चिनीको गुलियोभित्र लुकेको तीतो यथार्थ, उपभोक्तामाथि शोषण कहिलेसम्म ?

सरकारले हालै मात्र उखुको समर्थन मूल्य तोकेपछि यसको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । क्रसिङ करीब सकिने बेलामा मूल्य तोकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ, जुन स्वाभाविक आलोचना हो ।

अहिलेसम्म कति किसानले उखु बेचिसकेका छन् । उखु बिक्री भइसकेपछि मूल्य तोक्नुले के अर्थ राख्छ ? बर्सेनि समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारले चिनी उद्योगले उधारो राखेको भुक्तानी दिलाउन खासै पहल गरेको छैन । भुक्तानीका नाममा बेलाबेलामा हुने ‘स्टन्ट’को अर्थ छैन ।

चिनी उद्योगीलाई पक्रिने र जेल हाल्ने धम्की दिने सरकारले अहिलेसम्म कतिपय किसानलाई आफैंले दिनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताबापतको रकम अझै भुक्तानी गरेको छैन । उखु उत्पादक किसानप्रति योभन्दा भद्दा मजाक र रमिता अरू के हुन सक्छ ?

अधिकांश किसानले मङ्सिरको दोस्रो सातादेखि नै उखु बिक्री गर्छन् । शुरूमैं मूल्य तोकिएको भए उखुको तौल राम्रो आउने भएकाले किसानले राम्रो लाभ लिन पाउँथे । तर उखुमा रस सुकिसकेपछि मूल्य तोकिनुले घुमाइफिराइ चिनी उद्योगीको स्वार्थ मात्र सिद्ध भएको छ ।

यसमा सरकारी अधिकारीहरू उद्योगीको प्रभावमा परेको र मूल्य तोक्ने नाममा किसानलाई नै सोस्ने काम गरिरहेको आशङ्का पनि अस्वाभाविक होइन । स्मरण हुन्छ, केही वर्षअघि यस्तै मूल्यको लफडामा खेतमैं उखु सुकेपछि किसानले उखुखेतीमा आगो लगाइदिएका थिए ।

आफैंले लगाएको बालीमा आगो झोस्ने अवस्था भनेको कति पीडादायी होला ? सरकारमा बस्नेहरूलाई यसको अनुभूति त परको कुरा अनुमान पनि ठीकसँगले गर्न सक्दैनन् ।

रकम लिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति अव्यवस्थाको निर्लज्ज नमूना हो । मूल्य र भुक्तानीको अनिश्चितता मात्रै किसानका समस्या होइनन् । उखुको चलान र मूल्य निर्धारणमा बिचौलिया र अगुवाहरूको आर्थिक उद्देश्यकेन्द्रित चलखेलबाट किसान पीडित भएका सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन् ।

मधेसमा एकताका नगदेबाली भनिएको उखुखेती अब आएर उधारो बालीको रूपमा परिणत हुन थालेको छ । यस्तो उधारो उठाउन किसानहरू उद्योग परिसरदेखि सङ्घीय राजधानीका सडकमा धर्नामा उत्रिनुपर्दछ ।

उखुखेती र चिनीमिलको यस्तो सदाबहार समस्याको समाधानमा सरकार आवश्यकता जति गम्भीर देखिएको छैन । सरकारको यही नीतिका कारण मधेसमा उखुखेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ ।

सरकारले यो खेतीमा प्रोत्साहनको नीति बनाए पनि त्यो कृषकसम्म पुग्न सकेको छैन । यसमा केही अगुवा र बिचौलियाको हालीमुहाली छ ।

एक समय बारा र रौतहटका किसानले मूल्यमा तानातान भएपछि स्थानीय उद्योगले उखु नकिनेपछि सीमावर्ती भारतीय चिनी उद्योगलाई सस्तैमा उखु बेचेको पीडा पनि पुरानो भइसकेको छैन ।

मूल्य निर्धारणमा उत्पादकका कथित अगुवा, उद्योगी र सरकार आफैंमा तानातान गरिहरहँदा किसानले भारतीय उद्योगलाई उखु बेचिरहेका थिए । अहिले पनि क्रसिड्ढो समय करीब सकिन लाग्दा सरकारले मूल्य तोकिदिएको छ ।

नेपालमा चिनीको वार्षिक खपतको आधिकारिक तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन । स्वदेशी एक दर्जन उद्योगले पौनै दुई लाख टन चिनी उत्पादन गर्छन् । आन्तरिक खपत करीब दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ ।

