खती नभई नआउने सरकारी मति, उधारो उठाउने कानूनमा किन उदासीन ?

यो माघ महीना लागेयता सरकारका दुईवटा निर्णय निकै आलोचित हुन पुगे । पहिलो–माघ २१ गते पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा यती एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शोकमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ।

अर्को–व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरेपछि ग्यालेन र बोतलमा डिजेल/पेट्रोल बिक्रीमा प्रतिबन्ध । यी दुवै निर्णय आलोकाँचो र खास जिम्मेवारीबाट भाग्ने सरकारी उपक्रमका नमूना मात्रै हुन् ।

यस्ता घटनामा प्रयोग हुने वस्तुमा नियन्त्रणको अर्थ किन पनि छैन भने आत्महत्या गर्नेले जे सहज मान्छ त्यसैको प्रयोग गर्छ । आज डिजेल–पट्रोलमा प्रतिबन्ध लागे भोलि अर्को विकल्प खोज्न सक्दछ ।

सरकार कति वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउँछ ? एकताका एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले एसिड बिक्रीमा रोक लगायो । तर, यसको बिक्रीमा मापदण्ड तोकेर व्यवस्थित बनाउने विषय हराएर गयो ।

अतः सरकारले त्यस्ता वस्तुको बिक्री वा प्रयोगमा बन्देज लगाउनु समस्याको समाधान होइन । सरकारले त यस्ता घटना वा दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाएर त्यसको निकासको बाटो दिनु पो पर्दछ ।

सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सरकारी निर्णयको निकै आलोचना भयो/भइरहेको छ । यती एअर दुर्घटनालगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाली आकाशलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ खासै गम्भीर बन्न नसकेको सरकार बिदा दिन भने निकै अगाडि देखियो ।

यसो त सरकारले दुर्घटनाको जाँचबुझका लागि समिति पनि बनाएको छ । तर, अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा दुर्घटनामा मरेका पाइलटमाथि दोष थोपरेर उम्किने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

तर, पाइलटहरूलाई अनुशासित बनाउने नियामक निकायलाई जिम्मेवार कसले बनाउने ? अनुशासन उल्लङ्घन गरेर जहाजका मालिकलाई खुशी पार्ने पाइलटहरूको प्रवृत्तिको मूल कहाँ छ ?

आफू र यात्रुको जीवन जोखिममा राखेर किन चालकहरू गैरजिम्मेवार बन्छन् ? यसको मूलमा गएर समाधान खोज्नुको सट्टा किन सरकार छानबीनको कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित हुन्छ ?

जहाजको नियमित परीक्षण गरी उपकरणलाई चुस्तदुरूस्त अवस्थामा राख्नु र अनुशासनमा कडाई गरी हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउनुको सट्टा शोकमा सार्वजनिक बिदा र छानबीनको ‘प्रक्रिया’ पु¥याएर मात्रै हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सकिन्न भन्ने सत्यलाई सरकारले बुझ पचाएसम्म नेपाली आकाश कदापि सुरक्षित हुन सक्दैन ।

नेपालमा हवाई वा सडक दुर्घटनामा ठूलो क्षति भएपछि मात्र सुरक्षाका कुराहरू निकै हुने गर्छन् । तर समयान्तरमा यस्ता चर्चा सेलाउँदै जान्छन् । सुरक्षित यात्रामात्र होइन, सुरक्षित बसोवास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका कुरा पनि असहजताका देन मात्र हुन् ।

कोराना महामारीले आपूर्ति व्यवस्थापनको शृङ्खला खल्बलिएर अभाव मात्र होइन, व्यापार सन्तुलन नै बिग्रियो । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएपछि सरकारले आयात नियन्त्रणमा उपाय लगायो । यो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिका निकै चर्चा भए/भइरहेका छन् ।

तर, मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार आएसँगै सरकार अब राजस्व कसरी बढी उठाउने भनेर एकोहोरिएको छ । आयातमा लागेका सबै प्रतिबन्ध र नियन्त्रण हटाइसकिएका छन् ।

उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनको विषय अब बिस्तारै ओझेलमा परिरहेको छ । उत्पादन नभएपछि आयातबाट आर्जित राजस्व नै सरकारका लागि चालू खर्च पूर्तिको एकमात्र विकल्प बनेको अवस्था छ ।

स्मरण रहोस्, २०७२ सालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका चर्काचर्का बहस र विमर्श भएका थिए । आफ्नै तेल खानीदेखि खोतल्नेदेखि घरघरमा ग्याँसका पाइपलाइन मात्र होइन, समुद्रदेखि स्वदेशका ठूला नदीमा आफ्नै झन्डा हल्लाउँदै पानीजहाज कुदाउनेसम्मका सपना देखाइएको थियो ।

त्यही वर्ष गएको भूकम्पले ९ हजार मानिसको ज्यान गएपछि सुरक्षित बस्ती विकासदेखि घर निर्माणका लागि मापदण्डको कुरा आयो । घर निर्माणमा मापदण्डको कुरामा जनता केही सचेत किन भयो भने जनता आफैंले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । त्यसमा सरकारी स्रोत साधनको भूमिका छैन ।

