सत्ताको अंकगणित, राप्रपा र जसपाले साथ छोडे प्रचण्डलाई अप्ठेरो पर्छ ?
नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई सात दलले समर्थन गरे पनि त्यसमा माओवादीसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी मात्र सहभागी भएका छन्।
जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सामेल हुने वा नहुने निर्णय गरिसकेका छैनन्। त्यसबाहेक प्रचण्डलाई समर्थन गरेका तीनजना स्वतन्त्र सांसदहरू पनि सरकारमा सामेल भइसकेका छैनन्।
सात दल र स्वतन्त्रसहित प्रचण्डलाई अहिले कुल १६९ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ। तर कांग्रेसले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई उक्त गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने प्रयास गरिरहेको विवरण आएका छन्।
त्यसमा कांग्रेस सफल भए राप्रपाका १४, जसपाका १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र ३ गरी कुल ३३ सांसदहरू गठबन्धन बाहिर हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डसँग १३६ जनाको मात्र समर्थन बाँकी रहन्छ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई बहुमत पुर्याउन कुल १३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कांग्रेसले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याएको अवस्थामा प्रचण्डले बहुमत पुर्याउनका लागि नेकपा समाजवादीको समर्थन अपरिहार्य हुन जान्छ।
यद्यपि १० सांसद रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको उक्त दलले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन। कतिपय विवरणमा आएअनुसार गठबन्धनबाट केही दल बाहिरिन सक्ने अडकल काटेर प्रचण्डले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
उनले त्यस क्रममा नेपाललाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेको खबरहरू आएका थिए। तर नेपालले विश्वासको मतका लागि प्रचण्डलाई आश्वासन नदिएको बताइएको छ।
कांग्रेसले भने प्रचण्डको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उक्त गठबन्धनमा रहेका दलहरूसहित समाजवादीलाई समेत समेटेर सरकार बनाउने प्रयास गर्ने कसरत गर्ने कतिपय नेताहरूले बताएका छन्।
अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ।
तर अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले उक्त धाराको उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यले पेस गरेको दाबी अनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।
उक्त उपधाराअनुसार कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संसद्बाट विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ। त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ।
प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सोही उपधारा अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने छन्। त्यसले गर्दा पनि देउवाले अहिलेको गठबन्धन टुटाउन कसरत गरेको हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।
यद्यपि त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तो हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्याउने आधार पेस गर्ने प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवसर दिनसक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तो व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ।
कतिपय कांग्रेस नेताका भनाइमा प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएमा सरकार बनाउन कांग्रेसले एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबिना बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था बन्नसक्छ।
त्यसका लागि उसले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिसहित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपमा समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको पनि समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदहरू एवम् नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्नसक्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ देखिन्छ।
