No Image Headlineदृष्टि/संवादमुख्य खबर

आगामी बजेटमा आम अपेक्षा, होलान् त पूरा ?

Thrill Factory
Rungta Group

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बनाउने चटारोमा छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति सरोकारका क्षेत्रको विशेष चासो छ । अर्थतन्त्र सकसमा बल्झिएको तथ्यबीच आगामी वर्षको बजेटले निकासको बाटो पहिल्याउन के कस्ता योजना ल्याउँछ भन्नेमा बढी रुचि हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

विगतका बजेट हेर्दा सरकार अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने भनेर व्यापार नियन्त्रणका उपायमा उत्रिने, तर बजेटमा लोकरिझाइका कार्यक्रम राखेर बजेटलाई हावा भरिएको बेलुनजस्तो बनाउन उद्यत देखिएको भान हुन्छ ।

सङ्कटलाई अघि सारेर व्यापार नियन्त्रणमा उत्रिइराख्दा त्यही सरकारले ल्याएको बजेटका कार्यक्रममा कहींकतै सङ्कटको सङ्केतसमेत नदेखिनु बजेट निर्मातामा ज्ञानको कमी पक्कै होइन होला, जनतालाई क्षणिक आश्वासनको खुशी दिने नेतृत्वको दबाबको परिणाम हुन सक्छ ।

विगत केही वर्षयताको बजेट हेर्यौ भने पहिला आकर्षक नारा र योजनासहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, तर छ महीना नबित्दै समीक्षामा आम्दानी र खर्चदेखि अर्थतन्त्र विस्तारको अनुमानसमेत घटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो आलोकाँचो कामको पुनरावृत्ति बर्सेनि भइआएको छ ।

लोकरिझाइका कार्यक्रम राख्ने प्रतिस्पर्धाले बजेटको आकार ठूलो हुने गरेको छ । सरकारले जनतालाई तत्काल सुन्दा खुशी लाग्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन सुखका आधारसहितको योजना ल्याउनुपर्छ ।

बजेट भनेको केवल सरकारको एक वर्षीय आय र व्ययको विवरण मात्र होइन, यो त सरकारले लिएका दीर्घकालीन विकास योजनाको आधार पनि हो । विकास लक्ष्यलाई भेटाउने गरी बजेटमा कार्यक्रम समेट्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भइरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले आकर्षक शब्दावलीसहितको कर्णप्रिय बजेट होइन, यथार्थमा आधारित योजना ल्याउनुपर्छ ।

उत्पादन र रोजगार बढाउने बजेटको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । व्यापार घाटा हाम्रो आर्थिक असन्तुलनको मूल समस्या हो । तर यसलाई कसरी सही बाटोमा ल्याउने ? त्यो चुनौतीको विषय हो । यस्ता विषयमा सरकार आवश्यकता जति गम्भीर नभएको भान हुन्छ ।

उदाहरणको रूपमा केहीअघि सरकारले विदेशी मुद्राको असन्तुलन समाधान गर्न आयात नियन्त्रणको नीति लियो, त्यसलाई लिन सकिन्छ । त्यसको परिणाम के भयो त ? नियन्त्रण अपनाइएकामध्ये सवारीसाधनबाहेक सबैजसो उत्पादन बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्थ्ये ।

सवारीसाधनको अवैध आयात लुकाउन नसकिने भएकोले मात्र नियन्त्रणमा आयो । तर अन्य उत्पादनको अनधिकृत आयात बढ्यो । सरकारको राजस्व खुम्चियो । सरकारले यो तथ्य स्वीकार गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा ग¥यो । यतिबेलासम्म बजार र माग शिथिल भइसकेको थियो । अहिले पनि बजार लयमा आउन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र उकास्ने अचूक उपाय आयात नियन्त्रण होइन भन्ने तथ्यलाई सरकारले नबुझेको पक्कै होइन, बुझ पचाएको हो । सरकार किन यस्ता सरोकारका विषयमा उदासीन हुन्छ ।

स्पष्ट छ, सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरू काम गर्न चाहँदैनन्, बरु केही नगरी (ठप्प पारेर) समस्याको टालटुले समाधान खोज्छन् । सरकारी कदममा कुनै तर्क हुँदैन, न तथ्य नै हुन्छ । यसले दीर्घकालीन परिणाम दिंदैन । बजारमा अस्थिरता र अराजकतालाई निम्तो दिन्छ ।

कोरोनाकाललाई नै स्मरण गरौं, कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना र तयारी थिएन । भारतको सिको गर्दै लकडाउन लागू गर्ने र हटाउने काम मात्र भयो ।

जनताको जीवनरक्षाको नाममा उपचार सामग्री र औषधिमा भ्रष्टाचारका फेहरिस्तहरू सतहमैं प्रकट भए । कोरोना नियन्त्रणमा आएर सरकारले लकडाउन/निषेधाज्ञा हटाएको थिएन, सरकारी राजस्व भेन्टिलेटरमा जाने अवस्था आएपछि लकडाउन खोलिएको थियो ।