भूगर्भ परीक्षण गरेर सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सार्ने सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, किन ? यसमा सरकारी स्रोत परिचालन गर्नुपर्दछ ।

त्यसबेला भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रका करीब १०० बस्ती स्थानान्तरणको सुझाव दिइएको थियो । त्यसबारे चर्चा पनि हुनका लागि अब अर्को विनाशकारी भूकम्प कुर्नुपर्ला ।

यो प्रवृत्तिको कुरा हो । अहिले यही सातामात्रै तीनजना व्यवसायीले आत्महत्या गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यस अघि पनि बेलाबेलामा व्यवसायीले यस्तो बाटो रोजेको समाचार आएकै हो । तर, आत्महत्या कुनै पनि समस्याको समाधान होइन । आत्महत्या कुनै पनि शर्तमा राम्रो काम त हुँदै होइन । चाहे जुनसुकै कारणले होस्, आत्महत्याको दुरुत्साहन दण्डनीय हुनुपर्दछ र हो पनि ।

तर, व्यापार र ऋणको भारले थिचिएका व्यापारी समाधानको अरू कुनै बाटो पहिल्याउन असमर्थ भएर आत्महत्यासम्मको अवस्थामा पुग्दछन् भने त्यो राज्यले बनाएको प्रणालीको पनि दोष हो ।

कोरोना महामारी शुरू भएयता घट्दो व्यापार, व्यापारमा बढ्दो बेइमानी र बैंकहरूको चर्को ब्याजको दबाबबाट धेरै व्यापारी तनावमा रहेको र आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पुग्न सक्ने भन्दै उद्यमी व्यापारीका संस्थाहरूले सरकारलाई अनुनय विनय गरिहेकै थिए ।

व्यापारी संस्थाहरूको यस्तो आग्रह र पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूको आत्महत्याको सिलसिला केवल संयोगमात्र हो भन्ठान्ने हो भने त्यसले झन् गम्भीर अवस्था निम्त्याउन सक्दछ ।

व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले त आफ्नो फेसबूक पोस्टमा ६ हजारभन्दा बढी शब्दमा उद्यमका क्रममा आफूले खानुपरेका हन्डरको फेहरिस्त लेखेकामात्र छैनन्, त्यही अवस्थाका कारण  आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । यो कारुणिक स्टाटस लेखेलगत्तै उनले देशको संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गरे ।

त्यो पनि देशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीको सवारीको कारगेट चलिरहेको अवस्थामा उनकै अगाडि । विराटनगरका अर्का व्यवसायी मोहनप्रसाद न्यौपानेले पनि आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेका छन् । यो आत्महत्या पनि व्यावसायिक असफलतासँग जोडिएको बताइएको छ ।

उनले आत्महत्या अघि लेखेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएको नोटले यस्तै देखाउँछ । त्यस्तै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा रामदेव मरिकले पनि बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गरेको बताइन्छ । यस्तो दुर्घटना अरू पनि कति भएका होलान् । यी घटनामा भने सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।

सरकारले आचार्यको आत्मदाहको कारण खोज्न छानबीन समिति पनि बनाएको समाचार आएको छ । जनस्तरमा देखिएको व्यापक आक्रोशलाई शान्त गर्न मात्रै हो भन्नेमा पनि शङ्का छैन ।

विगतमा कैयौं घटनामा बनाइएका समितिका निष्कर्ष कुन सरकारी कुनामा थन्किएका छन्, सरकार आफैंलाई थाहा नहोला । यसकारण यस्ता कर्मकाण्डको औचित्य छैन ।

उद्यमीहरूले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको उधारो बिक्रीको रकम उठाउने कानून सरकारले ल्याइदिएको भए सम्भवतः आफूले लगाएको पैसा नउठेर व्यापारीले आत्महत्याको बाटो रोज्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो ।

सरकारले बैंकको लगानी उठाउन कानून ल्याएको छ । आज कुनै पनि ऋणी ऋण चुक्ता नगरी उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा छैन । तर, व्यापारीको पैसा जसले पचाए पनि भएको छ ।

उधारो दिएको पैसा उठाउन कानून चाहियो भनेर व्यापारी कराउन थालेकै वर्षौं भयो, तर सरकारले व्यवसायीको कुरामा अहिलेसम्म चासो दिएको छैन । व्यवसायको असफलतामा व्यवसायीको पनि कमजोरी हुन्छ ।

यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकारले वातावरण बनाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ । कति व्यवसायीले आत्महत्या गरे भन्ने तथ्याङ्क छैन ।

तर, गरिखाने वर्गका लागि यस्तै वातावरण रहने हो भने यो समस्या भयावह बन्न सक्नेमा आशङ्का पनि छैन । राजनीतिक ध्यानजति सत्ता र शक्तिको निर्माण र विघटनमा मात्रै सीमित भएको अवस्थामा यो स्थितिमा सुधार होला भनी भर पर्न पनि सकिन्न ।