अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा, सरकार तथ्यांकीय चलखेलमा

अर्थतन्त्रमा बढी सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयलगायतका निकायबीच समन्वय छैन । यी निकायका तथ्याङ्क मात्र होइन, कार्यशैलीमा समन्वयको कमी मात्र छैन, विरोधाभास छ । एउटाको निर्णयले अर्कोलाई काट्ने काम भइरहेको छ । समन्वयको बलमा मात्रै लक्ष्य हासिल हुनेमा परस्परविरोधी कार्यशैली समस्याको कारण हो ।

विरोधाभासपूर्ण अर्थनीतिको मारमा अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा उभिएको आभास भइराखेको छ । उद्योग–व्यापार खस्किएर २५ प्रतिशतमा झरेको निजी क्षेत्रको भनाइ नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । सरकारले सुधारका दाबी गरे पनि सरोकारका पक्षले यो दाबी पत्याइराखेको छैन । अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ । यी आर्थिक सङ्कटका उपजहरू तत्कालीन अक्षमताको उपज मात्र होइनन् । अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीन प्रवृत्तिको परिणति हो ।

समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा सूचकहरूका आडमा कसरी राजनीति गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रवृत्ति देखिएको छ । यो अर्थराजनीतिको गम्भीर समस्या हो । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकका जे जस्तो सङ्केत देखिएका छन्, यो रातारातको बदलाव होइन । सुधारका सवालमा गफ मात्र गर्ने, तर सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति छ । हरेक कुरालाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको उधोगतिको कारण हो ।

वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल खुम्चिएको छ । सरकारहरूले आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा लोकप्रियतामुखी योजनालाई अघि बढाएका छन् । विकासका योजनामा आवश्यकता र आर्थिक सम्भावनाको सट्टा नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ बढी निर्णायक भइराखेको छ । कुनै पनि योजनाले समयमा परिणाम दिएका छैनन् । योजनामा स्रोत निष्क्रिय भएर बस्दा आर्थिक सङ्कट समाधान हुँदैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना देख्न पाइएको छैन ।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, बढ्दो व्यापारले आर्थिक सरोकारमा समस्यासँगै अन्योल थपिएको छ । समस्यालाई फुकाउनेभन्दा कसरी हुन्छ जेलजाल पारेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खोज्ने बदनियत अर्थतन्त्रका निम्ति हानिकारक छ । सरोकारका निकायको आरोप–प्रत्यारोप, कटाक्ष र कदमले समाधानको सट्टा अनपेक्षित स्थितितर्फ उन्मुख हुने खतरा नजीकिएको छ ।

ब्याजदर घटेको बेला र बोलाइबोलाइ पैसा दिएका बैंकहरूले अहिले १२–१४ प्रतिशत पु¥याइसके । ८–९ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजलाई पूँजीको सन्तुलित मानिन्छ । निजी क्षेत्रले एकल अङ्कमा ब्याज हुनुपर्ने र यसका लागि बैंकहरूले दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । यो सरकारले गरेको नाफासम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको हकमा पनि सान्दर्भिक पक्ष हो । सरकारले यसमा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।

हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था आयातमा आधारित छ । आन्तरिक उत्पादनको कमजोर धरातलमा बढ्दो माग र आपूर्तिमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । यस्तोमा आन्तरिक उत्पादन नभए बाहिरबाट आपूर्ति हुन्छ । सरकारी आय अधिकांशतः आयातबाट हुने राजस्वमैं आधारित छ । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिए पनि विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । दुई तिहाइ जनसङ्ख्या कृषि पेशामा आबद्ध भएको देशमा खाद्यान्न आयात नभए भासा नचल्ने अवस्था छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर खाद्यान्न आयात गर्ने अभ्यास विस्तार भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक क्षेत्रका नकारात्मक सङ्केतहरूलाई सच्याउन मदत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको सङ्कट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भएपनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खानेतेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ ।

नेतृत्वमा इमानदारी हुने हो भने अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार, पर्यटन र निर्यात विदेशी विनिमय अभिवृद्धिका आधार हुन् । तर सरकारका निकायहरू भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । घूस र कमिशनबाट ध्यान समग्र चिन्तनमा जान सकेको छैन । आयको वातावरण बनाउन होइन, सरकार कसरी चारैतिरबाट घेरा हालेर करदातालाई निचोर्न सकिन्छ भन्नेमा उद्यत देखिएको छ । सहुलियतसहितको गुणस्तरीय ऊर्जा, पूँजीको उचित लागत, ढुवानीको खर्च न्यूनीकरण, दक्षता र उत्पादकत्वमा आधारित श्रमको व्यवस्था र लगानीसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्यजस्ता प्रतिस्पर्धी आधारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त हुनेछन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या घटेको छैन । यसको आयलाई कसरी औपचारिक माध्यममा केन्द्रित गर्ने भन्नेमा नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी छैन । नेपालको दुई तिहाइ व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा आधारित भएकाले भारतसितको व्यापार भारतीय रुपैयाँमा गर्दा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम हुन सक्छ । भारु आर्जनका लागि भारतीय पर्यटक मुख्य आधार हुन सक्छन् । यसका लागि भारतीय मुद्रा लिएर आउजाउमा सहज नियम हुनुपर्छ । भारतीय मुद्रामैं बैंक खाता खोल्ने हो भने थप सहजीकरण हुन सक्छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकोले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भएपनि तत्कालका लागि निकासीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ ।

नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचूक औजार बन्न सक्छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापार घाटामा सुधार आउँछ । नेपालको व्यापार घाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । तर स्वदेशमैं खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपत मात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो । विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत, घरायशी खपत बढाउन प्रभावकारी नीति चाहिन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो ।

दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमैं पर्याप्त रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर कोकोहोलो गर्नुपर्दैन, न कमजोरी लुकाउन तथ्याङ्कीय तोडमोड र अतिरञ्जनाकै सहारा लिनुपर्छ ।