यस कारण चाहिन्छ उधारो असुली कानून, सम्भव छ तरलता अभावको समाधान

ब्याजदर वृद्धिका कारण यतिबेला उद्यम र व्यापार सकसपूर्ण बनेको छ । सरकारले ब्याज दर घटाउने भने पनि सफल भइरहेको छैन ।

उच्च ब्याजका कारण नयाँ ऋणको माग घटेका समाचार आइरहेका छन् । अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा उभिएको छ ।

७ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण अहिले १५ प्रतिशत पुगेको छ । उद्योग र व्यापारमा पूँजीको लागत अत्याधिक मात्रामा बढ्न पुगेको छ ।

यसले उत्पादन र व्यापारको लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै कमजोर भइरहेको छ । तरलता अभावको चक्रीय प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

समस्या समाधानका निम्ति सरकारले प्रयास त गरेको छ । तर, सरकारी प्रयास टाउको दुखेको ओखति नाइटोमा दलेजस्तो भइरहेको छ । समस्याको जड कहाँ छ र त्यसको समाधानका लागि कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषय आझेलमा परेको छ ।

हाम्रो अधिकांश उद्योग र व्यापार अहिले उधारोमा चलेको छ । उत्पादनमा बढ्दो लगानीको तुलनामा बजारको अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा उधारोमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

उत्पादकहरू मूल्य र गुणस्तरसँगै अब कसले कति समय उधारो दिन सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिएका छन् । यसले उद्यमीले उधारो नदिए व्यापार नहुने अवस्था छ । अहिलेको संकटमा अधिकांश व्यापारीले भुक्तानी समयमा दिन सकेको अवस्था छैन ।

बैंकबाट लिएर लगानी गरेको पूँजी उधारोमा गएर अड्किएको छ । समस्याको मूल जड नै यही हो । कति समयका लागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानूनी मापदण्ड नहुँदा उधारोमा अराजकता मौलाएको छ ।

बजारमा बढी प्रतिस्पर्धा भएका उद्योगले आज ६ महीनासम्मको उधारोमा उत्पादन बेचेका छन् । तर, त्यो पैसा कहिले आउने हो पत्तो छैन । मानौं, कुनै उद्योगको एक महीनाको बिक्री २० करोड रुपैयाँ छ भने उसले २० करोड रुपैयाँको उत्पादन मौज्दातमा राख्छ ।

६ महीना उधारोमा दिन प्रतिमहीना २० करोडका दरले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप लगानी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकमको ७० प्रतिशत रकम बैंकबाट लगानी हुन्छ । यदि उधारोको समयसीमालाई १ महीनामा झार्न सकियो भने मौज्दात र बजारको उधारो गरेर ४० करोड रुपैयाँमा उद्योग चल्न सक्छ ।

५ महीना उधारो दिन नपर्दा १ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजी आवश्यक पर्दैन । अर्थात, त्यो पूँजीबाट अरू २ ओटा उद्योग चल्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्रका आयाममा सकारात्मक चक्रीय प्रभाव पार्न सक्छ ।

यसका लागि सरकारले पैसाको गति (भेलोसिटी अफ मनी)लाई कानूनी रुपमै निर्दिष्ट गर्नु पर्दछ । पूँजीलाई कसरी बढीभन्दा बढी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसमा केही नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

यो कमजोरीको गलत फाईदा सीमित व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसले गर्दा अहिले उधारो बजार हचुवामा चलेको छ । कति समयका लागि उधारो दिने भन्ने विषय व्यापारीको आपसी समझदारी र आवश्यकताको आधारमा तय हुने गरेको छ ।

उद्योगको उत्पादन ९५ प्रतिशत उधारोमा गइरहेको हुन्छ । यसले प्रतिस्पर्धामा उधारोलाई बढावा दिएको छ । सरकारले यसलाई कानूनी रुपमा व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।

सरकारले क्रेडिट ऐन ल्याएर यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट नियमन गर्नु पर्दछ । कति दिनसम्म उधारो दिन सकिने भन्ने विषय ऐनमा नै निर्दिष्ट हुनु पर्दछ ।

१ महीनामात्रै उधारो दिन सकिने व्यवस्था भयो भने माथि उल्लेख भएअनुसार ५ महीनाका लागि अतिरिक्त पूँजीको प्रबन्ध गरिरहनु पर्दैन ।

अहिले उधारोमार्फत बजारमा पैसा गइरहेको छ । तर, खुद्रा व्यापारीले नगदमा बेचेर यस्तो पैसा घर, जग्गा, गाडीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएको पाइएको छ । एउटाले बैंकबाट चर्को ब्याज तिरेर जुटाएको रकममा अर्कोले जाइँ गरिरहेको अवस्था छ ।

सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीलाई नियन्त्रणको नीति लिए पनि यसरी उत्पादनकमूलक क्षेत्रमा गरिएको भनिएको लगानी घुमाउरो पाराले अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ । यसलाई कानूनी दायरामा कस्ने काममा अब ढिलाई गर्ने बेला छैन ।

सरकारले कानूनी प्रबन्धमार्फत १ महीनाभन्दा बढी उधारोमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अहिले अनलाइनबाटै बील काटिने भएकाले यसको नियमन असहज छैन ।

उत्पादन बेच्दा बैंक ग्यारेण्टी र १ महीनाको एडभान्स चेक लिने प्रावधान राखिनु पर्दछ । बाह्य व्यापारमा कार्यान्वयनमा रहेको आरटीजीएस, ड्राफ्ट र प्रतीतपत्रको व्यवस्था आन्तरिक व्यापारमा पनि गरिनु पर्दछ ।

यसबाट पूँजी चलायमान हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोकिन्छ । कारोबार सुरक्षित हुन्छ । व्यापार व्यवस्थित र सुरक्षित हुनु भनेको बैंक र त्यहाँ रहेको सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित हुनु हो ।

सरकारले तरलता अभावको स्थायी समाधान चाहेको हो भने अप्रत्यक्ष रुपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर बसेको पैसालाई निकालेर चलायमान बनाउनु नै उत्तम उपाय हो ।

क्रेडिट ऐन बनाएर उधारोलाई व्यवस्थितमात्र गर्ने हो भने अहिले बजारमा गइरहेको कुल लगानीको ७५ प्रतिशत रकम बैंकमा फर्किन सक्छ ।

सरकारले जनु दिन यो उपाय अपनाउँछ, त्यतिबेला बैंकमा लगानीयोग्य रकम फालाफाल हुन्छ । स्वभाविक छ, पर्याप्त तरलता भएपछि चर्को ब्यजदरको समस्या पनि स्वतः समाधान भएर जानेछ ।

डा. गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न साधारणसभामा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।