ललिता निवास प्रकरणले उजागर गरेको विडम्वना-विधि हराएको देशमा सुशासनको खोजी !

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको पटके अनुसन्धान सरकारका लागि वाहवाही बटुल्ने काम त भएको छ नै, तर यो सिङ्गो प्रकरण यस्ता अनेक अनुत्तरित प्रश्नहरूले जेलिएका छन्, जसले हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली र सरोकारका कानूनी प्रवाधानमाथि नै सन्देह सिर्जना गरिदिएको छ ।

किर्ते कागजात खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको यो प्रकरणमा अहिलेसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित बहालवाला उच्चपदस्थ र पूर्वकर्मचारीहरू कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् ।

कतिपयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाइसकेको छ । अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुनः अनुसन्धान थालेपछि केही उच्च अधिकारीहरू समातिएका छन् । योसँगै पुनः यो प्रकरण चर्चामा आएको छ ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुनु र दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर समग्र प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरू बाहिर आउन थालेका छन् ।

यो स्वर यतिबेला सानो भएपनि अनुसन्धान र कानूनी शासनका सवालमा गम्भीर सरोकारको विषय हो । उच्चपदस्थ कर्मचारी समातिएपछि कर्मचारी वृत्तबाट अहिले आइरहेको एउटा प्रश्न हो, ‘टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई कारबाही गर्ने तर निर्णयकर्तालाई जोगाउने ?’ यो प्रश्न स्वाभाविकरूपमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईतर्फ लक्षित छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्षअघि यो प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्दा नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा भएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उनीहरूको हकमा केही गर्नु नपर्ने निष्कर्ष आयोगको थियो ।

त्यस बेला आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसमेत १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान लिइएको भएपनि मुद्दा चलाएको थिएन । सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको स्वामित्व स्थापित गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्ताव २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते पास भएको थियो । त्यस अवधिमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुका कारण उनीहरू पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने सरोकार अन्यथा होइन ।

अहिले मूलभूतरूपमा नीतिगत निर्णय र अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारका विषयमा बहसहरू भइराखेका छन् । हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइएको छ । तर यसलाई सुशासन प्रवद्र्धनको निकायभन्दा पनि सत्तामा रहनेहरूका लागि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने औजारको रूपमा बढी दुरुपयोग गरिएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाएका अधिकांश उदाहरणहरू हेर्ने हो भने ‘साना माछालाई समातेर ठूला माछालाई उन्मुक्ति’ दिइएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

सरकार फेरिएपिच्छे एउटै घटनालाई फरकफरक तरीकाले उठान गर्ने र आआफ्नै तरीकाले व्याख्या गर्ने कामले सरकारमा बस्नेहरूको स्वार्थ त पूरा होला, यसले सिङ्गो अनुसन्धान र न्याय प्रणालीको साख गिराउने काम भइराखेको छ । एउटा निकायले दोषी देखेकालाई अर्को निकायले निर्दोष देखिरहेको छ भने यो कानूनी पद्धतिमाथि कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?

अख्तियारले क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अहिले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान हुन सक्ने भनेर सिआइबीले भनिराखेको छ । त्यसमा पनि अनुसन्धान कुन तहसम्म जाने भन्नेमा प्रहरी अन्योलमा छ । कसैले बयानका क्रममा नाम लिएकै भरमा सामान्य जानकारी नै नराखी आम मानिसलाई अपराधीलाई जस्तो दुव्र्यवहार गर्दै पक्राउ गर्ने प्रहरी ‘हाइप्रोफाइल’का सन्दर्भमा हच्किनु कानूनी र विधिको शासनको मान्यताविपरीत छ ।

अर्को हदम्यादको विषय पनि पेचिलो ढङ्गले उठिरहेको छ । २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजूरी नलाग्ने व्यवस्था छ । यो प्रकरणमा २०७६ को फागुन महीनामा उजूरी परेकाले अहिले हदम्यादका कारण मुद्दा नलाग्ने तर्क पनि आइराखेका छन् ।

