महँगीमा उपभोक्तलाई राहत दिन खाद्यान्न आयातमा शून्य भन्सार नीति

भारतले खाने तेलको आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएको छ । कुनै बेला आफ्ना उद्योग र कृषकको संरक्षणका लागि भन्दै तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लिँदै आएको भारतले अहिले यस्तो शुल्कलाई किन शून्यमा झार्‍यो ? यसमा अन्य कुनै उद्देश्य छैन, चौतर्फी महँगीले अत्तालिएको जनजीवनलाई राहत दिन भारतले तेलमा शून्य सीमा शुल्कमात्र होइन, खाद्यान्नको आयात निर्यातमा रणनीतिक उपाय अपनाएको छ ।

गहुँ, चिनीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको निकासी रोकिदिएको छ । धान र चामलको निकासीमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ । अहिले नेपालकै लागि हुने धान निकासीमा परिमाणात्मक बन्देजदेखि चामलमा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ । यो सन्दर्भको तात्पर्य हो : कोरोना महामारी र रूस युक्रेन युद्धयता उत्पादन र आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजताले अधिकांश वस्तुको मूल्य आकाशिएको अहिलेको अवस्थामा नेपालले पनि भारतले लिएको नीतिको अवलम्बन किन नगर्ने ?

बजारमा मागमा कमी आएको छ । तर, मूल्य बढेको छ । समान्यत: माग घट्दा मूल्य पनि घट्नुपर्ने हो । तर, यो बजार नियमले काम गरेको छैन । यो असामान्य अवस्थामा दैनिक जनजीवन सकसमा परेको छ ।

विश्वका सबैजसो देशले महँगीबाट आफ्ना जनतालाई राहत दिन अनेक उपाय अपनाएका छन् । हाम्रो सरकारी कदम भने आयात घटाउने नाममा उत्पादन र आपूर्तिलाई झन् अस्तव्यस्त बनाएर सकस थप्न उद्यत देखियो ।

विगत केही महीनामा चामलको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । भारतले निकासीमा अतिरिक्त शुल्क थपेपछि त्यसको मार उपभोक्ता मूल्यमा थपिएको छ । सीमावर्ती बजारमा भारतीय चामलको विक्रीवितरणमा कडाइ गरिएको छ ।

अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, यस्तो नियन्त्रण बजार मूल्यमा चलखेलको मौका बन्नु हुँदैन । यस्तो मौकामा स्वदेशका उद्योगले चामलको मूल्य बढाएका छन् । सरकारी संयन्त्र यसको नियमनमा चासो राख्दैनन् । यसले आम उपभोक्ताको भान्छा महँगो भएको छ ।

लोककल्याणकारी राज्यले जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यदि यसो हो भने सरकारले सबैभन्दा पहिला दैनिक उपभोग्य वस्तु र यससँग सरोकार राख्ने वस्तुको आयातमा लिँदै आएको राजस्वलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्छ । भारतले आमजनताले उपभोग गर्ने वस्तुको लागत घटाउने गरी जसरी शून्य भन्सार नीति लिएको छ, त्यो नीतिलाई नेपालले अनुसरण गर्नुपर्छ ।

जनताले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने चामल, त्यसको कच्चा पदार्थ धान र गहुँको आयातमा भन्सारमा लाग्ने सबै खालको शुल्क शून्य गर्ने हो भने उपभोक्ताले राहत पाउन सक्छन् । भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको गहुँको आयात सरकारी उदासीनताको शिकार बन्यो । जनता महँगीको भारीले थिचिइराख्दा राज्यको यो रवैया लज्जाको पराकाष्ठाबाहेक अरू के हुन सक्छ ?

अहिले भारतले लिएको शून्य भन्सार नीतिकै मारमा स्वदेशी तेल उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा छन् । सरकारले यस्ता उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थ अर्धप्रशोधित तेलमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लिइरहेको छ । यस्तो महशुललाई शून्य बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा महँगीको मारमा परेका जनताले सस्तोमा तेल उपभोगमात्र गर्न पाउँदैनन्, नेपालबाट भारतमा निकासी पनि सम्भव हुन सक्छ ।

अहिले स्वदेशी उद्योगले नाफा कमाउन नभएर घाटा कम गर्नकै लागि काम गरिरहेको अवस्था छ । केही समयका लागि तेलमा राजस्व नलिने हो भने त्यसबाट उपभोक्ता र उद्योग दुवैलाई राहत मिल्न सक्छ । त्यसका पछाडि जोडिन आउने चक्रीय प्रभाव बेग्लै छ ।

जनताले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने दाल र गेडागुडीमा पनि राहतको आवश्यकता छ । तर, सरकार यस्तोमा नियन्त्रणको नीति लिएर बजार मूल्य बढाउने काम गर्छ । अहिले तयारी दाल र गेडागुडी दुवैमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल छ । यसलाई केही समयका लागि हटाउँदा यस्ता वस्तुको लागत कम हुन जान्छ, त्यसको सोझो लाभ उपभोक्तामा जान्छ ।

