उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीन : अवसर कि जोखिम ?

हामीले तीव्र गतिको आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्न थालेको आजदेखि होइन । विकासका योजना बनाउन थालेकै ६ दशक वितिसकेको छ । यही समयान्तरमा कतिपय हाम्रै छिमेकीले नमूना विकास गरेर देखाइसके, हाम्रो अर्थतन्त्र भने दिनैन्दिन परनिर्भर बन्दै गएको छ, किन ? केही तथ्यांकीय विरोधाभास हेरौं ।

सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशत हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । दुई साताअघि अर्को विकास साझेदार एशियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणमा यो वृद्धि चार दशमलव तीन प्रतिशत हुने भनिएको थियो । हाम्रो सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र छ प्रतिशतले वृद्धि हुने दाबी गरेको छ ।

सरकार र विकास साझेदारका यी फरकफरक अनुमानले अन्योल उत्पादन गरिराखेका छन् । हुनत अध्ययनको समय र सीमाका कारण तथ्याङ्कमा असमानता हुन्छन् । तर यस्ता अनुमानमा आनकातान भिन्नताले भने अर्थतन्त्रमा चासो राख्ने जो कोहीलाई असमञ्जसमा पार्ने गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई मिहीनरूपमा विश्लेषण गरिराखेका पक्षहरूले सार्वजनिक गर्ने टाढाटाढासम्म पनि मेल नखाने तथ्याङ्कीय प्रक्षेपणको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने नगरेका भने होइनन् । आर्थिक अभिवृद्धि र यसका आधारसँग सरोकार राख्ने तथ्याङ्कीय तानाबानाको औचित्य नै बहसको अलग विषय हो । यसमा सही ढङ्गबाट विमर्श भने हुन पाएको छैन ।

कोरोना महामारीयता विश्वको अर्थतन्त्र मन्दीबाट बाहिर निस्किने प्रयासमा छ । विश्वका अन्य अर्थतन्त्रले महामारीको सुरुआतदेखि नै दूरदृष्टि राखेर अर्थतन्त्रको चक्र चलाउन पैसा बाँड्नेदेखि अनुदान र राहतका अनेक कार्यक्रम ल्याए । तर हामीकहाँ उल्टै यसलाई कस्ने काम गरियो ।

परिणाम सामुन्ने छ, विश्व अर्थतन्त्र कोरोनाको असरलाई किनारा लगाउँदै आर्थिक गतिको लयमा फर्किइसक्दा हामीले अर्थतन्त्रमा अनर्थ हुने हो कि भन्ने सन्त्रासमा छौं । यो सन्दर्भमा यो आलेखको मूल अभिप्राय विश्व अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि एशियाकेन्द्रित अबको विकासका परिदृश्यमा अबको हाम्रो अर्थव्यवस्थाको बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

अहिले सरकार अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहेको छ । तर अर्थतन्त्रका सरोकारहरूले त्यसलाई समर्थन गरेको अवस्था छैन । सूचकमा सुधार भनिएको छ,  बजारमा माग छैन । उद्योग–व्यापार एक चौथाइ क्षमतामा चलिरहेको कुरा नयाँ होइन ।

कर्जाको विस्तार खुम्चिएको छ । तर ब्याज बढेको छ । बजारमा माग छैन भनिएको छ । माग कम हुँदा मूल्य खुम्चिनुपर्ने हो । बजारको सामान्य नियमले काम नगरिराखेको अवस्थाले गर्दा अर्थतन्त्रमा असामान्य सङ्कट निम्तिने हो कि भन्ने आशङ्का बलियो भएर गएको छ ।

हामीले नेपाललाई सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकको सूचीमा उभ्याउने भनेका छौं । त्यसका लागि आफूलाई तयार राख्ने सन्दर्भका अपेक्षित काम हुन सकेका छैनन् । अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा गर्वको विषय त हो, तर सम्मानले मात्रै आर्थिक समस्या हल हुने होइन । स्तरोन्नतिपछि हामीले गुमाउने सहुलियतको पूरण कसरी हुने हो ? यसमा कुनै गृहकार्य छैन ।

अहिले अतिकम विकसित देशले पाउने सहुलियतमा त व्यापार घाटाको ग्राफ बढेको बढ्यै छ भने सहुलियत हटेपछि के होला ? विश्व बैंकले नेपालको निर्यात व्यापारको क्षमता १० अर्ब डलरबराबर रहेको भनेको थियो । तर अहिलेको वास्तविक निकासी एक अर्ब डलरको हाराहारी पनि छैन, यो किन ? हामीले वास्तविक उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति नै लिन आवश्यक ठानेका छैनौं । विकास र स्तरोन्नति केवल तथ्याङ्कीय मात्र नभएर आम जनताले अनुभूत गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । विकासको प्रत्याभूति त जनजीविकामा हुनुपर्छ ।

यस्ता तथ्याङ्कीय विरोधभासहरूबीच अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने हो भन्नेमा चिन्ता होइन, गहन र सार्थक चिन्तनको खाँचो छ । विश्व बैंकले दक्षिण एशियालाई विश्वकै अधिक विकास सम्भाव्यतायुक्त क्षेत्र मानेको छ । अमेरिका आज विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्र किन छ ? अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान यसले अपनाएको विविधीकरणको नीति हो ।

अमेरिकाले विश्वभरिबाट दक्ष ‘ब्रेन’लाई भिœयाउने नीति लियो । आज अमेरिकी अर्थतन्त्रमा एपल, माइक्रोसफ्ट, अमेजनजस्ता विश्वव्यापी व्यापारिक उपक्रमहरूको योगदान मुख्य छ । भरपर्दो बैंकिङ, भौतिक पूर्वाधार, विश्वभरिबाट खोजीखोजी भिœयाएको दक्ष जनशक्तिले अमेरिकालाई सम्पन्न बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