तर सरकारी वकील र प्रहरी निकायहरू पुरानै मुलुकी ऐन लागू हुने बताइराखेका छन् । यो विरोधाभासपूर्ण छ । कुनै नयाँ कानून कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा पुरानै कानून अनुसार कारबाही हुने भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप हँदैन । यसो भएमा कानून कार्र्र्यान्वयनका निकायले यस्ता कानूनी छिद्रको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यसमा सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट व्याख्याको खाँचो छ ।

जुन निकायलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि बनाइएको छ, त्यही निकायका प्रमुखविरुद्ध यो प्रकरणमा मुद्दा परेको छ । यो विषय अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणको विषयका रूपमा मात्र बुझिनुहुँदैन । यो पहिलोपटक पनि होइन । यो प्रकरण यस्ता घटनाको पछिल्लो पुनरावृत्ति मात्रै हो ।

यतिसम्म कि आफैंले बुई बोकेर त्यो आसनमा पु¥याएका व्यक्तिलाई महाअभियोगसमेत लगाएको दृश्य देखिएकै हो । महाअभियोगपछाडिको उद्देश्य बहसको फरक विषय हो, तर विवादास्पद छवियुक्त व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा पु¥याउनु नै बेथितिको सूत्रधार हो । यस्ता निकायमा कस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको छ भन्नेमा पनि त्यसको साख निर्भर हुनेमा विवाद छैन । तर हाम्रो प्रणालीले यो सत्यलाई आत्मसात् गरेको भान हुँदैन ।

कानून नै यस्तो बनाइएको छ कि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियारले हात हाल्न पाउँदैन । बदनियतवश गरिने निर्णयमाथि अनुसन्धान नै नहोओस् भन्नका लागि अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई खुम्च्याइएको छ ।

अब हुँदाहुँदा भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद ल्याएर ‘ठूला माछा’लाई सधैंका लागि उन्मुक्ति दिने बाटोलाई थप सुगम बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा अनुसन्धान प्रणाली नै प्रभावित भइराखेको परिदृश्यमा पाँच वर्षको समय गुजार्नु र सजायबाट सधैंका लागि उन्मुक्ति पाउने प्रपञ्च होइन भनेर पत्याउनुपर्ने कारण छैन ।

अख्तियारले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएकोविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यो रिटको सुनुवाइ हुने र त्यही सुनुवाइमा फैसला आउने अनुमान भइराखेका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाइनुलाई ‘बाख्रो हराउनु र स्याल कराउनु’को संयोग मात्र मान्न सकिन्न ।

व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउने गरी किर्ते कागजात बनाएर जग्गा अपचलन भएको यो विषय त फौजदारी अपराध हो । सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको रिटको टुङ्गो लगाएर नीतिगत निर्णयको व्याख्या हुने हो भने भविष्यमा यस्तो अन्योल समाधान हुन्छ । र नीतिगत निर्णयको आवरणमा बदनियतको बोलावालाले बढावा पाउनेछैन ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कस्ता निर्णयलाई नीतिगत मान्ने र कस्तालाई नमान्ने भन्ने प्रश्न मात्र उठेको छैन, नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारलाई लिएर पनि तर्कहरू सतहमा आइराखेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ ख ले ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । यो कानूनी प्रावधान नै बदनियतपूर्ण छ ।

नीतिगतको आवरणमा जस्तोसुकै निर्णयबाट पनि उन्मुक्ति मिल्न सक्छ ? त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री र कर्मचारी र जग्गाको स्वामित्व पाएको व्यक्ति (कतिपय त तीन/चार पटक किनबेच भएर स्वामित्व कायम भएकासमेत) सजायका भागीदार हुँदा त्यही निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता कसरी निर्दोष हुन सक्छ ?

सामूहिक हितका लागि गरिएको निर्णय मात्र नीतिगत मान्न सकिन्छ, सरकारी कागजात किर्ते गरेर व्यक्तिगत लाभका निम्ति भएका कर्तुतलाई नीतिगत भन्दै जाने हो भने के होला ? मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन सक्दैनन् । केलाई नीतिगत निर्णय मान्ने केलाई नमान्ने भन्नेमा स्पष्ट व्याख्या जरुरी छ ।