No Image Headlineदृष्टि/संवाद

भ्रष्टाचारले धमिलिएको छवि, किन हुँदैन नियन्त्रण ?

Thrill Factory
Rungta Group

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२२ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सरकारी पहल र प्रयासको पुन: समीक्षा सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ ।

सन् २०२१ को तुलनामा यो वर्षको प्रतिवेदनमा नेपालले यो सूचकमा तथ्यांकगत रूपमा सुधार ल्याएको देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि नियन्त्रणका औसत अभ्यास र प्रवृत्तिका आधारमा उत्साहित हुनुपर्ने आधार छैन ।

ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनमा यो वर्ष नेपालले कुल १०० अंकमा ३४ अंक प्राप्त गर्दै ११० औं स्थानमा छ । अघिल्लो वर्षको सूचकमा ३३ अंकका साथ ११७ औं स्थानमा थियो ।

५० भन्दा कम अंकलाई बढी भ्रष्टाचारको सूचक मानिन्छ । यसले नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको संकेत गरे पनि व्यवहारत: नीतिगत भ्रष्टाचारमा कमी आएको अनुभूति आमरूपमा हुन सकेको छैन ।

नेपाल अझै पनि बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीबाट बाहिर आउन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सीले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वभर प्रभावकारी काम हुन नसकेको र नागरिकको वितृष्णा द्वन्द्वमा रूपान्तरण सम्भावनालाई औंल्याएको छ ।

यो अनुभव नेपालसँग पनि ताजै छ । अहिलेसम्म राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्नु र आर्थिक विकासमा राजनीतिको ध्यान जान नसक्नु यसैको परिणाम हो ।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई बेवास्ता गरिएको ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ । यस्ता संस्थाले सरकारलाई भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिन, सरकारी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, स्वार्थ द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानूनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरूको प्रभावकारितामार्फत सुशासन अभिवृद्धि, सूचनाको हक कायम राख्न तथा निजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।

यस आधारमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा पर्याप्त काम हुन बाँकी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको समस्याबाट कसरी बाहिर आउने त ? भ्रष्टाचार आर्थिक पक्षसँग बढी जोडिएकाले आर्थिक सुधारका माध्यमबाट नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

मानिस आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि भ्रष्टाचारको आवश्यकता नपर्ने मान्यतालाई यस्ता अध्ययनले उजागर गरेका छन् । केही वर्षअघि विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले आर्थिक सुधारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सघाउने औंल्याएको थियो ।

८० ओटा देशमा गरेको अध्ययनमा ३९ प्रतिशतमा आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाएको भेटिएको थियो । निजीक्षेत्र आर्थिक सुधारको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन यो उद्देश्यको कडी बन्न सक्छ ।

यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक सहकार्यको खाँचो छ । तर, हामीकहाँ निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भने निजीक्षेत्र सधैं सरकारप्रति आशंका बोकेर बसेको छ । यसबाट आर्थिक सुधारको आधार बलियो हुन सक्दैन ।

विश्व बैंककै एक अर्को अध्ययनले प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रकम घूसमा खर्च हुने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुसन्धानले वर्षमा ३६ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खर्च घूस, चोरी र जालसाजीमा गइरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो भने सोही अध्ययनले भ्रष्टाचारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वर्षेनि ३५० अमेरिकी डलरबराबर क्षति भएको देखिएको छ ।

राज्यको नीति कस्तो बनाउने ? कुन पक्षलाई प्रवर्द्धन गर्ने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो नीति लिने ? यस्ता सबै विषय सरकार अर्थात् सरकार चलाउने राजनीतिमा निर्भर रहन्छ ।

आर्थिक सुधार र सुशासन एकअर्कामा अन्तरनिहित पक्ष हुन् । राज्यले १० वर्ष मात्र भ्रष्टाचार निवारणमा इमानदारी अपनाउँदा सेवाग्राहीले अनुभूत गर्न सक्ने खालको सुशासन सम्भव हुने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । हाम्रो राज्य सञ्चालकहरू के यसका लागि तत्पर छन् ? छैनन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को भाषण गर्ने शीर्ष नेताहरूलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षकजस्ता देखिएका छन् ।

