No Image Headlineदृष्टि/संवाददेशमुख्य खबरविशेष

भूकम्पीय जोखिमभन्दा बढी खतरानाक सरकारी प्रवृत्ति, यस कारण बढ्दैछ क्षति

Thrill Factory
Rungta Group

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव चार रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या डेढ सय नाघेको छ । सयौं घाइते अवस्थामा छन् । घाइतेहरूको उद्धार र राहतका काम भइरहेका समाचार आएका छन् । कर्मकाण्ड नै सही, अबका केही दिन सञ्चार र सामाजिक माध्यमहरूमा भूकम्पीय जोखिम र यसको निकासका उपायहरूका बारेमा चर्का बहस हुनेछन्, जसरी २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पपछि यसमा निकै चर्चा भएको थियो ।

यो पनि सत्य होे कि यस्ता चिन्तनका विषयहरू छोटो समयान्तरमैं पानीको फोकाजस्तै हराएर जानेछन् । जसरी २०७२ सालको भूकम्पपछि चर्चामा रहेका विपत्तिको पूर्वतयारी र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको कुरा अहिले ओझेलमा परेका छन् । यी सबै विषयलाई जाजरकोट र रूकुममा भूकम्पीय विनाशले अब पुनः एकपटक सतहमा ल्याइदिएको मात्र हो । अवस्था सामान्यरूपमा सहज हुनेबित्तिकै जिम्मेवारी चटक्कै बर्सिने प्रवृत्तिको पनि पुनरावृत्ति हुनेमा किन्तुपरन्तुको आवश्यकता छैन ।

हामीलाई थाहा छ, विपत्ति सूचना दिएर आउँदैन । त्यसमा पनि भूकम्प कति बेला आउँछ भनेर प्रक्षेपण गर्ने र सतर्कता सूचना दिने प्रविधि छैन । तर भूकम्पीय जोखिमका क्षेत्र र प्रवृत्तिका आधारमा विज्ञहरूले गरेका अनुमान धेरै हदसम्म मेल खाएको भने देखिन्छ । अर्थात् भूकम्प ठ्याक्कै यही दिन, यही समयमा आउँछ भनेर ठाकुवा गर्न नसकिए पनि यस समयको सेरोफेरोमा हुन सक्ने सम्भावनालाई भने औंल्याउन सकिन्छ ।

जस्तै नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणबाट विश्वमैं ११औं स्थानको देश मानिएको छ । हाम्रो भूबनोट र अवस्थितिलाई आधार मानेर विज्ञहरूले यो अनुमान गरेका हुन् । करीब १०० वर्षको अन्तरातमा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आएको देखिन्छ । १९९०, २०४५ र २०७२ सालका भूकम्पलाई क्षतिका हिसाबले विनाशकारी मानिएको छ । २०४५ सालमा आएको भूकम्पले पूर्वी नेपाललाई तहसनहस बनाएको थियो । अहिले पश्चिम नेपाल आहत छ ।

हामीकहाँ भूकम्पको धक्का ठूलो भएर होइन, त्यो धक्का सहन सक्ने प्रतिरोधी संरचनाको अभाव क्षतिको मूल कारण हो । अहिलेसम्मका भूकम्पमा जति पनि मानवीय र भौतिक क्षति भएका छन्, त्यो संरचनाको कमजोरीले बढेको हो । तर हामी विगतबाट सिकेर क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा निरन्तर उदासीन छौं । आपत् आइलागेको बेलामा मात्रै सतर्कता र तयारीमा चर्का कुरा गर्छौं । समस्याको चुरो यहाँनिर छ ।

जाजरकोट केन्द्र बनाएर आएको भूकम्प अहिले काठमाडौं केन्द्रबिन्दु भएको भए के हुन्थ्यो । अनुमान पनि अत्यासलाग्दो हुन सक्छ, किन ? अव्यवस्थित बस्ती र संरचना निर्माण भूकम्पीय क्षतिको मुख्य कारण हो । २०७२ सालमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा पुराना र प्रतिरोधी क्षमता नभएका घरमा बसोबास गर्नेहरूले बढी ज्यान गुमाएका थिए । त्यस बेला काठमाडौंका जोखिमयुक्त घर भत्काउनेदेखि भवन निर्माण मापदण्ड पालनाका कुराहरू निकै भएका हुन् । तर ती सबै हराएर गए ।

