No Image Headlineदृष्टि/संवादमुख्य खबर

प्रचण्ड सत्ता : सरकार नयाँ, चुनौती पुरानै

Thrill Factory
Rungta Group

देशले नयाँ सरकार पाएको छ । चुनावी गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धनको टेकोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । धेरैलाई लागेको थियो, कम्तीमा यो संसद्को आधा कार्यकाल केपी ओली र प्रचण्डबीच सहकार्य हुनेछैन ।

पार्टी विभाजनको तिक्ततालाई पैतालामुनि दबाएर चुनावी गठबन्धनविपरीत सरकार निर्माण गरेका प्रचण्डका लागि यही कदम मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

प्रचण्डले राजनीतिक कू गरेको भन्दै जसरी पनि प्रचण्डलाई अप्ठेरो पार्ने मनसाय काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा प्रकट भएको छ, भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि गुमाएको देउवाको यो बेचैनी अस्वाभाविक होइन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मतबाट रोक्न शेरबहादुरले अनेक उपाय लगाइराखेका खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । संसद्मा पाँचौं दल बनेको राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री दिन देउवा तयार रहेको कुरासमेत राजनीतिक वृत्तमा आइराखेका छन् ।

अहिले ७ दलको समर्थनमा उभिएको प्रचण्ड सरकारमा प्रचण्डको माओवादीसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीमात्र सहभागी छन् ।

सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गरेका जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई बाहिर ल्याउने र प्रचण्डलाई विश्वासको मतमा असफल बनाउने देउवाको रणनीति देखिन्छ ।

प्रचण्डलाई १६९ सांसदको समर्थन छ । काङ्ग्रेस आफ्नो रणनीतिमा सफल भए राप्रपाका १४, जसपाका १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र ३ गरी कुल ३३ सांसदहरूले गठबन्धन छोड्दा प्रचण्डसँग १३६ जनाको मात्र समर्थन हुन्छ ।

बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ आवश्यक पर्दछ । यो अवस्थामा प्रचण्डलाई १० सिट ल्याएको माधव नेपालको समाजवादी पार्टीको समर्थन चाहिन्छ । समाजवादी पार्टी प्रचण्डलाई साथ दिने कि नदिने भन्नेमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा माधवलाई समेत आफ्नै पक्षमा तान्ने प्रयत्नमा काङ्ग्रेस नउत्रिएला भन्न सकिन्न ।

माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मतबाट रोक्ने पक्षमा काङ्ग्रेस राजनीति अघि बढेको विश्लेषण पनि नभएको होइन । प्रचण्ड विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भए काङ्ग्रेसले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिसहित समाजवादी र लोसपाको समर्थनमा सरकार बनाउने सम्भावना रहन्छ । प्रचण्ड सरकार ढल्ने भएपछि अहिले सत्तामा रहेका दल पनि काङ्ग्रेसको कित्तामा नउभिएलान् भन्न सकिन्न ।

त्यतिबेला स्वतन्त्र सांसद र नेमकिपा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्ने विश्वास देउवाको छ । जसरी पनि कुर्सीमा टाँसिइरहने प्रवृत्ति र सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट आउट हुनुपरेको पीडाले छटपटिएका देउवा प्रचण्ड सरकारलाई असफल बनाउन हदैसम्मको प्रयत्नमा उत्रिने कुरामा शङ्का छैन ।

त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता प्रचण्ड सरकारले सामना गर्ने प्रमुख चुनौती हो । यो सरकारका लागि मात्र नभएर देशकै लागि समस्या हो । संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार त पूरा कार्यकाल चल्न सकेन भने अरूको बैशाखी नटेकी उभिन नसक्ने अहिलेको सत्ता राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्ने कुरामा विवाद आवश्यक छैन ।

प्रकारान्तरले विश्वासको मत पाए पनि दुई वर्षपछि यो सरकार सत्ता गठबन्धनकै कारण समस्यामा पर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । किन ? अहिले ओली र प्रचण्डको गठजोड एजेन्डाको नभएर स्वार्थको मिलन हो ।

प्रचण्डको चातुर्य र ओलीको दम्भको टकरावले सत्ता यात्रा त्यति सहज बन्ने अवस्था नहुन सक्दछ । संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा ओली र प्रचण्डबीचको तिक्तता र त्यसले देशको अर्थराजनीतिले उठाएको क्षतिको परिदृश्य पुरानो भइसकेको छैन ।

