आर्थिक समृद्धिको अवरोध : राजनीतिक अस्थिरता कि बेइमानी ?

राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास एकअर्काका पूरक हुन् । पहिला राजनीतिक स्थिरता कि आर्थिक विकास भन्ने प्रश्न पहिला अन्डा कि कुखुरा भनेजस्तै हो ।

जहाँ राजनीति स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक विकास र समृद्धि बलियो हुन्छ । त्यस्ता ठाउँका मानिस सुखी हुन्छन् । उनीहरू राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्दैनन् । जहाँ अविकास, गरीबी र अभाव छ, त्यहाँ अशान्ति, अव्यवस्था र त्यसको परिणाम राजनीतिक व्यवस्था नै उथलपुथल हुन्छ ।

जसले राजनीतिकरूपमा अस्थिरता उत्पादन गर्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि आर्थिक विकासका मुद्दाहरूमा राजनीतिको समान दृष्टिकोणको खाँचो छ ।

निकट छिमेकी श्रीलङ्का यसको ताजा उदाहरण हो । त्यहाँ आर्थिक सङ्कटले राजनीतिक उथलपुथल ल्याइदियो । जनताले नेतालाई लखेटीलखेटी कुटेका दृश्य सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल बने ।

शासक देश छोडेर भाग्नेसम्मको अवस्था बन्यो । अफगानिस्तानका राष्ट्रप्रमुख विद्रोहका अगाडि टिक्न नसकेर देश छोडेर भागे । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, आर्थिकरूपमा उत्पन्न असफलताले राजनीतिक विद्रोह र त्यसको बलमा सत्ता उलटपुलट भएका छन् । राजनीति र आर्थिक व्यवस्था आपसमा जोडिएका मात्र छैनन्, यिनीहरूको अन्तरसम्बन्ध छ ।

आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्तामा गएको दल पूरा समय सत्तामा रहिरहनु मात्र स्थिरता होइन । विकासका सूचक र आर्थिक वृद्धिको अङ्कको बढोत्तरी मात्र पनि विकासको मानक होइन । आम नागरिकको जीवनशैलीमा सुधारको प्रत्याभूति मात्रै विकासको सार्थकता हो ।

हामीकहाँ आर्थिक विकासको अवरोधको रूपमा राजनीतिलाई लिने गरिएको छ । नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुको मुख्य दोष राजनीतिक अस्थिरतामाथि जाने गरेको छ । यो बुझाइ आंशिक सत्य हो ।

सत्य त यो हो कि, नेतृत्वले सापेक्ष विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहेको छैन । नेतृत्वले देशलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन नसक्दा त्यसबाट उत्पन्न असमानता र अभावलाई राजनीतिक अस्थिरताको माध्यम बनाइएको छ । कतिपयका लागि गरीबी, अभाव र पछौटेपन नै राजनीतिक स्वार्थको औजार बनिरहेको हुन सक्छ ।

दैनिकका यी अव्यवस्थाको निकासले राजनीतिक मुद्दा सकिने भ्रमबाट त्यस्तो राजनीतिक मुक्त हुन नसकेको भान हुन्छ । २००७ सालयताको ७० वर्षलाई हेर्ने हो भने हामीकहाँ तीव्र गतिमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको देखिन्छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन एक दशक पनि टिक्न सकेन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो । त्यसको १० वर्षपछि पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदल आयो । त्यसको आधा दशक पनि नबित्दै माओवादी विद्रोह शुरू भयो ।

माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिक शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारमा अवतरण भएसँगै मधेस आन्दोलनलगायतका राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए । यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमले समाजमा व्याप्त आर्थिक असमानता, अविकासलाई मुद्दा बनाए, तर सत्तामा पुगेपछि सबै मुद्दा अवसान भए ।

संविधान बनाउनै १० वर्षसम्म समय लाग्यो । यसबीचमा अनेक अस्थिरता र अन्योलका आयामहरू समाधान त भए । अहिले पुनः सङ्घीयताविरोधी र राजतन्त्र पक्षधरहरूको बोली बलियो हुँदै गएको छ ।

यी सबै राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि अविकास र गरीबीका उपजहरू मुख्य कारणको रूपमा रहेका छन् । मानिसको यो संवेदनालाई राजनीतिले आफ्नो स्वार्थसिद्धिको औजार मात्र बढी बनाएको भान हुन्छ ।

आज पनि नागरिक गास, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ । गुणस्तरीय जीवन त आम नागरिकको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो । यो राजनीति र नेतृत्वको कमजोरी मात्र होइन, असफलता नै हो ।

राजनीतिक स्थिरता भनेको सत्तामा एउटै दल वा नेताको स्थायित्व भन्ने चाहिं पक्कै होइन । व्यवस्था, प्रणाली र नीतिको स्थायित्वको कुरा हो । कुनै पनि राजनीति सत्तामा पुगोस्, त्यसले लिने आर्थिक र विदेश नीतिमा एकरूपता भयो भने आर्थिक विकास स्वाभाविक गतिमा अघि बढिरहेको हुन्छ ।

