वीरगञ्जको मुख्य सडक : विनाश नगरी विकास नहुने हो त ?

वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारको विषय करीब एक दशकदेखि कचल्टिएको छ । विवादको निरूपण सरोकारको निकाय सडक विभागको हातबाट न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा पुगिसकेको छ ।

न्यायिक निरूपणमा भइराखेको ढिलाइ मुख्य सडकखण्डका बासिन्दाका लागि प्रकारान्तरले गर्धनमाथि झुन्ड्याइएको तरबारजस्तै बनेको छ ।

मुख्य सडकमा घरजग्गा हुनेहरू जसरी पनि विस्तार रोक्ने पक्षमा उभिन्छन् भने मुख्य सडकमा सम्पत्ति नहुनेहरू राजगमार्गको मापदण्ड अनुसार सडकको दाया/ बाया २५ मिटर क्षेत्राधिकारमा पर्ने सबै संरचना नभत्काइ नहुने तर्क गर्छन् ।

साघुरो सडकलाई एक इन्च पनि चलाउन हुदैन भन्नु र विस्तारका नाममा व्यापक विनाश नगरी विकास नै हु“दैन भन्ठान्नु दुवै सही सोच होइनन् । निकासका सापेक्ष उपायमा सरोकारका पक्षको उदासीनता देखिएको छ ।

सुनिन्छ, यो विषय वीरगंजका केही चतुर र अवसरवादी राजनीतिक पेशेवरहरूका लागि भोट र नोट असुलीको औजार बन्दै आएको छ ।

सरकारले २०३१ सालमा ल्याएको सार्वजनिक सडक ऐनले राजमार्गको २५\२५ मिटर दायाबायालाई सडक सीमा निर्धारण गरेको हो । ऐनले राजमार्गमा ५० मिटरबाहेक निजी स्वामित्वकै भएपनि ६/६ मिटर छोडेर मात्रै संरचना निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले चर्चा ५० मिटरको मात्रै छ ।

दुईतर्फी छ मिटरको मापदण्डबारेमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउन आवश्यक ठानिएको छैन । कतिसम्म विरोधाभास छ भने कानून कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्ष बितिसक्दा सडक दायरामा पर्ने सम्पत्तिबाट सरकारले कर असुल गरिराखेको छ ।

त्यस्ता जग्गाको किनबेच पनि भइराखेकै थियो । सडक विभागले त्रिभुवन राजपथको ११६ किलोमिटरमध्ये विभिन्न क्षेत्र तोकेर २५/२५ मिटर दाया“÷बाया“को अतिक्रमण हटाउन सूचना निकाल्न थालेयता किनबेच छैन ।

फराकिलो सडक शहरको सुन्दरता हो, यसमा विवाद छैन । तर चौडा सडकका लागि स्थानीयलाई घरबारविहीन बनाएर सडकमा ल्याउनु पनि न्याय होइन ।

कुनै पनि पूर्वाधारको औचित्यको ओज कति छ भनेर वस्तुनिष्ठ परख हुनुपर्छ । एक समय थियो, वीरगंज मात्र देशलाई वैदेशिक व्यापारसग जोड्ने नाका थियो । त्रिभुवन राजपथ मात्रै राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने व्यापारिक मार्ग थियो ।

अब अवस्था त्यस्तो छैन । प्रकारान्तरले वीरगंज नाकाबाट हुने आयात–निर्यात अन्य नाकातिर सरिसकेको छ, बर्सेनि यो नाकाको व्यापार खस्किंदो परिमाणमा छ ।

नाकाबाट भित्रिने ढुवानी अहिले यो मार्गबाट हुदैन, अनेक विकल्प उपयोगमा छन् । काठमाडौंसग अन्य राजमार्गहरूको सम्पर्क जोडिएको छ, जोडिने क्रम जारी छ । व्यापारिक ओज हेर्ने हो भने शड्ढाराचार्य द्वारबाट हुने आयात–निर्यात मुख्य शहरको पश्चिमतर्फ अलौंस्थित नेपाल–भारत एकीकृत जाच चौकी (आइसिपी)मा गइसकेको छ ।

आइसिपीबाट परवारीपुरसम्म छ लेनको व्यापारिक मार्ग छ । आयात–निर्यातको ढुवानी यही सडकबाट भइरहेको छ । राजधानीसितको छोटो दूरीमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गको ओजमा न्यून सम्भाव्यता समेटेको मार्गको उपयोगिता झन खुम्चिएर जान्छ । त्रिभुवन राजपथ भनेको अन्य विकल्प नहुदा आउजाउको मार्गमा सीमित भइसकेको छ ।