अहिलेको अर्को ज्वलन्त विषय हो, उच्च ब्याजदर । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव ब्याजदरसँगै जोडिएर आउने सरोकार हो । र यो अहिले उत्पन्न भएको समस्या मात्र होइन । हो, कोरोना महामारीयता देखिएको मन्दी र यसैबीचमा नियामक निकायले लिएको कसिकसाउ नीतिले सङ्कटको आकार अलि बढी देखिएको चाहिं पक्कै हो ।

विगतमा पनि कर्जामा १५/१६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगकै हो । व्यापारीले बैंकबाट लिएको ऋणमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले कसिएको छ । तर त्यो अवस्था किन आयो ? त्यसमा जान आवश्यक ठानिएको छैन ।

सरकारले उधारो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने एउटा उद्देश्यको रकम अन्त दुरुपयोगको समस्या समाधान मात्रै हुँदैन, बैंकमा तरलता फालफाल हुन्छ । कसैले कर्जामा ब्याजदर घटाऊ भन्नै पर्दैन ? स्वतः घटेर जान्छ । अहिले छ महीनासम्म उधारोमा चल्ने व्यापारका लागि उद्यमीले चाहिनेभन्दा ४/५ गुणा बढी ऋण लिने अवस्था छ ।

यो चक्रलाई उधारो असुलीसम्बन्धी कानून बनाएर यो उधारो चक्रलाई एक महीनामा झार्ने हो कर्जाको माग स्वात्तै घट्छ । एक महीनाभन्दा बढीको उधारो लेनदेन गर्न नपाउने कानून आउनेबित्तिकै चालू पूँजी कर्जाले व्यवस्था गरेको २५ प्रतिशतको सीमा पर्याप्त हुन सक्छ । अतः आगामी वर्षको बजेटले यसमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तरलता अभावको मुख्य कारणको रूपमा सरकारको खर्च क्षमतालाई अघि सार्ने गरिएको छ । तर यो पूर्ण सत्य होइन । सरकारी बजेटलाई हेर्यौ भने साधारण खर्च र राजस्व आयको आकार बराबरजस्तै हुन्छ । विगतमा राजस्व आयले साधारण खर्च धानेको थियो । अहिलेको खर्चको तुलनामा राजस्व आधा पनि छैन ।

यो अवस्थामा विकास बजेट कहाँबाट आउने र खर्च हुने ? विकास बजेटको स्रोत भनेको अनुदान कि ऋण हो । विश्व नै आर्थिक मन्दीमा गएको बेला दाताको आस त गर्न पाइएला, भरपर्ने अवस्था रहन्न ।

कतिपय देशले घाटाको बजेट बनाएर पनि विकासमा नमूना काम गरेका छन् । दाताबाट लिएको यस्तो रकम ठीक ठाउँमा सदुपयोग हुने हो भने घाटाको बजेटमा ऋण लिएर पनि उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ भने वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने आत्मघाती प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका लागि समस्या बनेर उभिएको छ ।

ठूला योजना नेतादेखि कर्मचारीसमेतको कमिशनसहित ठूलो आकारको ऋणले थिचिने र त्यस्तो ऋण तिर्न नसकेर दाताको रुचिका अघिल्तिर लम्पसार पर्ने अवस्था नआओस्, अहिलेका लागि यति मात्रै आस गर्न सकिन्छ ।

सरकारले विकास योजनामा बजेट खर्च गर्न नसकेको होइन । बजेट नै नभएर खर्च नभएको हो । स्रोत व्यवस्थापन हुनै नसक्ने योजना राखेर भएको सानोतिनो रकम तानतुन गरेर छर्ने अभ्यास नै हामीकहाँ विकासको मूल अवरोध हो ।

अतः आगामी बजेटले आर्थिक सम्भाव्यता भएका योजना मात्र अघि बढाएर समयसीमाभित्रै पूरा गर्नेगरी नीति लिनुपर्छ । अन्यथा, शीर्षस्थ नेताका क्षेत्रमुखी योजनाको चाड्ढो अर्थ छैन, न व्यावसायिक सम्भाव्यता नै नभएका योजनाहरूको औचित्य छ ।

अहिले निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकार आएको र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा फरक वैचारिक पृष्ठभूमिका नेता पुगेकाले बजेटमा केही नयाँपनको अपेक्षा गर्न त सकिएला, तर ढुक्क हुने भरपर्दो आधार भने प्रकट भएको छैन ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीमा अर्थतन्त्रबारे ज्ञानको कमी र विगतमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बनेको विवादास्पद छविका कारण आगामी वर्षको बजेट अपेक्षित हुनेमा आशङ्काको सुविधा छ ।

तथापि, कुनै पनि मन्त्रालय अनुभवी कर्मचारीको दक्षता र विज्ञहरूको सल्लाहमा चल्ने भएकोले त्यसको नेतृत्व कस्तो छ भन्दा पनि प्रतिफलमा सामूहिक कामको प्रभावकारिता बढी हुन्छ ।

यस अर्थमा सरकारले आगामी वर्षको बजेट लोकप्रियताको लागि नभएर यथार्थ आवश्यकतामा आधारित ल्याउने आग्रह अन्यथा होइन ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button