एक समय दाल नेपालबाट निकासी हुने मुख्य वस्तु थियो । आज यो उद्योग संकटमा परिसकेको छ । गेडागुडीमा शून्य भन्सार नीति लिँदा यो उद्योगले जीवन पाउन सम्भव छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ दुवैमा शून्य भन्सार नीतिले त्यस्ता वस्तुका स्वदेशी उत्पादकलाई समस्या हुने तर्क आउन सक्छ ।

मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर अपनाएर कच्चा पदार्थको आयातमा यस्तो कर छूट दिने हो भने तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तहको मूल्यअन्तर कायम गर्न सकिन्छ । यो उपाय भन्सार दरमा चलखेल र यसको आडमा हुने अनियमितताले निकास पाउँछ । कर प्रणाली उपभोक्ता र स्वदेशी उद्यम संरक्षणको एक प्रभावकारी उपाय हो । तर, हामीकहाँ यो अत्यन्तै अव्यावहारिक छ ।

कर प्रणालीको पुनरवलोकनबाट उपभोक्तालाई राहत र सरकारी आय दुवैमा योगदान हुन सक्छ । भ्याट कार्यान्वयन भएको साढे २ दशक बितिसक्दा यसमा बहुदर लागू हुन सकेको छैन । फेरि भारतकै उदाहरण हेरौं, भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मा बहुदर अपनाएर कर प्रणालीलार्ई सरलीकरणमात्र गरेको छैन ।

यसलाई वैज्ञानिक पनि बनाएको छ । विलासी वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म कर लिने भारतले आमजनताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर लगाएको छ । हाम्रो सरकार भने औषधि उपचारदेखि विलासितासम्ममा १३ प्रतिशत भ्याट असुल्छ । कम्तीमा भ्याटमा बहुदर हुने हो भने पनि आम उपभोक्तालाई धेरै हदसम्म राहत दिन सकिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ यस्तो वस्तु हो, जसको मूल्यको चक्रीय प्रभाव प्रत्येक वस्तुको मूल्यमा जोडिन्छ । तत्कालका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउनुपर्छ । पूर्वाधारको नाममा लिइएको कर वर्षौंदेखि खर्च हुन नसकेर सरकारी ढकुटीमा थन्किएको छ ।

उपभोक्ताले त्यो करको भार यही महँगीमा उठाउनुपरेको छ । आज उपभोक्ता एक लिटर इन्धनमा ६० रुपैयाँको हाराहारीमा कर बुझाउन बाध्य छन् । महँगीले दिनचर्या सकसपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा यो उपभोक्तामाथि शोषणको अर्को उपक्रम हो ।

पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव उत्पादन र उपभोगका अनेक आयाममा पुग्छ । इन्धनको प्रत्यक्ष खपतको मूल्यदेखि ढुवानी र उत्पादनको लागत घट्न जान्छ । विकास निर्माणका आयोजनाको लागत कम हुन्छ । इन्धनको मूल्यमा सानो कटौतीले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेको भान हुँदैन । आयात र निर्यातका नीतिनियमहरूमा केही फेरबदल भएको छ भने पनि ती अपवादबाहेक कुनै न कुनै आपूर्तिकर्ताको स्वार्थबाट प्रभावित छन् । सरकारले सन्तुलनको नाममा नियन्त्रणबाहेक अन्य केही काम गर्न सकेको छैन ।

व्यापार नियन्त्रणको नीतिले उद्देश्यमा सहयोग नगरेको स्वयम् सरकारले स्वीकार गरेको तथ्य हो । खासमा सरकार काम गर्न चाहँदैन । रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि मेहनत चाहिन्छ, नियन्त्रण र प्रतिबन्ध त लगाइदिए पुग्छ, यसका लागि काम गर्नु पर्दैन, सरकारको सोचाइ यस्तै पाइन्छ ।

अर्थतन्त्र भनेको सरकारी राजस्व र आपूर्तिकर्ताको स्वार्थमात्र होइन । आम उपभोक्ताको हितलाई बाईपास गरेर सबल अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छैन । भारतीय नीतिले यसलाई आत्मसात् गरेको भान हुन्छ । कहिले कुनै उत्पादनको राजस्व बढाउनु र फेरि त्यही वस्तुको राजस्व शून्यमा झार्नु यसको प्रमाण हो ।

हाम्रो सरकारको ध्यान उपभोक्ताई कसरी राहत दिनेभन्दा पनि कसरी निचोरेर सरकारी ढुकुटी भर्ने भन्नेमा बढी एकोहोरिएको छ । संकटको समयमा राजस्व र त्यसको भरमा सुविधा भोगलाई मात्र केन्द्रमा राखेर हुँदैन ।

तिनै उपभोक्ताले तिरिदिएको करबाट उपभोग हुने सुविधा र फजुल खर्च कटौती गरेरै भए पनि जनतालाई राहत दिनु राज्य सञ्चालकको कर्तव्य हो । तर, सरकारसँग यसका निम्ति जनहितमा काम गर्ने इच्छाशक्ति, संवेदनशीलता र इच्छाशक्तिको अभाव छ ।