढाट थापेर जसरी भए पनि बढी कर लिन उद्यत देखिन्छ । हामीकहाँको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तै त्यहाँको जीएसटी हो ।  भारतले यसमा बहुदर अपनाएर आमउपभोगका वस्तुमा कम र विलासीम बढी कर असुल्ने नीति अलम्बन गरेको छ ।

यसले त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुको मोल कम पर्न गएको छ । तर, हामीकहाँ उच्चदरको भन्सार र आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासिताका सामानमा एकैदर (१३ प्रतिशत) को भ्याटले वस्तुको लागत बढाएको छ । यसले भारतीय उपभोक्ताभन्दा नेपालका उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने करको भार बढी छ । परिणाम, भन्सार छलेर अनौपचारिक माध्यमबाट त्यस्ता वस्तुको आयात भइरहेको छ ।

निजीक्षेत्रले आम उपभोगदेखि विलासी वस्तुसम्ममा यस्तो एकैप्रकारको भ्याट सामाजिक न्याय सिद्धान्तविपरीत भनेको छ । भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा कम दर लागू भएमा आमउपभोगका वस्तुको मूल्य कम हुन जान्छ । स्वदेशी बजारमै कम मूल्य भएका सीमावर्ती बजारमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारहरूको बेलगाम कर आतंकको भार पनि तिनै उपभोक्तामाथि गएको छ । यतिसम्म कि, उद्योगीले बैंकबाट कर्जा लिएर गरेको लगानीमा समेत पालिकाहरूले सम्पत्ति कर लिइरहेको अवस्था छ ।

विगतमा उद्योगी व्यापारीको आन्दोलनकै कारण हटाइएको कवाडी करलाई अहिले फेरि ब्यूँत्याएर कर अराजकता मच्चाउने काम भएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु र भन्सारबाट भित्रिएको मालसामानमा पनि कवाडी कर लिएको भन्दै बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ ।

पालिकाहरूले उठाइआएको सवारी व्यवस्थापन कर वा पटके सवारी करको नाममा भइरहेको असुलीप्रति पनि निजीक्षेत्रको आपत्ति रहेको देखिन्छ । यस्ता कति करहरू संविधान र कानूनसँग बाझिएका छन् ।  भ्याटमा यो कर नलाग्ने वस्तुको स्पष्ट सूची नहुनु, भ्याट फिर्ताको प्रक्रिया र यसको प्राप्ति अत्यन्त झन्झटिलो हुनुजस्ता समस्याको अन्तिम भार वस्तुको मोलमै जोडिएको हुन्छ ।

भ्याट लागू हुने समयम सरकारले अन्त:शुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसविपरीत आज अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची लम्बिएको लम्बियै छ । भन्सारले आयातकताले पेश गरेको बिलबीजकलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यमा मनोमानी मच्चाएको विषय नयाँ होइन ।

हालै भन्सार विभागले चीनबाट आयात हुने लाइटरमा ५० प्रतिशत मूल्यांकन बढाएपछि यसको चर्को विरोधमात्र भएको छैन, यो विषय अदालतमा पुगेको छ । लाइटर किन मगाइयो ? यो अलग विषय हो । यो हामीलाई आवश्यक छैन भने आयात रोक्दा भयो ।

तर, आयातको अनुमति पनि दिने र भन्सारमा आएपछि ‘यो त हामीकहाँ खपत हुँदैन’ भन्दै मूल्यांकन बढाएर त्यसमा जरीवाना पनि ठोक्ने बदनियतले हामीकहाँ लागतमात्र बढाएको छैन, यसले व्यापारको वातावरण पनि बिगारेको छ ।

सामान्यत: भन्सार मूल्यांकन पद्धति व्यापारमा विश्वव्यापीकरणको मान्यताविपरीत काम हो । आज प्रविधिको युगमा एक क्लिकमा कुन बजारमा कुन वस्तुको मूल्य कति छ भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ भने सूचना मूल्यको रट भनेको व्यापारलाई कठिन बनाउने काममात्रै न हो ।