अर्को, अहिलेको संसद्मा सङ्घीयता विरोधी शक्तिको उदयमात्र भएको छैन, त्यस्ता शक्तिको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टी सङ्घीयतामा उदार छैनन्, व्यक्तिगतरूपमा केपी ओली स्वयंको छवि सङ्घीयतामैत्री होइन ।

नेतृत्वको प्रवृत्तिका कारण सङ्घीयताको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको बेला संसद्मा सङ्घीयताप्रति अनुदार राजनीतिक वर्चस्वले प्रचण्डलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

पुराना र ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूप्रति जन–असन्तोष पोखिएको बेला प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । स्थानीय सरकारमा स्वतन्त्र नेतृत्वको उदयदेखि संसद्मा स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूको सङ्ख्या यसैको परिणति हो ।

ठूला दलका शीर्ष नेताप्रति व्यापक जन–असन्तोष देखिएको बेला कार्यकारी प्रमुखको पदमा उक्लिएका प्रचण्डका लागि यो असन्तोष पर्गेल्नु सहज छैन ।

भूराजनीतिक सन्तुलन नेपालको सत्ता राजनीतिको मुख्य चुनौती बन्दै आएको छ । प्रचण्ड सरकार यसको अपवाद हुन सक्दैन । जसरी पनि केपी ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने रणनीतिक रुचिमा चुनावी गठबन्धनमा लागेका प्रचण्ड चुनावी परिणामसँगै केपी कित्तामा गाँसिन पुगेका छन् ।

नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारत र चीनको चासो सतहमैं देखिन थालेको छ । प्रचण्डलाई चीनको उक्साहटमा केपीतिर लागेको भाष्य भारतीय मिडियाले खडा गरेको अवस्थामा भारतीय संस्थापनबाट असहयोगको सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न ।

छिमेक नीतिलाई सन्तुलनमा राखेर अर्थ–राजनीतिका सरोकारहरूलाई सहज बनाउनु पनि प्रचण्डका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । नयाँ सरकार बनेपछि केही सुधारको अपेक्षा गरिए पनि ढुक्क हुने स्तरको आधार निर्माण भएको देखिएको छैन । अर्थतन्त्रको चालक भनिएको निजी क्षेत्रले आन्दोलन स्थगित गरे पनि चरम असन्तोष र आशङ्कामा छ ।

उद्यमी व्यापारीले प्रचण्ड र सरकारका अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अर्थतन्त्रका समस्यालाई निकास दिन अग्रह गरेका समाचार आएका छन् । प्रचण्ड सरकारलाई लगानीकर्ताको मनोबलको सूचक मानिएको शेयर बजारले स्वागत गरेको छ ।

तर योमात्र पर्याप्त होइन । वर्तमान सरकारको पहिलो बैठकले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

काम गर्छ कि गर्दैन, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्र र यसका सूचकहरूलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको सुधार त्यति सहज छैन, तर असम्भव पनि छैन ।

अर्थतन्त्रका सूचकमा केही समय सुधारको सङ्केत देखिने र पुनः समस्या प्रकट हुने भइरहेको छ । सरकारको न्यून पूँजीगत खर्च, तरलताको अभाव, चर्को ब्याजदर र मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र सरकारको फजुल खर्च मूल समस्या हुन् ।

यसमा मूल्यवृद्धि बाह्य कारण भए पनि अन्य सरोकारमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्यमार्फत सहजीकरण गर्न नसक्ने होइन । जस्तै पूँजीगत खर्च बढाउँदा तरलता अभाव र ब्याजको समस्या घट्न सक्दछ ।

विद्युत् सुलभ बनाउँदा उत्पादन लागत घट्ने र रोजगार बढ्ने हुन सक्दछ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसकिने कुरा होइन । सरकारले गर्नैपर्ने काम नगरेर अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणको बाटोमा लगिरहेको भान हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्नुमात्र अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाय होइन । सरकारले सहज बाटो खोजेर मात्र हुँदैन, नियन्त्रण सहज काम हो ।

वैदेशिक लगानी, विप्रेषण, पर्यटन, निकासी व्यापारलगायतको प्रवद्र्धनमार्फत अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनुपर्दछ । यसका लागि नियन्त्रणमात्र पर्याप्त हुँदैन, काम गर्ने तत्परता र इमानदारी चाहिन्छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button