छिमेक नीतिमा चुकेको नेतृत्व : ठूला अर्थतन्त्रसँग सहयात्रा कसरी ?
नेपालमा प्रत्येकपटक सत्ता परिवर्तनसँगै एउटा चासो बाक्लिएर आउँछ (प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारत हुन्छ कि चीन ? पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ५ महीनाअघि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएलगत्तै उनको प्रतिक्रिया आयो–पहिलो भ्रमण भारत हुनेछ ।
उनी यतिमैं रोकिएनन्, संसदमैं भनिदिए कि पहिलो भ्रमणको निम्तो चीनबाट पनि आएको थियो । प्रचण्डले त्यसलाई आलटाल गरिरहे । अन्ततः उनी प्रतिबद्धता अनुसार यही जेठ १७ गतेदेखि चारदिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।
प्रचण्डको पहिलो भ्रमण भारतबाटै किन भयो ? एकजना सांसदले त संसद्मैं सोधे–प्रधामन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै किन हुनुपर्ने ? प्रचण्डले यसको स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट थालेका प्रचण्डको सरकार प्रकारान्तरले ९ महीनामैं ढलेको थियो । कतिपयले त्यसलाई पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नथाल्नुको परिणामको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।
तर प्रचण्ड स्वयंले यसपटक पहिलो राजकीय भ्रमणका लागि भारत रोज्नुलाई दक्षिण छिमेक रिझाएर सत्तामा टिकिरहने रणनीतिको रूपमा विश्लेषण गरिन थालेको छ ।
समकालीन राजनीतिले बुझ्न नसकेको तथ्य के हो भने हामी भारत वा चीनपरस्त होइन, आफ्नै स्वार्थपरस्त हुन सकिरहेका छैनौं । चीनलाई देखाएर भारतलाई घुक्र्याउने र भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने भुत्ते कूटनीति अब काम लाग्दैन । आजको विश्व राजनीति राजनीतिक वाद र वैचारिक आग्रहमा अघि बढेको छैन ।
भारत र चीन आर्थिक र सामरिक दुवैमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । यी देशका सत्ताको वैचारिक मिलनबिन्दु पनि सम्भव छैन । तर, आज यी दुवै देशका आर्थिक स्वार्थ एकअर्कामा आधारित छन् । यी देश एकअर्काका महŒवपूर्ण बजार हुन् ।
यही स्वार्थले सामरिकरूपमा जति विवाद र तानातान भए पनि यी दुई देशको नेतृत्व एकअर्कालाई चिढ्याउन चाहँदैन । भारत र चीन आफैंमा एकअर्काको आर्थिक स्वार्थका परिपूरक हुन् भने हामीले एकअर्कालाई देखाएर स्वार्थ भजाउने ‘काइते कूटनीति’ अब काम नलाग्ने भइसक्यो, त्याग्नुपर्दछ ।
अब राजनीतिक आग्रह होइन, एकअर्काको समृद्धि, स्वार्थको सहयात्रीको रूपमा अघि बढेमात्रै भ्रमण सार्थक हुन सक्दछ ।
पहिलो भ्रमण भारतबाट कि चीनबाट भन्ने छिमेक नीतिको मनोरोग यो अहिलेको होइन । २०१५ सालमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विपी कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारतबाटै गरेका थिए । यो कुरा विपीले आफ्नो आत्म–वृत्तान्तमा लेखेका छन् ।
त्यसबेला भारतले नेपाललाई १८ करोड रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यसलगत्तै चीन भ्रमणमा पुगेका कोइरालालाई तत्कालीन चिनियाँ शासकले ‘तपाईंलाई भारतभन्दा केही कम सहयोग गर्छौं । भारतले दिएजति नै सहयोग गर्दा हामीले प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो हुन्छ’–भनेका थिए ।
अर्थात् चीन भारतलाई चिढ्याउन चाहँदैन । त्यस यताका कतिपय सन्दर्भमा पनि चीनले नेपाललाई भारतसँगै मित्रवत् व्यवहार बनाइराख्न सुझाउने गरेको छ । पछिल्लो नाकाबन्दीताका चीनले अपेक्षित सहयोग गरेन ।
औपचारिकताको लागि केही ट्यांकर इन्धनबाहेक चीनबाट उल्लेख्य सहयोग भएन । यसले चीन नेपालसँग सम्बन्ध बनाएर भारतसित जुध्न चाहँदैन भन्ने स्पष्टै छ ।
