विमानस्थलको बहस, ऋणमा बनेका पूर्वाधारको प्रभावकारिताकामा आशंका
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण र अनुदान तथा ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफएफआईडी)सँग ऋण लिएर बनाइएको हो । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चीनको एक्जिम बैंकले ऋण दिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन ।
ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ । बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड छ र कुल २० वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।
ग्रेस पिरियड चाँडै सकिँदै छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बापतको ५ करोड ३० लाख २८ हजार ४६१ युआन आगामी चैतमा तिर्नुपर्ने छ । दोस्रो किस्ता त्यसको ६ महीनापछि तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले एक्जिम बैंकको ऋण अर्धवार्षिक किस्तामार्फत चुक्ता गर्नुपर्छ ।
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलोपटक २०७१ मा लगानी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ मा एडीबीले थप लगानी गर्ने अर्को सम्झौता भयो । यसअनुसार गौतमबुद्धमा एडीबीको ऋण एसडीआर र डलर गरी ४ करोड २७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबर छ ।
एडीबीले १ करोड ५७ लाख ५० हजार डलर अनुदान पनि दिएको छ । ऋणको ब्याजदर ग्रेस पिरियडमा १ प्रतिशत र त्यसपछि डेढ प्रतिशत छ । गौतमबुद्धमै ओएफएफआईडीले पनि १ करोड ५० लाख डलर ऋण लगानी गरेको छ । यस विमानस्थलको ऋणको ग्रेस पिरियड २०७५ मै सकिएर साँवाब्याजको किस्ता भुक्तानी शुरू भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म ४ किस्ता भुक्तानी गरिसकेको छ । कोभिड–१९ शुरू भएयता किस्ता तिर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । गौतमबुद्धको किस्ता पनि अर्धवार्षिक हो । यसको किस्ता वैशाख र कात्तिकमा तिर्नुपर्छ । एक किस्ताबापत एसडीआर १ लाख ७१ हजार ५४२ र १ लाख १२ हजार ७०९ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ ।
विकास साझेदार संस्थाले यी दुई विमानस्थलमा लगानी गरेको ऋणको साँवाब्याज सरकारले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ ।
अहिले प्राधिकरणले मुलुकभरका घाटामा रहेका विमानस्थलको दायित्व राम्रो आम्दानी हुने त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय, भैरहवाको गौतमबुद्ध, पोखराका साथै केही तराई क्षेत्रका विमानस्थलबाट हुने आम्दानीबाट परिपूर्ति गर्छ । यिनै विमानस्थलको आम्दानीबाट नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको साँवाब्याज तिर्ने र ती संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’मा परिणत हुन नदिने चुनौती भने प्राधिकरणलाई छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा विमानस्थलहरूबाट कुल ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । चालू आव २०७९/८० मा भने विमानस्थलहरूबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमान प्राधिकरणको रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले २ प्रतिशतसम्ममा दातृ निकायबाट ऋण लिए पनि प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा दिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पोखराले १७ वर्षमै र गौतमबुद्धले १० वर्षमै ऋण तिरिसक्ने अवस्था रहेको धारणा राख्छन् । ‘यसका लागि अबको २ वर्षमा पोखरा विमानस्थलमा ४ लाख १० हजार यात्रुले उडान/अवतरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ खनालले भने, ‘यता गौतमबुद्धको क्षमता वार्षिक ३२ लाख यात्रुलाई सेवा दिने हो, तत्काल पूर्ण क्षमतामा नचले पनि आधा यात्रुलाई सेवा दिन सके पनि अधिकतम १० वर्षमा ऋण तिर्न सकिन्छ ।’
विमानस्थलको आम्दानीबाट साँवाब्याज दुवैै तिर्ने भनिए पनि गौतमबुद्धबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान रोकिएको छ । अन्तरराष्ट्रियमा स्तरोन्नति भएपछि विमानस्थलमा जनशक्ति थपिनुका साथै बिजुली खपतजस्ता विषयले खर्च बढाएको गौतमबुद्ध विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक गोविन्दप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
चार्टर्ड उडान गर्दै आएको नेपालको हिमालय एयरलाइन्सले मङ्सिर २९ गते र नियमित उडान गर्दै आएको विदेशी एयरलाइन्स जजिरा एयरले पुस ६ गतेदेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान स्थगन गरेका छन् ।
