अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा : कर्मचारीलाई तलब छैन, अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख ?

भन्सार कार्यालय सरकारी ढुकुटीको मुख्य स्रोत हो । तर केही दिनअघि एकजना भन्सार विभागका कर्मचारीले नै गुनासो गरे– तलब खान नपाएको चार महीना भयो । ती कर्मचारीको गुनासो मात्र पनि देश आर्थिकरूपमा सङ्कटको कति नजीक रहेछ भनेर अनुमान गर्न पर्याप्त हुन्छ ।

तर सरकार सर्वसाधारणको आयस्तर खस्किएर घटेको माग र यसको परिणामलाई देखाएर अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको प्रचार गरिरहेको छ । सरकार भन्छ– अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला गरिएजस्तो समस्याग्रस्त छैन । आम मानिस पनि सरकारकै बोली सत्य होओस् भन्ने चाहन्छ । तर सरकारी दाबी आम दैनिकीले अनुभूत नगरी कसरी पत्याउन सकिएला ?

अर्थतन्त्र भनेको तथ्याङ्कीय सुधार मात्र होइन, जनजीविकामा यसको प्रत्याभूति भए मात्र सुधारलाई पत्याउन सकिन्छ । आजको विश्वले आर्थिक विकास र समृद्धि अब तथ्याङ्कमा होइन, जनताले अनुभूति गर्ने खुशी र तथ्यमा खोज्नुपर्ने मान्यतालाई यसै आत्मसात् गरेको होइन । गगनचुम्बी भ्यू टावरको मुन्तिर जनता भोकभोकै सुत्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार मान्न सकिन्न ।

अर्थतन्त्रमा सङ्कटको बादल मडारिएका सन्दर्भहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकार आर्थिक सूचकमा सुधारको दाबी गर्छ । तर मातहतका निकायहरू राजस्व उठाउन नसकेपछि करदातालाई निचोर्ने उपायमा उत्रिएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।

राजस्व आम्दानीमा निरन्तर सङ्कुचन आएपछि सरकारले फुल अडिटको नाममा राजस्व उठाउने तयारी थालेको छ । फुल अडिट कर प्रशासनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कसैले कर छलेको छ भने अडिटमार्फत तिराउनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर नियमित प्रक्रियाबाट सोचेजस्तो राजस्व नउठेपछि अपुग राजस्व रकम पुर्याउनकै लागि अडिट गरिन्छ भने त्यो उचित होइन ।

सरकारले व्यापारमा नियन्त्रणको नीति लिएको थियो । कोरोना महामारीले यसै पनि उद्यम व्यापार खुम्चिएको अवस्थामा आयात नियन्त्रणका उपायहरूले झन् समस्या थपिएका छन् । त्यसमाथि बैंकहरूको चर्को ब्याजदरले उद्यमका आयामहरू सङ्कुचित छन् । समग्रमा उद्यम व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

आम मानिसको रोजगार गुमेको छ । आय घटेको छ । यसको प्रभाव उत्पादन, उपभोग हुँदै व्यापार चक्रमा परेको छ भने, त्यस्तोमा सरकारी राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? र अपुग भएको राजस्व अनेक प्रक्रियागत डन्डा चलाएर करदातालाई बोकाउने उद्देश्यले अर्थतन्त्रलाई कतातिर डोर्याउँछ । यसले लगानी मात्र होइन, अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको समयमा उद्योगी पलायन हुने जोखिमलाई नै बढाउने निश्चित छ ।

उद्योग, व्यापार र नियमित आम्दानीबाट अपेक्षित कर उठ्न नसकेर राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक भएको भन्दै केही राजस्वका अधिकारीहरूले नै राजस्व सङ्कलनको खाडल पूरा गर्नका लागि यस्तो बाटो लिएको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् ।

यसका लागि ठूला तथा मध्यम करदाता कार्यालय मातहतमा रहेका अधिकांश करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमातहतका करदातालाई यो प्रक्रियामा समेटिएको छ । सामान्यरूपमा कर तिरिरहेका करदाताहरूलाई नै थप कर तिर्न लगाउने मनसायले सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।

सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइबाट पनि सरकार चुहावट पत्ता लगाउन होइन कि जसरी पनि राजस्व हात पार्ने मनसायमा देखिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारको यो नियत गलत छ । कतिपय त विगतमा विवाद उठेर न्यायिक निरूपण भइसकेका विषय पनि परेको भन्दै व्यवसायीहरूले यसलाई राज्य आतङ्कको संज्ञा दिएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको पुनः कर निर्धारणमाथि चित्त नबुझेमा करदाता प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था छ । तर यसमा विवादित करको २५ प्रतिशत रकम धरौटी बुझाउनुपर्छ । यसबाट पनि चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सकिन्छ ।

तर विवाद टुङ्गो लाग्न वर्षौं लाग्ने र जीत भइहाले पनि सरोकारका अधिकारीहरूले त्यसलाई व्यक्तिगतरूपमा लिएर व्यवहार गर्ने भयका कारण औसत व्यवसायी थिचोमिचो सहन गर्नुलाई नै बुद्धिमानी ठान्छन् ।

अर्को, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर चलाउँदा पनि दुई खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यो अवस्था पनि चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि राजस्व न्यून उठेपछि उत्पन्न भएको हो । अनिवार्य खर्चको तुलनामा आमद अत्यन्तै कम भएपछि यो समस्या आएको हो ।

अहिले तौलिएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने माओवादी कार्यकर्ता खुशी पार्ने ध्याउन्नमा राज्य कोषबाट ८० करोड रुपैयाँ उडाउने तारतम्यमा एकोहोरिएका समाचार पनि सतहमा आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माओवादीले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले हालै मात्र माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई रकम वितरणको लागि कार्यविधि तयार पारेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट निकासा दिने समझदारी बनेका खबरहरू बाहिर आएका छन् ।

सरकार भने अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा छैन । माओवादीका अयोग्य भनिएका लडाकूहरूले आफूहरूलाई रकम होइन, दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरिरहेका बेलामा माओवादी कमान्डरले नेतृत्व गरिरहेको सरकार भने ती लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिएर तर्काउने मनसायले अघि बढेका देखिन्छन् ।

उमेर नपुगी भर्ना गरिएका तीन हजार र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भर्ना गरिएका एक हजार माओवादी लडाकूलाई अनमिनले अयोग्य भन्दै प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । माओवादी नेतृत्वमा रहेका बेला यसअघिका सरकारहरूले पनि पटकपटक अयोग्य लगाकूलाई रकम बाँड्ने प्रयास नगरेका होइनन् ।

त्यस बेला अदालतले रोकिदिएपछि प्रचण्डले पुनः यो प्रयास थालेका हुन् । यस्ता लडाकूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन, तर देश आर्थिक सङ्कटमा परेको बेला अनुत्पादक तरीकाले रकम बाँड्ने कुरा पनि उचित होइन । लडाकूले हामीलाई पैसा होइन, बरु रोजगार र उद्यम कलकारखानामा शेयर दिइयोस् भन्ने माग गरिरहेका छन् ।

अयोग्य भनिएका लडाकूको यो माग धेरै हदसम्म उचित छ । उपयुक्त मोडालिटी बनाएर यस्तो जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान नै दिन्छ । अयोग्य लडाकू होइनन्, बरु रकम चाहिंदैन दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय देऊ भन्ने लडाकूलाई पैसा बाँडेर पाखा लगाउने नेतृत्व चाहिं अयोग्य हो ।