अर्थतन्त्रमा तस्करीको छायाँ : तस्कर र कालोबजारी मालामाल, वैध कारोबारी बेहाल

उद्योग व्यापार चौपट भइरहेको निजीक्षेत्रले बताइरहेको अहिलेको अवस्थामा नियमनका सरकारी निकायले अवैध कारोबारलाई संरक्षण गर्ने, तर नियमसंगत व्यापार गर्नेहरुलाई नै पेल्ने नियत राखेको देखिएको छ । नियमसंगत कारोबार गर्ने व्यवसायीले विभिन्न नाममा अनेक समस्या भोग्ने गरेका समस्या वर्षौंदेखि उठ्दै आएका हुन् ।

अहिले यो क्रम बढेको छ । वैध बाटोबाट कारोबार व्यवसायी बढी निशानामा पर्ने, तर अवैध कारोबारको आर्जनबाट ती निकायका तल्लोदेखि माथिल्लो तह रिझाएकै भरमा २ नम्बरी कारोबारीहरुको चाँदी होइन, सुन कटाई भइरहेको गुनासो व्यापक छ ।

वैध कारोबारी सरकारको निशानामा पर्न थालेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ अवैध रूपमा कारोबार गर्नेहरू भने निर्धक्क छन् भन्ने आवाज पनि उद्योगी, व्यवसायीले नै उठाएका छन् ।

सरकारले खुला नाकाबाट भइरहेको चोरीपैठारी रोक्न विशेष पहल लिनुपर्नेमा वैध रूपमा काम गर्नेलाई निचोर्न खोज्नु शोभनीय हुँदैन । अवैध बाटोबाट हुने पैठारी रोक्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले वैध बाटो भएर आयात गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

यसमा सरकारी संयन्त्रले गरेको सुधारको पहल प्रभावकारी देखिँदैन । यसको उदाहरणको रूपमा चिनीको तस्करीलाई लिन सकिन्छ । सीमावर्ती वीरगञ्जमा ६९ रुपैयाँमा पाइने चनी काठमाडौंमा १४० मा बिक्री भइरहेको छ । त्यो पनि तस्करीको चिनी ।

केराउ र छोकडालाई पनि लिन सकिन्छ । सरकारले केराउ र छोकडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाएको वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । त्यसको स्रोत खोज्न सरकारलाई केले रोकेको छ ? प्रतिबन्ध लागेको वस्तु विक्री गर्न अपराध नै हुन्छ ।

भारतीय सीमाबाट भित्रिएको वस्तु मुलुकभरका पसलमा पुग्दा सयौं प्रहरी चेकपोस्ट पार गरेर जानुपर्छ । ती ठाउँमा यस्ता वस्तुको चेकजाँच किन गरिएन ? वैध बाटोबाट सामान आयात गरिएका कन्टेनरलाई बिलबीजक देखाउँदा पनि प्रहरी र राजस्व गस्तीले अनेक दुख दिएको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसो भए चोरीको सामानचाहिँ किन बीचमा हेरिएन ? यसले अवैध आयातमा मिलेमतो छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

गाडी नेपालमा ल्याएर दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले अवैध बाटोबाट यो भित्रिएको छैन । त्यसबाहेक हरेक उपयोग्य वस्तु चोर बाटोबाट आइरहेको छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । ५० खर्बभन्दा केही बढीको अर्थतन्त्रमा २५ खर्बभन्दा बढी रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगट्नु भनेको औपचारिक अर्थतन्त्रको समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुनु हो ।

यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला भयावह बन्न सक्छ । धेरै आर्थिक क्रियाकलाप कानून मिचेर सञ्चालन भइरहेका छन् । ती क्रियाकलाप न सरकारी निकायमा दर्ता छन् न करको दायरामा नै छन् ।

वैध व्यापार गर्ने र दर्ता भएर कर तिर्ने व्यवसायीमाथि भने सरकारको कर्के हेराइ देखिन्छ । सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई करको लक्ष्य दिने र त्यो लक्ष्य पूरा गर्न वैध बाटोबाट व्यवसाय गर्नेलाई दुख दिने गरेको पाइन्छ । अवैध बाटोबाट सामान आयात गर्नेले कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेकाले नै उनीहरूले त्यसलाई रोक्न पर्याप्त ध्यान नदिएका हुन् भन्ने आरोप छ ।

काजुको भन्सार बढाइएपछि अन्य वस्तु भनी भन्सार छुटाइएको र पछि समातिएको घटनाले यस्तो कार्यमा सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । उपभोग्य वस्तुहरूमा चर्को भन्सार शुल्क लिँदा चोरीपैठारी बढेको हो । यदि थोरै भन्सार लगाउने हो भने जोखिम लिएर अवैध तरीकाले कसैले पनि सामान ल्याउँदैन ।

अवैध बाटोबाट आएको सामान बढी मूल्यमा बेचेर उपभोक्तालाई ठगिएको छ । यसले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको छ । तर, यसलाई रोक्न सरकारी तदारुकता देखिँदैन । वीसरकार पनि ठगिने र जनता पनि ठगिने यो अवैध आयात र त्यसले हुर्काएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र रोक्न सरकारले सुझबुझको नीति ल्याउनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनमा ज्यादै होशियार पनि हुनुपर्छ ।

उत्पादन नाम मात्रको हुने भएकाले अत्यधिक मालवस्तु आयात गर्नुको विकल्प देखिँदैन । तर, चोर बाटोबाट आयात हुँदा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकटको एउटा कारण चोरीपैठारी पनि हो ।