कृषिप्रधान अर्थतन्त्र : कामभन्दा कुरा बढी

हाम्रो अर्थतन्त्रको विशेषता के हुनुपर्दछ ? यो भावनाले होइन, भूगोल र भूराजनीतिक परिवेशले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

दक्षिण र उत्तरतिर विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेका भारत र चीनबीच बसेर उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वयबाट लाभ लिने रणनीति हाम्रो हुनुपर्दछ ।

यहाँ त एउटालाई देखाएर अर्कालाई तर्साउन खोज्ने असफल कूटनीतिक मनोविज्ञान आजपर्यन्त हाबी छ ।

हामीकहाँ अहिले आयको स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण मुख्य हो । अर्को, पर्यटनले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म भरथेग गरिदिएको छ ।

त्यो पनि पूर्ण व्यावसायिक हुन सकेको छैन, हामीसँग भएको सीमित पूर्वाधार र व्यवहारमा पर्यटक खुशी भइदिनुपर्दछ भन्ने मानसिकताबाट पर्यटन क्षेत्र अघि बढेको छ ।

यो खतरनाक मनोवृत्ति हो । तर, यी दुवै आयस्रोत बाह्य परिस्थितिमा आधारित छन् ।

आन्तरिक स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण नगरेसम्म बाह्य क्षेत्रको भरमा टिकेको आय कुनै पनि बेला धराशायी हुन सक्दछ ।

कोरोना महामारी यता वैदेशिक रोजगार र पर्यटन खुम्चिएपछि उत्पन्न अवस्थाको सकस अहिले पनि अर्थतन्त्रका सरोकारहरूले भोगिराखेका छन् ।

अर्थतन्त्रका सूचकमा अहिले केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि बाहिरी स्रोतको भर कुनै पनि बेला धर्मराउन सक्दछ भन्ने कुरामा आशङ्का गर्न आवश्यक छैन ।

यस्तोमा हाम्रा मौलिक क्षेत्र के हुन सक्दछन् त ? कृषि र जलस्रोत उच्च सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । यो आलेख कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।

यसको उपयोगको नीति स्पष्ट छैन । कृषिप्रधान देशका बासिन्दाको चुलो, बाहिरबाट भित्रिएको अन्नको भरमा चलेको छ । बर्सेनि घट्दो अङ्कमैं भए पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिमा मुख्य योगदान दिइराखेको कृषि क्षेत्रले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले आन्तरिक माग धान्न सक्दैन भने सोचौं हाम्रो अर्थतन्त्रको धरातल कस्तो रहेछ ? कुल आयातमा आज पनि एकतिहाई मूल्य खाद्यान्नकै लागि बाहिरिएको छ ।

कृषिमा जति आधुनिकीकरणको कुरा भइराखेको छ, यो कर्मबाट त्यति नै विकर्षण छ, किन ? देशका युवा ५० डिग्री तातोमा काम गर्न तयार छन् । त्यही कमाइले यहाँ आयातित खाद्यान्नको मूल्य चुकाइएको छ ।

आफ्नो खेत बाँझो राखेर जनशक्ति विदेशीको खेतमा काम गर्न र चौपाया चराउन जाने अवस्थाको पुनरावृत्ति नरोकिएसम्म अर्थतन्त्रको उन्नयन सम्भव छैन ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना ल्याइने हो भने युवालाई स्वदेशकै कृषिमा आबद्ध गर्न सकिन्छ ।

गाउँघरका एकाध ठालूहरूको आँगनमा ट्याक्टर र खेतमा पम्पसेटको उपलब्धता कृषिको आधुनिकीकरण होइन । किसानको उब्जनीको बजार र उचित मूल्य नभएसम्म कृषिबाट उन्नति सम्भव छैन ।

कृषिमा आधुनिकीकरणले मात्र पुग्दैन, यसको उद्योगीकरण हुनुपर्दछ । उद्योगीकरण भनेको भारतभन्दा बढी लागतमा चामल उत्पादन र भारतलाई नै लक्षित गरी प्रशोधित तेलको उत्पादनमात्र पनि होइन ।

तुलनात्मक लाभका कृषि उत्पादन र त्यसको व्यापक खपत र निर्यात नभएसम्म कृषिप्रधान अर्थतन्त्र केवल काजगमा सीमित हुनेछ ।