अहिले भारतले चिनी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतीय बजारमा भारु ४० को हाराहारीमा पाइने चिनी नेपालका उपभोक्ताले ८५/९० रुपैयाँ किलोमा खाने गरेका छन् ।

नेपालका उपभोक्ताले किन महँगो चिनी खानुपरेको हो ? उपभोक्ता हितको यो पाटोलाई उखु उद्योगी र उखु किसानको तानातानले ओझेलमा पारेको छ । अर्थात् उपभोक्ता हितलाई कसैले पनि चासोको विषय ठानेको छैन ।

उखु उत्पादन लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्दा छिमेकीको अभ्यासलाई पनि अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालमा उखुको मूल्य चिनी उत्पादन तथा बजार सीमावर्ती भारतीय बजारबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छ ।

उत्पादन परिमाण र बजारका हिसाबले ब्रजील र भारत चिनी उत्पादनमा अग्रस्थानमा छन् । भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेशलगायतका राज्यमा चिनीको उत्पादन उल्लेख्य छ । उत्पादनको सम्भाव्यता विस्तार र व्यवस्थीकरणका निम्ति उखुसम्बन्धी मन्त्रालय र कमिश्नरहरू क्रियाशील छन् ।

भारतमा चिनी उत्पादनमा ती निकायको सक्रियता स्वाभाविकरूपमा प्रभावकारी हुने नै भयो । हामीकहाँ उखु उत्पादक सङ्घ, चिनी उद्योग सङ्घ र सरकारको उखु तथा चिनी विकास बोर्डको मूल्य असमझदारीले तनाव थपिराखेको देखिन्छ ।

नेपालका चिनी उत्पादकको रिकभरी ९/१० किलो छ । भारतमा नयाँ प्रविधिमा आधारित उद्योगको यो क्षमता १३ किलोसम्म छ । १०० किलो उखुबाट नौ किलो चिनी बनाउने स्वदेशका उद्योग र त्यही उखुको परिमाणमा १३ किलो चिनी निकाल्ने भारतीय उद्योगको लागत एकै हुँदैन ।

उखुको उत्पादन, उद्योग प्रविधि र सहुलियतमा भारतको उदाहरण दिने उद्यमी प्रविधि भिœयाउन किन अनुदार देखिन्छन् ? उद्योगीले राज्यसँग संरक्षण माग्दा भन्सार महसूलमा होइन, प्रविधि र लागत न्यूनीकरणका वैकल्पिक उपायमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

महसूल र आयात प्रतिबन्धका चलखेल अल्पकालीन उपाय मात्र भएका छन् । प्रविधिको उपयोग र दक्षता अभिवृद्धि दीर्घकालीन औजार हुनेमा आशङ्का आवश्यक छैन । किसान र उद्योग दुवैको हितको सुरक्षण राज्यको दायित्व हो ।

आयातमा बन्देज र भन्सार महसूलमा चलखेलको तरीकाले उद्यमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदैन । यो उपायले उद्योग आश्रित बन्दैछन् । संरक्षणको नाममा मिलेमतो, सिन्डीकेट र उपभोक्तामाथि संस्थागत शोषण मात्र हाबी भइरहेको छ ।

खासमा उखुको मूल्य निर्धारण नै गलत छ । मूल्य प्रणाली स्वचालित हुनुपर्दछ । सरकारले यसका लागि कार्यदल पनि बनाएको थियो । तर यो कार्यदलले के ग¥यो ? अहिलेसम्म तथ्य बाहिर आएको छैन ।

बजारमा आधारित मूल्य प्रणालीका लागि उखुको लागत घटाइनुपर्दछ । उत्पादन खर्च कम हुँदा थोरै मूल्यमा बेचेर पनि बढी आय सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले खेतीमा प्रविधि, मल, बीउ, सिंचाइलगायतमा सहुलियत दिनुपर्दछ ।

सरकार यसमा आवश्यकता जति गम्भीर छैन । यतिसम्म कि सरकारी तहबाट त उखुको बीउसमेत उपलब्ध हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म अवैध आयातको भरमा बीउको आपूर्ति टिकेको अवस्था छ ।

यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य सान्दर्भिक हुन सक्छ । तर सरकार र निजी क्षेत्र (उद्योगी) दुवै यसमा उदासीन छन् । सरकार किसानको नाममा राजनीति मात्र गरिरहेको छ ।

उद्योगी उद्योग संरक्षणको आलापमा उपभोक्ताको शोषणामा तल्लीन छ । किसानको हित संरक्षणको नाममा समर्थन मूल्य देखाउने दाँत मात्र साबित भइराखेको छ ।