नेपालमा औद्योगिकीकरण : हतारमा लगानी, फुर्सदमा पछुतो !

सरकारले सिमेण्ट र डण्डीलाई निर्यातलक्षित उत्पादन मानेको छ । तर, निकासी भने हुन सेकेको छैन । नेपाली उत्पादनको बजार भारत हो । तर, उत्पादन सस्तो नभएसम्म निकासी सम्भव छैन ।

सिमेन्टको कुरा गरौं, सिमेण्टको मुख्य बजार भारत नै हो । सीमावर्ती भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी सिमेण्टको उपभोक्ता मूल्य करीब दोब्बर छ । समयान्तरमा चीनतिर निकासीको कुरा पनि आउन सक्छ ।

एउटा अध्ययनले चीनभन्दा नेपालमा उत्पादित सिमेण्ट तीन गुणा महँगो देखाएको छ । यो मूल्य अन्तर कायमै राखेर निकासी सम्भव होला ? उत्पादनको निर्यात प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरले तय हुन्छ । सतही नै सही, सरकारी नीति र सम्भाव्यताबीचको यो विरोधाभासमा बहस भइराखेको छ ।

सिमेण्ट निकासीकेन्द्रित उद्योग भने होइन । स्वदेशी बजारमा खपत हुन नसकेपछि निकासीको विकल्प खोज्नु परेकोमात्र हो । बजार सम्भाव्यताको ख्यालै नगरी देखासिकीमा लगानी ओइ¥याउने प्रवृत्तिले सिमेण्टमात्र होइन, एक जमानामा राम्रै प्रतिफल दिएका कतिपय उद्योग अहिले कोमामा जाने तरखरमा छन् ।

यसरी उत्पादन क्षेत्र कता उन्मुख हुँदै छ ? अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान बढाउने उद्देश्य राख्दा यो प्रवृत्तिको उपचार आवश्यक छ कि छैन ? निकासी प्रवद्र्धनको सतही मन्थनले मात्रै उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तार सम्भव छ ? यस्ता स्वाभाविक प्रश्नहरूको समाधानमा भने अस्वाभाविक उदासीनता देखिएको छ ।

निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेण्ट उद्योग हो । बितेका केही वर्ष सिमेण्ट उत्पादनमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ । सिमेण्टमा बाह्य लगानीमात्र आएको छैन, स्वदेशी लगानीकर्ताले नयाँ उत्पादन र क्षमता विस्तारमा लगानी थपेका छन् । यही लगानी स्वदेशी अहिले सकसको कारण बनेको छ ।

सिमेण्ट उद्योगमा अहिलेसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको तथ्यांक उद्योग विभागसित छ । अनुमति लिएका १ सय १३ मध्ये ६५ ओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । उद्योगको जडित क्षमता वार्षिक २ करोड मेट्रिकटन (मेट) भन्दा बढी छ । बजारको माग भने ७५/८० लाख मेटबाट उकालो लाग्न सकेको छैन ।

अहिले क्षमताको २५/३० प्रतिशतको हाराहारीमा उत्पादन भइराखेको छ । उत्पादन क्षमता र बजार मागबीचको यही अन्तर नै निकासीको बाध्यता बनेर उभिएको छ । तर, निकासीका आधार भने सहज छ्रैनन् ।

फलामजन्य उत्पादन र मागको अवस्था सिमेण्ट उद्योगभन्दा फरक छैन । फरक यत्ति हो कि, सिमेण्टमा आफ्नै कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग भएकाले निकासीको सपना देख्न पाइएको छ । तर, सार्थकतामा रुपान्तरण कसरी गर्ने ? स्पष्ट मार्गचित्र छैन । फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादनमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

बितेको ३ दशकमा मा विभागमा ३३ ओटा यस्ता उद्योग दर्ता भए । अहिले वर्षको ३० लाख मेट डण्डी उत्पादन हुन्छ । तर, बजारको माग भने १२ लाख मेट छ । सामान्य अवस्थामा पनि उद्योगले जडित क्षमताको आधा परिमाण पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको मन्दीको मार बेग्लै छ ।

निर्माण सामग्री उत्पादकले मूल्य र गुणस्तरमा नभ्याएर अब उधारोमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । ६ महीनासम्म उधारो दिनुपर्ने बाध्यतामा उद्यमीहरू सुनाउँछन् । कुखुराको दाना उत्पादकबीच दशकयता खुबै प्रतिस्पर्धा भयो । यस्ता उद्योगको संख्या अहिले ४० नाघिसकेको छ । तर, अधिक लगानीले बजारमा स्थापित उद्योगहरूको समेत बिक्री परिमाण झरेको छ ।

अधिकांशलाई त सञ्चालन खर्च धान्नै धौधौ छ । अरूले कमाएको देखेर हाम्फालेका लगानीकर्ता उद्योग बेच्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । तर, कौडीको भाउमा किन्न पनि कोही तयार छैनन् ।

एकताका १८ ओटा वनस्पति घीउ उद्योगले राम्रै आम्दानी गरेका थिए । ती उद्योगले वर्षमा ४ लाख मेट उत्पादन गर्थे । तर, आन्तरिक बजारको माग भने ८० हजार मेटमात्रै थियो । अरू परिमाण भारततर्फ निकासी हुन्थ्यो । गुणस्तर र निकासीका बेथिति नै समयान्तरमा अवरोध बने ।

भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाइदिएपछि यस्ता उद्योगको अधोगतिका दिन सुरू भए । तीमध्ये अधिकांश बन्द भए । केही अहिले तेल उत्पादनमा लागर अस्तित्व जोगाइराखेका छन् । त्यसताकै खुलेका तामा र जिंक अक्साइड उद्योगको हविगत पनि उस्तै भयो ।

सम्भाव्यताका हिसाबले आशलाग्दा ठानिएका औसत उद्योगहरूको यो अवस्थामा सरकारी नीतिमात्र जिम्मेवार छैन, अवसर र बजारको लेखाजोखाविनै लगानी खन्याउने लगानीकर्ताको प्रवृत्ति पनि उत्तिकै दोषी छ । अरूले कमाएको देख्नासाथै हचुवामा हाम्फाल्ने निजीक्षेत्र र संरक्षणका नाममा राजस्वका दररेटमा चलखेलमात्र गर्ने सरकार बराबर जिम्मेवार छन् । सरकारी शैलीले उद्यमीलाई पतिस्पर्धी होइन, आश्रित बनाएको छ ।

उद्योगमा बैंकहरूको लगानीको आकार सानो हुँदैन । योजनाको ओजभन्दा लगानीकर्ताको अनुहार हेरेर ऋण दिने परिपाटीले जोखीमलाई मलजल गरेको छ । लगानीकर्ताले कर्जाका लिने बेलामा वित्तीय प्रतिष्ठानलाई बुझाउने प्रस्ताव केवल कर्मकाण्डमात्र हुँदा रहेछन् भन्ने तथ्य सम्भावनायुक्त मानिएका उद्यमको हालतले प्रमाणित गर्दैन र ?

उद्योगको अधोगतिमा बैंकलाई समेत जिम्मेवार ठह¥याएर प्रत्यक्ष क्षतिवहनको नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसबाट विस्तृत अध्ययन र सही अर्थमा सम्भाव्यता पहिल्याएरमात्रै कर्जा दिने बाध्यात्मक आधार बन्न सक्छ । आत्मनिर्भर ठानिएका अधिकांश उत्पादनमा उच्च दरको महशुलले काम गरेको छ ।

अहिले आत्मनिर्भर भनिएका फलाम र सिमेण्टकै उदाहरण हेरौं, ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुलको छेकोले यस्ता उत्पादनको आन्तरिक बजार जोगिएको छ । ३ वर्षअघि ३० प्रतिशत भन्सार राजस्व तिरेर भित्र्याइएको फलामे डण्डी बेचेर उत्पादकले नाफा कमाएकै हुन् ।

औसत उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशत राखिएको छ । तर, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै सिमेन्टको कच्चा पदार्थको परिमाणमा भने उच्च दरको महशुल तोकिएको छ । यो मूल्यका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म हुन्छ । यति भएर पनि स्वदेशी उत्पादन भारतीय बजारको तुलनामा महँगो हुनुपछाडिको कारण शंकास्पद छ । अहिले चिनी उद्योगको कुरा हेरौं, स्वदेशको माग धान्न नसक्ने अवस्थाका चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महशुल राखिएको छ । एक समयमा यो ४० प्रतिशतसम्म थियो ।

स्वदेशी उद्यमलाई संरक्षण चाहिन्छ, तर संरक्षण कस्तालाई र कसरी दिने ? स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धियोग्य उद्योगलाई कि पहुँच र प्रभावका आधारमा दिइने ? यो स्पष्ट छैन । संरक्षणको यो तरिकाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रविधि, गुणस्तर र मूल्यको प्रतिस्पधामा पटक्कै प्रोत्साहन गरेको छैन ।

राजस्वका दरमा चलखेल र अनुदानले उद्यमशिलतालाई शिथिल बनाइराखेको छ । अल्पकालीन नाफाको लहडमा लगानी धरापमा पारेर लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ । लगानीका क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धालाई बजार अर्थतन्त्रको विशेषता ठान्न पनि सकिएला, तर उद्योग संरक्षणको आवरणमा उपभोक्तामाथिको निरन्तर शोषणलाई चाहिँ के भन्ने ?

उद्योग र निर्यात प्रवद्र्धन खोजिएको हो भने प्रतिस्पर्धाका यथार्थ आधारहरूको उपोग गरिनु पर्दछ । उत्पादनलाई कसरी मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ? प्रविधि, पूँजी, श्रम र उर्जा उत्पादनका मेरुदण्ड हुन् । प्रतिस्पर्धाका यस्ता अधारलाई लगानीमैत्री बनाउन सक्दामात्रै निकासी प्रवद्र्धन सम्भव हुनेछ । यसको निम्ति योजना र दूरदृष्टिको खाँचो छ ।

यसलाई बोझिलो जिम्मेवारी ठानेकैले राजस्वको छेकबारलाई सहज उपायको रुपमा लिइएको हुन सक्छ । जोखीम र सम्भावनाको गहन सुक्ष्म अध्ययनबाट सम्भाव्यता बढी देखिएमात्र लगानी गर्नु पर्दछ । हामीकहाँ यसलाई झन्झट मानिन्छ । एकाध उद्यमीले नाफा कमाएको देख्नेबित्तिकै अन्धधुन्ध लगानी गर्ने र बजारमा टिक्न नसकेपछि रोइकराई गर्ने तरिका उचित होइन ।