राज्यको स्रोतसाधनमा सीमित घरानाको स्वार्थका लागि नियम कानून नै परिवर्तनसम्मका उदाहरणहरूको पृष्ठभूमिका नेतृत्वबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन सक्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशिया– २०२०’ मा ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई मानेका छन् । यो बुझाइ कुनै पूर्वाग्रह नभएर राजनीतिक चरित्र र छविले निर्माण गरेको हो । यतिसम्म कि जनताले सरकार प्रधानमन्त्रीको भूमिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा निराशाजनक रहेको अध्ययनका क्रममा बताएका छन् ।

त्यो मत सर्वेक्षणमा सहभागी एशियाका १७ देशमध्ये भ्रष्टाचार अनुभूतिमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि देखिएको थियो । एशियामा औसत ३८ प्रतिशतले भ्रष्टाचारको अनुभूति गर्दा नेपालका ५८ प्रतिशत सहभागीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए । राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको तथ्यबीच कसरी सुशासन प्रवर्द्धन होला ?

मुख्य चिन्ता र चिन्तनको विषय यही हो । हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । तर, ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनअनुसार ४६ प्रतिशत नेपालीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायबारे थाहा छैन भने कतिले थाहा पाएर पनि निष्पक्ष भूमिकामा आशंका गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारका स्थानीयदेखि संघीय संरचनाहरू सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा भए पनि कार्यान्वयन निष्प्रभावीमात्र होइन, ती अड्डा भ्रष्टाचारका अखडाजस्ता भएका छन् । अख्तियार आफ्नो भूमिका दह्रो हुन सकिरहेको छैन ।

अख्तियारका आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यस्तोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको निकायप्रति आशंका बढ्नु पनि अस्वाभाविक होइन ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका संघ/सस्थाले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक तह, नीतिगत तह र तल्लो तहमा हुने गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । हामीकहाँ अख्तियारले तल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचारमा मात्र आँखा लगाउने गरेको छ । राजनीति र नीतिगत तरीकाले हुने भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हात हाल्ने ल्याकत राख्दैन ।

सानो तहमा कर्मचारीलाई समातेर प्रगति देखाउने अख्तियारका उच्च अधिकारीहरू राजनीतिक दलका शीर्षस्थलाई खुशी पारेर पदमा पुग्ने अभ्यासको अन्त्य नभएसम्म अख्तियारको प्रभावकारितामा ढुक्क हुने आधार बन्दैन । बरु, यो राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गर्ने औजारका रूपमा दुरुपयोग हुने जोखिम बढेर गएको अवस्था छ ।

अख्तियारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नु पनि नेपालले भ्रष्टाचारको सूचकमा सुधार गर्न नसक्नुको एक मुख्य कारण हो भन्न सकिन्छ । अख्तियारलाई पंगु बनाएर आफ्नो दुनो सोभ्mयाउने हतियार बनाउन खोजेको राजनीतिले उल्टै आर्थिक सुधारको संवाह मानिएको निजीक्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्ने तानाबाना बुनेको थियो ।

चर्को अलोचनापछि सरकार त्यस्तो योजनाबाट पछि हटेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले चाह्यो भने सुशासनमा राम्रो काम गर्न सक्ने अपेक्षा गर्नेहरू ६२ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको मत सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

जति विरोधाभास भए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिले नै हो । राजनीतिलाई सुधारको बाटो हिँड्न दबाब दिनुको विकल्प पनि छैन । राजनीतिक चरित्रमा सुधार र निजीक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने आर्थिक सुधारको आधार निर्माण हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।

आर्थिक अवस्था सुधारका लागि मुलुकमा उत्पादन र रोजगारीको वातावरण बन्नुपर्छ । यसका लागि हरेक तह र तप्का हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिक शर्त हुनेछ । आर्थिक सुधारको अभियान चलाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीति कति इमानदार हुन सक्छ, यसमा नै सार्थकता निहित छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button