सत्तामा राजनीतिकरूपमा जो पुगोस्, सरकारको आर्थिक नीतिमा एकरूपता हुँदा त्यसले आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध बनाउँदैन । हामीकहाँ नीतिहरू यति अस्थिर छन् कि सत्ता त परको कुरा मन्त्री फेरिंदासमेत नीतिगत प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छन् । यसले विकासको गति र प्राथमिकतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

स्मरण हुन्छ, एक दशकअघि वीरगंजमा देशका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एकै मञ्चमा भेला पारेर विकास नीतिमा प्रतिबद्धता लिने काम भएको थियो । ती तिनै दलका शीर्ष नेताहरू थिए, जो अहिले पनि मुख्य पार्टीका नेताहरू छन् । प्रकारान्तरले तिनै दल र तिनै नेता सत्तामा आसीन भइराखेका छन् ।

यसको तात्पर्य यो थियो कि राजनीतिकरूपमा वैचारिक मतैक्यता जेजस्तो भएपनि विकासका सवालमा दलहरूको ‘बटमलाइन’ एकै होओस् । सत्तामा जुन राजनीति पुगे पनि आर्थिक विकासको प्राथमिकता र गति प्रभावित नहोओस् भन्ने नै थियो ।

त्यति बेलाको साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईहरू अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीति मात्र नभएर सत्ता निर्माणको निर्णायक हैसियतमा छन् । तीमध्ये कतिपय नेता त यो १० वर्षमा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनिसके ।

स्वयम् प्रचण्ड अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख छन् । तर ती कुनै पनि नेताले आआफ्नो दलमा त्यस विकास प्रतिबद्धताको बारेमा छलफलसमेत चलाएको जानकारी छैन । मानौं, ती दलका नेताहरू विकासका ती १२ बुँदे साझा प्रतिबद्धताबारे बेखबर छन् ।

विकासका साझा प्रतिबद्धताको उद्देश्य सत्तामा जो पुगे पनि आर्थिक विकासका प्राथमिकता एकैनास रहनेछन् र त्यसबाट विकासको गति प्रभावित हुनेछैन भन्ने नै हो । तर हाम्रो राजनीतिमा हुन नसकेको काम पनि यही हो ।

विकासका प्राथमिकतामा एकरूपता नहुने हो भने राजनीति वा सत्ता स्थिर हुँदैमा अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन । एउटा मन्त्रालयको मन्त्री फेरिनेबित्तिकै नीति नै परिवर्तन हुने रोगको उपचार नभएसम्म विकासका अवरोधको निदान सम्भव छैन । प्राथमिकता स्पष्ट हुने हो भने राजनीतिमा अनेक समस्या र अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि विकासमा अघि बढ्न समस्या हुँदैन ।

उदाहरणको रूपमा जापानलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ सन् १९८० को दशकमा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टीले शासन गरेको थियो । तर देशको कार्यकारी प्रमुख भने निरन्तर परिवर्तन भइरहेको थियो । त्यसबीचमा जापानको अर्थतन्त्रको विस्तारमा कुनै खालको अवरोध भएन ।

हामीकहाँ आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता भनेको कुनै दललाई स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बनाइदिने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । स्मरण गरौं, २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाएको थियो । सत्तासीन दलको आन्तरिक विग्रहलाई कारण देखाएर राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिए ।

२०४८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, आफ्नै कारणले मध्यावधिमा गयो । २०५६ सालको बहुमत पनि उपयोग गर्न सकेन । राजनीति आरोह–अवरोहपछि २०७४ मा नेकपाले दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार बनायो ।

नयाँ संविधान जारी भएको र दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार बनेपछि अब विकासको मूल फुट्ने भयो भन्ने आपेक्षामा त्यति बेला तुषारापात हुन शुरू भयो, जतिखेर केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जनहितभन्दा पनि माफिया, बिचौलिया र भ्रष्टाचारीको पक्षपोषक बनेर उभियो । यतिसम्म कि नेकपाको अन्तरसङ्घर्षको परिणाम, ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगे ।

त्यसलाई न्यायालयले उल्टाएन मात्र, ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बाटो देखाइदियो । राजनीतिक नेतृत्व केवल सत्ताको निर्माण र विघटनमा लाग्दा विकास प्राथमिकताबाट हट्यो । सत्तामा जो भएपनि आर्थिक विकास आफ्नो गतिमा त्यति बेला मात्र अघि बढ्न सम्भव हुन्छ, जतिखेर समृद्धिको मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको मतैक्यता र दृष्टिकोण समानरूपमा निर्माण हुन्छ ।