अवैध क्रशर बन्द : हचुवा कार्यान्वयनले विकास निर्माण अस्तव्यस्त
मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रशर बन्द गराउनु सकारात्मक भए पनि यो निर्णयको हचुवा कार्यान्वयनले समस्या थपिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले अवैध क्रशर बन्द गराउन भने पनि मातहतका निकायले विना अनुगमन हचुवा पारामा सबै उद्योग बन्द गराएपछि समस्या भएको हो ।
मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रशर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि बारा र पर्सामा सम्पूर्ण क्रशर उद्योग बन्द गरिएका छन् ।
यसरी उद्योग बन्द गरिएपछि बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव शुरू भएको छ भने स्टक रहेका व्यवसायीले मूल्यमा मनपरी गर्न थालेका छन् ।
क्रशर उद्योग बन्द गराउन आदेश दिने र निर्माण सामग्रीको अभाव भएपछि त्यसलाई वास्ता नगर्ने खेल निकै अघिदेखि हुँदै आएको पाइन्छ । अहिले पनि मन्त्रालयले अवैध उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिँदा देशभरका प्राय: सबै क्रशर उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् ।
मुलुकभरका अधिकांश क्रशर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मापदण्ड पालना गर्ने थोरै छन् । यसअघि पनि सरकारले मापदण्ड पालना गराउन प्रयास गरेको थियो तर क्रशर उद्योगीहरूको विरोधका कारण त्यो त्यतिकै अलपत्र परेको थियो ।
अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ किनभने सबैजसो उद्योग भएको अवस्थामा निर्माण सामग्री अभाव भई बजारमा हाहाकार हुन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
क्रशर उद्योगमा असल व्यावसायिक अभ्यासको कमी रहँदै आएको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । त्यस्तै वातावरण विनाशसँग यसको सम्बन्ध रहने भएकाले वातावरणविद्ले यसलाई बन्द गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ ।
वातावरणमा ह्रास नआउने गरी प्राकृृतिक स्रोतको दोहन गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन तर पनि क्रशर उद्योगले सरकारी मापदण्ड विपरीत काम गरेको आरोप निकै लाग्ने गरेको छ ।
सरकारले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मार्फत यसलाई नियमन गर्दै आएको छ । धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थल तथा शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमीटर दूरीमा मात्र क्रशर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै वन, निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र, घना बस्ती र अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमीटर दूरीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । त्यस्तै गरी चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मीटर, खोला, नदीकिनार तथा राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट ५ सय मीटर दूरीमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा दर्ता खारेजीका लागि सम्बद्ध निकायमा पेश गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा विक्री व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, वन कार्यालयका प्रमुख सहित नौओटा कार्यालयका प्रमुख रहने गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि मापदण्डले गरेको छ ।
तर, यी सबै विधि र प्रावधान पालना गर्ने हो भने कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरू मापदण्डको विरोधमा रहेका छन् । सरकारले कानून बनाउँदा कार्यान्वयन हुन सक्ने कानून बनाउनुपर्नेमा अव्यावहारिक किसिमले मापदण्ड बनाएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
यही कारण पटकपटक अवैध क्रशर बन्द गर्ने निर्देशन हुन्छ । वैध र अवैध नै नछुट्याई सबै उद्योगलाई बन्द गरिदिने गरिएको छ । एकातिर वैध उद्योग ज्यादै कम छन् भने अर्कातिर सरकारी मापदण्डलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी क्रशर उद्योगमा मात्र होइन, धेरै क्षेत्रमा पाइन्छ ।
सरकारले मापदण्ड बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ । तर, हुचवाका भरमा सबै बन्द गर्ने वा सबैलाई मनपरी सञ्चालन गर्न दिने नीति गलत छ ।
अहिलेसम्म यस्तै भइरहेको छ । यसो गरेर अवैध रकम लेनदेन भइरहेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । यसले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र मूल्यमा असर पार्छ जसबाट सर्वसाधारण मर्कामा पर्छन् ।
सरकारले गलत गर्नेलाई मात्र खोजेर बन्द गराउनपर्नेमा त्यसो नगर्नुका पछाडि उसको नियत नै गलत हो भन्ने संकेत गर्छ । त्यसैले मापदण्ड पूरा नगरेकालाई समयसीमा सहित मापदण्ड पूरा गराउन बाध्य पार्नुपर्छ, दर्ता नभएका वा नवीकरण नगरेकाहरूलाई जरीवानासहित दर्ता गर्न लगाउनुपर्छ ।
तर, हचुवाका भरमा निर्देशन दिने र निर्देशन पालनामा नाममा सबैलाई एकैचोटि कारबाही गर्ने सरकारी रवैयामा परिवर्तन आउनुपर्छ ।