आपत् आइलागेपछि सुरक्षाका विकल्पमा ठूलाठूला बहस गर्ने, तर अवस्था सामान्य हुनासाथै दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिमा समस्या छ । करीब एक सय वर्षको समयान्तरमा भूकम्पले ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति पु¥याउँदै आएको घटनाक्रमलाई पाठका रूपमा कहिल्यै ग्रहण गरिएन ।

नीतिगत प्रावधान र सतर्कतालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । आजसम्म कुनै स्थानमा भूकम्पीय जोखिमरहित एकीकृत बस्ती निर्माणको योजनासम्म बनेको जानकारी हामीसित नहुनु यसको प्रमाण हो । राज्य नै भूकम्पीय सुरक्षाका सवालमा संवेदनशील छैन, जनताको चेतनाले सुरक्षालाई आवश्यक ठान्ने कुरै भएन ।

२०९० सालयताको कुरा मात्रै हेर्ने हो भने पनि त्यसताकाको भूकम्प झेल्नेहरू अहिले पनि छन् । २०४५ सालको क्षतिबारे अहिलेको औसत पुस्ता जानकार नै छ । करीब १० हजार मानिसको ज्यान जाने गरी आएको २०७२ को महाभूकम्पीय विपत्तिको पीडाको अवधि पनि एक दशक पुग्न लागेको छ । त्यसयताका भूकम्पले त्यही विपत्तिलाई ताजा बनाउने गरेको छ । तर यसबीचमा जोखिम न्यूनीकरणमा कुनै उल्लेख गर्नलायक काम भएनन् ।

विपत्ति मानव सिर्जित हुन्छ भने कतिपय मानिसको वशबाहिरका कुरा हुन्छन् । बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टिलगायतका आपत्मा मानवीय आचरण पनि जिम्मेवार हुन्छ । यसको पूर्वसूचना र सङ्केत हुन सक्छ । यसलाई नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ ।

तर भौगर्भिक कारणबाट हुने भूकम्पमा यो उपलब्ध छैन । तर कुनै पनि विपत्तिको सामनाका लागि पूर्वसतर्कता र तयारी हुने हो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ त पूर्वतयारीको अभावमा उद्धार र राहतको काम पनि रामभरोसमा चल्ने विडम्बना छ ।

जापान भूकम्पको देशको रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँ भूकम्पबाट सिर्जना हुने अन्य विपत्ति जस्तै सुनामीबाट क्षति भएको सुनिएको छ । तर हामीकहाँ जस्तो घरले च्यापिएर मानिसको मृत्यु भएको कमै मात्र सुनिन्छ । उनीहरूले भौतिक संरचना नै भूकम्पप्रतिरोधी बनाएका छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पलाई चिलीमा गएको नौ रेक्टर स्केलको भूकम्पसँग तुलना गरिएको थियो । तर त्यति बेला हामीकहाँ आएको सात दशमलव आठ रेक्टर स्केलमैं चिलीको भन्दा कैयौं गुणा बढी क्षति पु¥याएको थियो । यसमा हामीकहाँको पूर्वतयारी र संरचना निर्माणमा सतर्कता/नियमनको कमी नै मूल कारण हो ।

हामीकहाँ यस्ता नियम कानून नभएका पनि होइनन् । तर कार्यान्वयन छैन । चार दशकअघि दैवी प्रकोप उद्धार ऐन आइसकेको हो । तर तहगत समन्वयको कमीले त्यो प्रभावकारी छैन । यसले पूर्वतयारीलाई भन्दा आपत् आइलागेपछि प्रतिकारात्मक उपायलाई बढी ध्यानमा राखेको देखिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पछि भवन निर्माण आचारसंहिताको पालनालाई केही चनाखोरूपमा हेर्न थालिएको हो । तर निर्माणका क्रममा त्यसको अनुगमनको संयन्त्र एकदमै कमजोर छ । यो नाम मात्रको काम भइरहेको छ ।

त्यसताका भूकम्पप्रतिरोधी एकीकृत आवास क्षेत्रको कुरा निकै भएको थियो । त्यस बेला १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त एक सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझाव संसदीय समितिले दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस बेला भौगर्भिक अवस्था पनि बढी क्षति हुनुको कारण मानिएको थियो ।

भूगर्भ परीक्षण गरेर मात्रै आवास र अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, जुन ठाउँमा कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण बढी क्षति भएको भनिएको हो, तिनै स्थानमा धमाधम भवन ठडिएको हामीले सजिलै देख्न सक्छौं भने यो पुनः अर्को विपत्तिमा बढीभन्दा बढी क्षति भोग्ने तयारी होइन ?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button