लचिलो नीति र यसको स्थायित्व अमेरिकी सबल अर्थतन्त्रको अर्को आधार हो भन्नेमा कुनै प्रकारको विवाद छैन । हामी यी दुवै नीतिमा विपरीत दिशामा अघि बढिराखेका छौं । नीतिगत अस्थिरता हाम्रो विकासका एउटा प्रमुख अवरोध हो । कुनै नीति कुन बेला फेरिन्छ, त्यो सत्तासीनको ‘मूड’मा भर पर्छ, त्यो पनि प्रभाव र दबाबमा । अर्को अमेरिकाले जसरी विविधीकरणको नीति अन्तर्गत विश्वभरिबाट दक्र्ष ब्रेन’ भिœयाएर आफूलाई विश्वकै अर्थतन्त्रको अगुवा बनायो, हामी भने उल्टो बाटोमा छौं ।

भएभरको जनशक्ति बाहिर पठाएर विप्रेषणको आयबाट गुजरा चलाइराखेका छौं । विप्रेषण नराम्रो कुरा होइन, तर यसमाथिको अतिआशक्तिले हामीलाई अशक्त बनाइराखेको पनि सत्य हो । जनशक्ति, त्यो पनि अदक्ष जनशक्ति बाहिर पठाएर देशलाई प्रौढ र बालबालिका बाहुल्य बनाउँदा विकासको उद्देश्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने तथ्यलाई नीति निर्माताहरूले बुझपचाइराखेका छन् । यो हामीले लक्ष्यमा राखेको विकास र समृद्धिको लक्ष्यका निम्ति विडम्बना नै हो ।

हामी अहिले जनसाङ्ख्यिक उच्चतम लाभ लिने अवस्थामा छौं । तर हाम्रो जनशक्तिले विदेशमा पसिना बनाइराखेको छ । विदेशलाई बनाइराखेको छ । सन् २०४७ पछि हामी यो अवसर गुमाउने समयमा प्रवेश गर्नेछौं । अहिलेसम्मको नीति हेर्दा हामीले यो अवसर उपयोग गर्नबाट चुक्यौं भने आश्चर्य हुनेछैन । अहिले अमेरिकी र हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुनै कुराको तुलानै हुन सक्दैन । एउटा समयमा अमेरिकाले पनि हामीजस्तै अवस्थाबाट विकासलाई अघि बढाएको मान्ने हो भने उसले अपनाएका अनुसरणीय नीतिहरूलाई अपनाउनु अत्युक्ति हुँदैन होला ।

अबको विश्व अर्थतन्त्र व्यवस्थाको नेतृत्व एशियाले गर्ने पक्कापक्कीजस्तै भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विश्व अर्थतन्त्रको मापन २०२३ का अनुसार अहिले विश्वको अर्थतन्त्र १०५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुँदा अमेरिका २५ दशमलव ०३५ ट्रिलियन डलरसहित विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र हो ।

१८ दशमलव ३२१ ट्रिलियनसहित अमेरिकालाई पछ्याइरहेको चीन सन् २०३० सम्मका विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बनिसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले तीन दशमलव १९९ ट्रिलियन डलर लिएर पाँचौं स्थानमा रहेको भारत त्यति बेला दोस्रो अर्थतन्त्र बन्दा अमेरिका तेस्रोमा झर्ने अनुमान छ । अहिले चार दशमलव ३०१ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र बनाएर तेस्रो स्थानमा रहेको जापान एशियामैं रहेर विश्वमा नमूना विकास पेश गरेको देश हो । अहिले विश्वका १० उत्कृष्ट अर्थतन्त्रका दोस्रो, तेस्रो र पाँचौंसहित तीन ठूलासँगै उदीयमान अर्थतन्त्र एशियाकै छन् ।

युरोप र अमेरिकामा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुँदा एशियाका उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि उच्च रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ मा विश्वको अर्थतन्त्र एक दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा भारतले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढाउने अनुमान गरिएको छ । २०२३/२४ मा यस्तो वृद्धि छ दशमलव एक प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२३ मा चीनले पाँच दशमलव एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हात पार्ने अनुमान विश्व बैंकको छ ।

अबको एशिया केन्द्रित अर्थतन्त्रको अभिवृद्धिमा विश्वकै सम्भावित पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हामीले कस्तो खालको विकास हात पार्ने हो ? यसका लागि हाम्रो योजना र रणनीति के हो ? सरकारका कुनै पनि निकायसँग यसमा स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना भने नभएका होइनन् । तर ती सबै कागजीबाहेक अरू केही लाग्दैनन् । त्यसका निम्ति कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । एशिया केन्द्रित विकासको अवसरलाई आर्थिक विकासको अभीष्टमा रूपान्तरण गर्न हामीले रणनीतिकरूपमैं नीतिगत, भौतिक र कानूनी अवरोधको निकास नखोजी हुँदैन ।

अतः आर्थिक विकासमा आक्रामक रुपमा अघि बढेका दुई छिमेकीको बीचमा रहेर उनीहरुको आर्थिक विकासको प्रवाहबाट लाभ लिने कि उनीहरुको बजारमात्र बनेर बसिराख्ने ? त्यो हाम्रो आफ्नै कूटनीतिक दक्षतमा भरपर्ने कुरा हो । उनीहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने तीव्र विकासको लाभ लिन सकिन्छ, होइन भने ठूला अर्थतन्त्रको होडमा हामी किनारा लागेर सधैं अभाव र पछौटेपनमा हराउन पनि बेर लाग्दैन ।