विश्वास गुमाउँदै सरकार : विकासका कुरा किन गफजस्ता लाग्छन् ?

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तामात्र प्रकट गरेका छैनन्, सुधारका लागि सहजीकरणको प्रतिबद्धता पनि सुनिएकै छ । राजनीतिले आर्थिक विकासलाई मुख्य ध्येय बताइराख्दा आम रूपमा यस्ता भनाइहरूमा विश्वास देख्न पाइएको छैन, किन ?

अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा समस्याभन्दा पनि भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल बढी छ । यो सरकारमाथि अविश्वासको प्रमाण हो । राज्य सञ्चालकको बोलीमा आश्वस्त नहुनु गम्भीर चुनौती हो ।

सरकार, निजीक्षेत्र र बजार (उपभोक्ता) अर्थतन्त्रका मुख्य पक्ष हुन् । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा लगाइएको सबै खालका प्रतिबन्ध यतिबेला हटाइसकिएको छ । बजारमा माग भने छैन । आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटेको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई साविककै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकार जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने उद्देश्यमा छ । बजारमा माग खुम्चिए पनि निजीक्षेत्र मुनाफामा एकोहोरिएको छ ।

मूल्यस्फीति बढ्दा नियमनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकताजति देखिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, इन्धन, यातायात, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा महँगो छ । घट्दो आय र बढ्दो महँगीले आम दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै छ ।

उपभोक्ता अर्थतन्त्रको एक मुख्य पक्ष हो भने यसलाई प्रताडित गरेर समृद्ध अर्थ व्यवस्थाको कल्पना पनि पूरा हुन सक्दैन । आफूलाई जनपक्षीय दाबी भनिरहेको सरकार यसमा अहिलेसम्म संवेदनशील देखिएको छैन, किन ? आर्थिक व्यवस्था सत्ता सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुन्छ ।

हामी कहाँको २ तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महँगी बढ्दा हामीकाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने निरन्तर उकालो लागिरहेका तथ्यांकले के संकेत गर्छ ?

नेपालमा अहिले देखिएको ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम त होइन ? सरकार प्रभावकारी नियमनमा उदासीन छ । मूल्यस्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो ।

तर, त्यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएन । मुद्रा प्रदायको कमी र मूल्यवृद्धि दुवै स्वाभाविक हो भन्नेमै आशंका बलियो बनेको छ ।

पछिल्ला सरकारी तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, निक्षेपलगायतमा सुधार आएको देखाएको छ । त्यसको प्रत्याभूति भने देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका समस्या बेग्लै छन् । निजीक्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा माग छैन । निक्षेपमा सुधारको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन ।

तरलताको अभावको सकस कायमै छ । अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार होओस् वा निजीक्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन भंग भएको छ ।

राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्च र आर्थिक अराजकतालाई बढाएको छ । यो अहिले तत्काल उत्पन्न समस्या पनि होइन । भित्रभित्रै मक्किएको व्यवस्थालाई कोरोना महामारीले र लगत्तैको रूस–युक्रेन तनावको असरले अहिले हल्लाइदिएको मात्रै हो ।

तरलताको आपूर्ति ऋणबाट गर्ने कि स्वपूँजीबाट भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ऋणको पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ । स्वपूँजीको लागि उदार र मुनाफामुखी नीति बनाउनुपर्छ । मुनाफाका नाममा अराजकता भने मान्य हुनु हुँदैन ।

आशंका होइन, यथार्थमा आधारित मुनाफा नीति बनाउने हो भने पूँजी अभावको समस्याको दिगो समाधान सहज हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले यसमा स्पष्ट आधार दिन सक्छ ? सत्ता सञ्चालकको वैचारिक छवि सकारात्मक नहुँदा पत्याउने आधार देखिँदैन ।

तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्र बुझेर हुँदैन । यो अर्थतन्त्र फराकिलो हुने प्रयासको संकेत पनि त हो । यसमा नकारात्मक पक्षलाई भने नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइराखेको छ भने नियन्त्रणका नीति लिनुपर्छ । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् ।

सरकारले बैंकहरूलाई कानूनी रूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यी व्यापारिक उपक्रमलाई व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउनेबारेमा भने अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू वित्तीय साझेदार नभएर साहूको भूमिका छन् ।

उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको माग यसै भएको होइन । ऋणीका पनि अधिकार हुन्छन् । यस्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरेर स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुमात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु चाहिँ दक्षता र अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्याको निकास हो ।

सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई तरलता अभावको कारणका रूपमा अघि सार्ने गरिन्छ । यो आंशिक सत्यमात्रै हो । हामीकहाँ कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार त एक चौथाइ पनि छैन । साधारण खर्चतर्फको बजेट करीब सकिएकै छ ।

तरलताको समस्या किन त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । अर्थतन्त्र अहिलेको तुलनामा करीब आधा हुँदा थुप्रै विदेशी बैंक भित्रिएका थिए ।

३ दशकयता कुनै पनि यस्ता बैंक आएका छैनन्, किन ? क्षमता बढाउने नाममा स्वदेशमा भएका बैंक गाभिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा ‘सिन्डिकेट’को सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको छ । यो अराजकताको अर्को उपक्रम बन्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन ।

कोरोना महामारीयता प्रायः ठूला अर्थतन्त्र समेत समस्यामुक्त छैनन् । अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्दै अघि बढेका अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देश समस्यामा परेका छन् ।

ती देशले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीतिक उपाय अपनाए । हामी भने काम गर्नुभन्दा नियन्त्रणलाई सहज औजार बनाएर पन्छियौं । सरकारले यतिखेर नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिनुमा आर्थिक सूचकहरूमा सुधारभन्दा पनि राजस्वमा लागेको धक्का बढी कारण हो ।

आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो नीतिगत खुबीमा भरपर्ने कुरा हो । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? यसमा पटक्कै सोच गएको छैन ।

आयात रोकिनुमात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निकासी गन्तव्य पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

हाम्रो लागि भारत सधैं सहज बजार हो । उत्पादनको नारामात्र लगाएर हुँदैन । छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्र्धी उत्पादन बनाउनु चुनौती हो ।

भारत र चीन पछिल्लो समय उच्च प्रविधिमा आधारित महँगा उत्पादनमा एकोहोरिएका छन् । ती देशमा अब सस्तो उत्पादनको आपूर्ति हाम्रो लागि अवसर बन्न सक्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

बाह्य लगानीका भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । लगानी र व्यापारका पुराना सन्धि सम्झौतामा परिमार्जनले मात्र पुग्दैन भने लगानीका नयाँ सम्झौताको खाँचो पर्छ । अबको आर्थिक कूटनीतिले छिमेक बजार उपयोगलाई उद्देश्यको मूल भागमा राख्नुपर्छ ।