अन्तराष्ट्रिययस्तो पनिविशेष

थाईल्यान्डमा राजतन्त्रको अलोचना गर्नेलाई किन जेलमा हालिन्छ ?

थाईल्यान्डमा लीज म्याजस्टी कानुनले राजतन्त्रको आलोचना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। राजतन्त्रको संरक्षणका लागि बनाइएको यो कानुनलाई विश्वकै कठोर कानुनमध्ये मानिन्छ।

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

सन् २०१४ मा राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने थाई सेनाले कू गरेर देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उक्त कानुनको कार्यान्वयन अझ धेरै हुन थालेको छ।

थाईल्यान्डको प्रगतिशील मूभ फर्वर्ड पार्टी सन् २०२३ को मे महिनामा भएको संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। उक्त पार्टीले लीज म्याजस्टी कानुन संशोधन गर्ने वाचा गरेको थियो।

त्यति बेला संसद्‍मा मूभ फर्वड पार्टी नेतृत्वको तात्कालिक गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि सेनाले नियुक्त गर्ने माथिल्लो सदन सिनेटले उक्त पार्टीलाई त्यही मागका कारणले सरकार गठन गर्न दिएन।

धेरै सिनेटरहरू कानुनमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मात्रैले पनि थाई राजतन्त्रको गरिमा जोखिममा पर्ने तर्क गर्दै त्यसलाई अनुमति दिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए। परिणामस्वरूप निवर्तमान सरकारमा भएका परम्परावादी पार्टीहरूले एउटा वैकल्पिक गठबन्धन बनाए। अब राजतन्त्रबारे हुने बहसलाई झन् कडा रूपमा निरुत्साहित गरिने निश्चित छ।

उक्त कानुनअन्तर्गत थाईल्यान्डका प्रभावशाली राजनीतिक अभियानकर्मी आनोन नाम्पालाई भर्खरै चार वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

सन् २०२० को अक्टोबर महिनामा भएको प्रदर्शनका क्रममा नाम्पाले गरेको टिप्पणीका कारण बैंककस्थित एक अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो। थाईल्यान्डको दण्ड संहिताको धारा ११२ लाई लीज म्याजस्टी कानुन पनि भनिन्छ।

जसले राजा, रानी, राजगद्दीको उत्तराधिकारी वा राज्यसहायकको अपमान वा बदनाम गर्छ वा धम्की दिन्छ उसलाई तीनदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने छ, उक्त धारामा उल्लेख छ। सन् १९०८ मा बनेको देशको पहिलो फौजदारी संहितामा खासै परिवर्तन गरिएको छैन। तर दण्डको व्यवस्थालाई सन् १९७६ मा कडा बनाइएको थियो।

के गर्दा राजतन्त्रको अपमान हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिएको छैन। स्पष्ट व्याख्याको अभावमा अधिकारीहरूले कानुनको व्याख्या आफूखुसी गर्न सक्ने आलोचकहरूले बताउने गरेका छन्।

लीज म्याजस्टीसँग सम्बन्धित उजुरी जसले जोसुकैविरुद्ध पनि दिन सक्छ। उजुरी परेको छ भने प्रहरीले अनिवार्य त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यस्तो उजुरीको आधारमा पक्राउ परेका मानिसलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्न पनि सकिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार केही मानिसलाई सुनुवाइ सुरु हुनुअघि लामो समय हिरासतमा राखिएको छ। सन् २०२३ को मार्च महिनामा एक १५ वर्षीया किशोरीलाई त्यसैगरी मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि अनुसन्धानका क्रममा लामो समय थुनामा राखिएको थियो।

विद्यालयमा अध्ययनरत ती छात्रा एउटा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकी थिइन् र लीज म्याजस्टी कानुन हटाइनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। सेनाको समर्थनप्राप्त सरकारले यस्तो कानुनको प्रयोगबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाएको आलोचकहरूको दाबी छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बारम्बार उक्त कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आह्वान गर्दै आएको छ। तर सरकारले भने राजतन्त्रको रक्षा गर्न उक्त कानुन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

लामो समयदेखि थाईल्यान्डमा शासन गरेका राजा पुमिपोन अडुन्युडेटको सन् २०१६ मा निधन भएपछि अहिलेका राजा महा वाचिरालोङ्कोर्नले राज्यारोहण गरेका हुन्। थाईल्यान्डमा राजा औपचारिक रूपमा राजनीतिभन्दा माथि छन्। अन्य संवैधानिक राजतन्त्रमा जस्तै उनले सार्वजनिक रूपमा धेरै हदसम्म आलङ्कारिक भूमिका निर्वाह गर्छन्।

तर थाई राजसंस्था विश्वकै अतिधनीमध्ये एउटा हो। व्यावहारमा राजसंस्थाले सत्ताको राम्रो अभ्यास पनि गर्न सक्छ। सन् २०२० को अगस्ट ३ मा सेनाले समर्थन गरेको तात्कालिक सरकारविरुद्ध विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शनका बेला आनोन नाम्पा एकाएक चर्चामा आए। बृहत्तर सुधारको आह्वान गर्दै उनले राजतन्त्र पनि त्यसमा पर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

सन् २०२० मा विरोधप्रदर्शन नहुँदासम्म राजाको अनुरोधमा लीज म्याजस्टी कानुनको कार्यान्वयन दुई वर्षका लागि स्थगित गरिएको थियो। राजावादीहरूले त्यस्तो मुद्दाले राजतन्त्रको छविमा असर पुर्‍याउने बुझेका थिए। तर केही प्रदर्शनकारीले राजपरिवारको आलोचना मात्र नभएर अनादर पनि गर्न थालेपछि उक्त कानुन फेरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

सन् २०२० यता २५७ जनाविरुद्ध लीज म्याजस्टी कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाइयो। त्यो सङ्ख्या थाईल्यान्डमा त्यस्तो अभियोग लगाइएको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो।

 

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button