तर हामी चीनलाई देखाएर भारतलाई ‘साइज’ मा राख्ने चेष्टा छोड्दैनौं । पछिल्लो समय हामीकहाँ चिनियाँ गतिविधि केही सक्रिय नभएको होइन । त्यो पनि हाम्रै नेतृत्वको स्वार्थको टकरावको कारण भएको होे । त्यस अघि आन्तरिक मामिलामा चीनको चासो कहिल्यै प्रकट हुन्थेन ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले टुङ्गो लगाउनुपर्ने धेरै विषय छन् । पहिलो, नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या रहिआएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सम्बन्ध चिसिएको छ ।
यो क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर, गण्डक क्षेत्रमा अवस्थित सुस्ताको १४५ वर्गकिलोमिटर र ६९ ठाउँको लगभग ८९ वर्गकिलोमिटर जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य छ । कूटनीतिक माध्यमबाट यो विषय सुल्झाउने भनिए पनि निकास निस्केको छैन ।
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले सीमा समस्या सदाका लागि हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन । एक समय सगरमाथाको चुचुरो कसको हो भन्नेमा नेपाल र चीनबीच विवाद भएको थियो ।
कर्मचारी तहमा यसको समाधान निस्केन र राजनीतिक तहबाट टुङ्गो लगाउनुपरेको विवरण दस्तावेजमा पाइन्छ । यस्ता विवाद समाधान गर्न अहिले हुन लागेको राजनीतिक भ्रमणले सार्थक प्रयास गर्नुपर्दछ ।
अर्को सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका विषयमा प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलाइलाई प्रचण्डको भ्रमणले ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने अपेक्षा पनि अन्यथा होइन । यो सन्धि असमान रहेको भन्दै आलोचना भएकोले सापेक्ष सुधारको उद्देश्यबाट प्रबुद्ध समूह बनाइएको थियो ।
१३ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालमा भएको निर्णय अनुसार दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
तर, यसलाई बुझ्न भारत उदासीन बन्दै आएको छ । सन् २०१८ मा तयार पारिएको यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म भारतले बुझेको छैन । भारतले आनाकानी गरिरहे एक पक्षीयरूपमा भए पनि नेपालले प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने मत बाक्लिएको छ ।
नेपालले भैरहवा, नेपालगंज र जनकपुरबाट थप हवाई प्रवेशबिन्दु दिन माग गर्दै आएको छ । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि यो आग्रह भएको थियो । भारतले यसमा आलटाल गरिरहेको छ ।
अहिले बाहिरबाट आएका जहाज सिमरा र महेन्द्रनगरको आकाशबाट नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सहज स्थानबाट हवाई प्रवेश बिन्दु नपाउँदा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट उडान अवतरण असहज मात्र बनेको छैन, विदेशी वायु सेवा कम्पनी यी दुई नयाँ विमानस्थलमा चासो देखाउन छोडेका छन् ।
अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएका हवाइ पूर्वाधारहरू उपयोगविहीन हुँदा यस्ता अन्य योजनामा पनि सन्देह सृजना भएको छ । उपत्यका बाहिरका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये सबैभन्दा सहज र सम्भाव्य भनिएको निजगढको भविष्यमा पनि आशङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ । तयार नहुँदै सञ्चालन अनिश्चित भएका भैरहवा र पोखराको नियति निजगढले पनि झेल्नुपर्ने त होइन भन्ने आशङ्का स्वाभाविक छ ।
भारत र चीन विश्वको अर्थ–राजीतिका प्रतिस्पर्धीमात्र होइनन्, एकअर्कासित आर्थिक स्वार्थ र सम्बन्ध गाँसिएका मुलुक हुन् । हाम्रो नेतृत्वको सत्ता स्वार्थका लागि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा बाधा ल्याउने काम गर्ने छैनन् भन्ने तथ्यबारे बुझ पचाउनु बुद्धिमानी होइन ।
तर, हाम्रो नेतृत्व भारत कि चीन भन्ने शब्द–बझाइमा उत्रिएको छ । यतिसम्म कि संसद्जस्तो सर्वोच्च र सम्मानित थलोमा प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म छिमेक सम्बन्धमा हल्काफुल्का टीका–टिप्पणीमा उत्रिनु दुराशयपूर्ण छ ।