स्वदेशी बजारमा भारतबाट सस्तो चामल नै भित्रिइराखेको छ भने त्यो उत्पादन छोडिदिए हुन्छ । मकै र गहुँमा पनि यही उपाय लागू हुन सक्दछ ।

स्पष्ट भइसक्यो, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर हामीकहाँ उद्योगीकरण सम्भव छैन । स्वदेशी बजारको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्ता उद्योगको संरक्षणको नाममा भन्सारमा लादिएको उच्च महसूल उपभोक्ता शोषणको उपक्रमबाहेक अरू केही बनेको छैन ।

उपभोक्ताको हितलाई पाखा लगाएर सापेक्ष अर्थतन्त्र सम्भव छैन । भावनामा बहकिएर अर्थतन्त्रको निर्माण हुँदैन ।

अब हामीले मौलिक विशेषतामा आधारित उत्पादन बढाएर त्यसको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित कृषिजन्य उद्यमको प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वर्ष २०२३ लाई कोदोजन्य बाली वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरिसक्यो, हामीकहाँ अझै पनि यसलाई कुबाली मान्ने मानसिकता विद्यमान छ ।

पोषण र स्वास्थ्यका हिसाबले लाभकारी र प्रतिकूल मौसममा पनि उत्पादन हुन सक्ने भएकोले राष्ट्र सङ्घले कोदोको उपयोगिताबारे जागरुकता अभिवृद्धिका लागि यस्तो घोषणा गरिरहँदा राष्ट्रसङ्घको यो कार्यक्रमको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमा त देखिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा आशङ्का छ ।

सरकारले बजेटमार्फत कोदोलगायत मार्सी, कागुनु, फापर, जौ, लट्टे, सिमीजस्ता रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा देखा परेको मौसमी प्रतिकूलताबीच यस्ता बालीले उब्जनी दिन सक्छन् ।

विश्वभरि खाद्य सङ्कटका सङ्केत आइराख्दा हामीले यस्ता उत्पादनलाई बढावा दिने हो भने ती अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने मौलिक अधारस्तम्भ हुन सक्दछन् ।

तर, यसका लागि स्पष्ट नीति, रणनीति र यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको अभाव नै मूल समस्याको रूपमा उभिएको छ ।

औसत घोषणाहरू कागजमैं सीमित रहने प्रवृत्तिका अगाडि अहिले आशावादीमात्र बन्न सकिन्छ, भर पर्न सकिन्न ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्याउ, सुन्तला, अलैंची, चिया, कफीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ । तराईका फाँटहरूमा आप, लिची, केरा, खरबुजा, उखु, तरकारी बाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।

अब धान, गहुँ, मकैजस्ता परम्परागत बाली प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार नै कृषि हो भने कृषिमा तुलनात्मक लाभका लागि व्यापक खोज, अनुसन्धान र स्रोत परिचालन गरिनुपर्दछ ।

प्रत्येक कृषि उपजलाई मूल्य अभिवृद्धिमा जोड्नुपर्दछ । यसका लागि यस्ता उत्पादनलाई उद्यमसँग आबद्ध गर्न उद्योगीकरणलाई प्रोत्साहन दिने नीति चाहिन्छ ।

स्वदेशी र विदेशी लगानी भिœयाउने रणनीति अँगाल्नुपर्दछ । कृषि प्रशोधन उद्योगको पर्याप्त विकास भएमा कृषिक्षेत्रको सापेक्ष विकास हुन्छ ।

यस्ता उद्योगमार्फत पर्याप्त रोजगार सृजना हुन्छ । यसो भए वैदेशिक रोजगारमाथिको निर्भरता कम भएर जान सक्दछ ।

कृषि प्रवद्र्धनका नाममा चलाइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका लागि पारदर्शिता जरूरी छ । कृषि कर्जा, अनुदानजस्ता योजना लक्षित समुदायसम्म पुगेको छैन, यस्ता कार्यक्रम भ्रष्टाचारका जड बनेका छन् ।

कृषि उत्पादन र यसका पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुको सट्टा आम खपतका वस्तुमा कर लगाएर महँगी बढाउने नीति नत्यागेसम्म कृषिप्रधान देशमा आधारभूत खाद्यान्न आपूर्ति गर्न आयातको मुख ताक्ने अवस्था रहिरहन्छ । अर्थतन्त्रको आधार, अस्पष्ट नीति र भ्रष्टाचारमा टिकेसम्म उन्नति सम्भव छैन ।