वीरगंजकै आवागमनका पूर्वाधार हेर्ने हो भने पनि मुख्य सडकखण्डभन्दा अन्य सहज सडक सञ्चालनमा छन् । एक समय एउटै मुख्य सडकमा आधारित वीरगंज अब यसैमा मात्र सीमित छैन ।

चार लेनको बाइपास सडक सञ्चालनमा छ । छ लेनको बाइपास, त्यसको पूर्वमा ४० फिटको सेकेन्ड बाइपास र पश्चिममा इनरबाइपास सञ्चालनमा छन् । वीरगंजको लागि त्रिभुवन राजपथ त अब एउटा सामान्य सम्पर्क सडकबाहेक अन्य केही होइन ।

यो अवस्थामा सडक विस्तारको आवश्यकतालाई वीरगंजको अवस्थिति, उपलब्ध सडक पूर्वाधारको अवस्था र तिनको उपयोगिताका आधारमा मूल्याड्ढन गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

सडकमा पर्याप्त विकल्प तयार भइसकेको वीरगंजमा मुख्य सडक आसपासका क्षेत्र सुरक्षित राखेरै पनि निकास निकाल्न सकिन्छ । पूर्वाधार भनेको लहड मात्र होइन ।

यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वीरगंज महानगरपालिकाले विगतमा वीरगंजको मुख्य सडकलाई १५/१५ मिटर विस्तार गरेर शहरको मौलिकता र विकास दुवैलाई जोगाउने मध्यमार्गी निर्णय गरेको थियो । नगरपरिषद्बाट अनुमोदन गरिएको यो निर्णय कागजमा सीमित छ ।

सङ्घ सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडकमा महानगरको निर्णय काम लागेन । तर स्थानीय सरकार हुनुका कारण स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको त्यो दूरगामी निर्णय कार्यान्वयनका लागि महानगरले सङ्घ सरकारमा जति पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेको देखिएन ।

महानगरको अहिलेको नेतृत्वले त्यो निर्णयको स्वामित्व लिएर पहल गर्न नसक्ने होइन, तर तत्परता देखा परेको छैन । खासमा यो विषय स्थानीय नेतृत्वका लागि निकासभन्दा पनि राजनीतिक, त्योभन्दा पनि बढी व्यक्तिगत आग्रहको विषय बढी बनेको छ । यो मनोविज्ञान नै सापेक्ष विकास र निकासमा अवरोधको कडी हो ।

मुख्य शहरबीचमा राजमार्गको अवधारणा अब काम लाग्दैन । यो सवारी दुर्घटनाको मूल कारण बन्न सक्छ । निकट छिमेक भारतमै हेरौं, शहरको बीचमा राजमार्गको अभ्यास कतै पनि छैन । नियम र प्रक्रिया मानवीय हितका लागि हुन् भने लक्षित स्थानको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा पुनरावलोकन र परिमार्जन हुनुपर्छ ।

सान्दर्भिक र सापेक्ष विधिले मात्र लोककल्याणलाई निश्चित गर्न सक्छ । लहड र हठले सुखद परिणाम दिंदैन भन्नेमा सचेतना अपनाउनै पर्छ । कानून लोककल्याण र विधिको साधन मात्रै हो । दशकौं पुरानो कानून अहिले सान्दर्भिक छैनन् भने त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।

संविधान त संशोधनीय गतिशील कानूनी दस्तावेज हो भने त्यसका आधारमा बन्ने कानूनलाई सापेक्ष बनाउनु कानून निर्माताको दायित्व हो । सत्ता र स्वार्थका लागि महीनैपिच्छे मूल कानून संशोधनमा तत्परता देखिएकै हो । तर नेतृत्व सार्वजनिक सरोकारको यो विषयमा आवश्यकताजति जिम्मेवार देखिएको छैन ।

यो दायित्वलाई वीरगंज क्षेत्रबाट कानून निर्माणको थलो संसद्मा पुगेकाहरूले समेत बुझेको आभास हुन सकेको छैन । वीरगंजको मुख्य शहरको मौलिकता जोगाएर उपयुक्त उपाय र त्यसको कानूनी आधार निर्माण गर्नु यो क्षेत्रका राजनीतिक अगुवाहरूको दायित्व हो ।