बजेट : लोकरिझाइ कि लोककल्याणकारी ?
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनदेखि आय आर्जनका मुद्दालाई समावेश गरेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सामान्यतः नीति तथा कार्यक्रममैं टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने र बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ । तर यी तीनवटै कुराको तालमेलमा भने निकै विरोधाभास रहने गरेको छ ।
कोरोना महामारीयता शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार आएको दाबी सरकारको नीति र कार्यक्रममा छ । सुशासनको प्रत्याभूति सुदूरसम्म देखा नपरेको अवस्थामा सरकारले उच्च पदस्थलगायत जोकोहीले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबीनको दायरामा ल्याउने भनेको छ ।
यो पर्खाइको विषय बनेको छ । सरकारले हालको राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ तथा चुस्त बनाउँदै कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्ने र राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा पनि गरेको छ । आर्थिकसँगै राजनीतिक मुद्दाहरूलाई पनि छोएको कार्यक्रमले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने स्वास्थ्य सेवा शिक्षाका लागि सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा स्मार्ट विद्यालय बनाइने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गरिने, पूँजी पलायनमा कडाइ गरिने, बर्खायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निश्शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइनेलगायतका लोकरिझाइका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।
जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय अहिले जुटेको छ । स्वाभाविकरूपमा यसमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।
गौरवका योजनाहरूको कछुवा गतिले पूर्वाधार विकासको सरकारी प्रतिबद्धतालाई उजागर गरिराखेको छ । तयार भएका योजना पनि आर्थिक सम्भाव्यता हिसाबले निकै कमजोर साबित भइरहेका छन् ।
यसले अन्य योजनाको औचित्यमा पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । राजनीतिक आग्रहमा योजना बाँड्ने गरिएको छ । गौरवका योजनामा पनि व्यावसायिक सम्भावनाभन्दा आग्रह र लहड बढी देखिन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख र शक्तिशाली नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएका योजनाको सूची सानो हुँदैन ।
अधिकांश बजेटले नीति तथा कार्यक्रम र योजना आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । बजेटका मान्यता र योजनालाई मौद्रिक नीतिले समर्थन गरेकोे देखिंदैन ।
यस अर्थमा यो भन्न सकिन्छ कि यी सरकारी दस्तावेजबीच तालमेल छैन, यी केवल बर्सेनि दोहोरिने कर्मकाण्ड मात्रै हुन् । बजेट यस्तो बनाइन्छ, बर्सेनि पटकपटक संशोधनमा पर्दछ ।
बजेट एक प्रकारले सत्तासीन दलका नेता, कार्यकता रिझाउने उपाय बढी बनेको देखिन्छ । यो समस्या नै अर्थतन्त्रको स्वाभाविक गतिको अवरोध हो ।
विप्रेषणको आर्थिक वृद्धि दिगो हुँदैन । वैदेशिक रोजगारबाट आउने आयको आकार बढे पनि वृद्धिदर भने घट्दै गएको छ । विप्रेषणको आम्दानीले सिर्जना गरेको मागको आपूर्ति उत्पादनबाट सम्भव नभएपछि व्यापारघाटाको आकार स्वाभाविकरूपमा विस्तार भइराखेको छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनको आकार निरन्तर ओरालो लागेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशतमा झरेको छ ।
बाहिरको लगानी आकर्षणमा कुरा मात्र बढी भएको छ, वातावरण बन्न सकेको छैन । बाह्य लगानीकर्ताको मनोविज्ञान टाढाको कुरा भयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको केन्द्रमा राखेको प्रस्टीकरण दिइराखेको छ, तर निजी क्षेत्र ढुक्क छैन ।
स्वदेशी लगानीकर्ता नै आश्वस्त छैनन् । सत्ता सञ्चालकका बोली, व्यवहार, नीति र कानूनी प्रावधानप्रति निजी क्षेत्र सशङ्कित छ । लगानी आकर्षणका अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना के छन् ? सरकारसँग यसको वैकल्पिक योजना के छ ? आउँदो बजेटले यो अन्योललाई नीतिगत निकास दिन सक्नुपर्छ ।
लगानीको वातावरण छैन । उच्च ब्याजदर, घट्दो माग समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ । नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आएको छैन । तर सुधारका अङ्कमा केही तलमाथिले लगानीलाई खासै फरक पार्ने पनि होइन ।
सत्य के हो भने यो मामिलामा लगानीकर्ताले सरकारलाई भन्दा अध्ययनमा संलग्न बहुपक्षीय निकायहरूलाई नै बढी विश्वास गर्छन् । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा लगानीकर्ताले कस्तो अनुभूति गरिराखेको छ भन्ने विषय मुख्य हो ।
देशको आर्थिक अवस्थालाई कुन नीतिबाट अघि बढाउने हो, त्यसको स्पष्ट चित्रण बजेटमा भेटिनुपर्दछ । बजेट विकासको स्वरूप र गतिलाई निर्दिष्ट गर्ने मार्गनिर्देशक हो ।
बजेटमा लोकप्रियतालाई घुसाउँदा यसको उपादेयता राजनीतिक पर्चाबाहेक अन्य नहुन सक्छ । राजनीतिक लोकप्रियता र माग असीमित हुन्छन् । बजेटले त यथार्थलाई समेट्नुपर्छ ।
बजेटले यथार्थ आवश्यकताको प्राथमिकीकरणलाई योजनाको आधार बनाउनुपर्छ । बजेटमा लोकरिझाइका योजना यति राखिन्छ कि यो राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रजस्तो लाग्छ । चुनावी घोषणामा मात्रै लोकप्रियताले प्रशस्त स्थान पाउँछन् ।
बजेटलाई लोकप्रियताको पुलिन्दा बनाउने परिपाटीको टेकोमा उभिएर अल्पकालीन विकास लक्ष्यमा पनि पुग्न सम्भव छैन । यो सपना देखाएर जनता अल्मल्याउने उपायबाहेक अन्य केही साबित हुँदैन ।
