प्रचण्ड सरकारको सामुन्ने प्रमुख पाँच चुनौती
चुनावी तालमेलसमेत गरेको पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि हात मिलाएपछि संसद्को तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइतवार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र सरकार गठनको चरणमा रहेका बेला सरकारले अब प्रारम्भमै सामना गर्नुपर्ने चुनौतीबारे पनि चर्चा भइरहेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता
नयाँ सरकारले सुरुमै सामना गर्ने मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक अस्थिरताको डर र जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ भन्ने अवस्था रहेको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्।
एकजना राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, अहिलेको संविधानअनुसार कुनै एउटा दलले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था आउनु संयोग मात्र हुन्छ। त्यसैले मिलीजुली सरकार बन्ने अवस्था नै धेरै बन्छ।
तर नेपालमा मिलीजुली सरकारसम्बन्धी संस्कार बसेको देखिँदैन। सानो कुरामा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै सरकार ढाल्ने वा अस्थिरता निम्तिने अवस्था आउँछ।
उनका भनाइमा नयाँ सरकारले त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि गठबन्धन गरिसकेपछि आफ्ना साझेदारहरूलाई र स्वयम् आफूले पनि मिलीजुली सरकारको राजनीतिक संस्कृतिबारे मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
यद्यपि नेपालको संविधानले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर गठबन्धनभित्र मतभेद भए अस्थिरताको खतरा सधैँ रहने उनको तर्क छ।
संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती
आगामी सरकारले झेल्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती भनेको सङ्घीयतालाई संस्थागत तथा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अवरोध रहेको कतिपयको विश्लेषण छ।
उनीहरू संसद्मा सङ्घीयता विरोधी वा प्रदेशप्रति अनुदार शक्तिको उदयलाई त्यसको कारण ठान्छन्। पछिल्लो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दलको रूपमा उदाएको छ भने राप्रपा पनि संसद्मा थप सशक्त बनेको छ।
अहिले ती दुवै शक्तिको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सङ्घीयताप्रति अनुदार नीति लिएको आरोप खेप्दै आएका छन्।
त्यसले गर्दा अबको सरकारलाई सङ्घीयतालाई थप बलियो पार्ने कानुन पारित गर्न अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ, एकजना विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले भने। तर त्यसमा विशेषगरी नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीजीको भूमिका के हुन्छ भन्नेले पनि महत्त्व राख्छ।
आर्थिक संकटको समाधान
कैयौँ अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको गत वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई सङ्कटोन्मुख बताउँदै आएका छन्। त्यसमा केही सुधारको सङ्केत देखिने तर फेरि केही आर्थिक पाटाहरूमा जटिल समस्या देखिने क्रम नरोकिएको ठान्नेहरू धेरै छन्।
चन्द्रमणि अधिकारीका भनाइमा नेपालको अर्थतन्त्र निरोगी छैन भन्ने धेरै लक्षणहरू देखिइसकेका छन्। ती लक्षणका कारणहरू पहिल्याएर आर्थिक सङ्कटलाई कम गर्न नसके त्यसले जटिल अवस्था निम्त्याउने उनी बताउँछन्।
अब सरकारले खासमा मुख्य प्राथमिकतामा नै यो विषयलाई राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
अधिकारीका भनाइमा चर्को मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, बेरोजगारी र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चको बोझ जस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकार तत्काल नलागे त्यसले ठूलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ।
उनका बुझाइमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका केही आन्तरिक र केही बाह्य कारणहरू रहेका छन्।
जस्तो डलरको अधिमूल्य र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिका लागि बाह्य कारणहरू जिम्मेवार छन्। त्यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण गर्न सकिएला तर नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तर आन्तरिक कारणहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, उनी भन्छन्।
नेपालको बढ्दो आर्थिक अनिश्चितता र सङ्कटलाई कम गर्न विदेशी मुद्रा आम्दानीका मुख्य स्रोतहरू निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र विप्रेषण बढेमा मात्र सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले यी क्षेत्रमा के गर्दा हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्यो अनि अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गर्ने तथा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका अनावश्यक खर्चका बोझ घटाउनु पर्यो, उनले सुझाव दिँदै भने।
वैदेशिक सम्बन्ध
पछिल्ला वर्षहरूमा परराष्ट्र मामिलामा नेपालको कमजोर उपस्थिति देखिएको तथा कतिपय अवस्थामा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको केन्द्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको कतिपयले बताइरहेका छन्।
त्यसलाई “सन्तुलन”मा राख्ने चुनौती नयाँ सरकारलाई धेरै हुने कतिपयको बुझाइ छ। यद्यपि प्राध्यापक बराल नेपालसामू त्यस्तो चुनौती सधैँ रहेको बताउँछन्।
परराष्ट्र नीतिमा नेपालले पुरानै नीतिको निरन्तरता दिएर सन्तुलन कायम गर्यो भने समस्या हुँदैन, उनले भने। विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कुरा नेपालका लागि सधैँ नै चुनौतीको विषय हो र त्यो नयाँ सरकारका लागि पनि उस्तै रहन्छ।
कतिपयले नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पास गरेपछि नेपाल चीन र अमेरिकाको चेपुवामा पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तोमा नेपालले सन्तुलित नीति लिएर छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने चुनौती रहेको देख्नेहरू धेरै छन्।
जनविश्वासमा संकट
नयाँ सरकारका लागि विशेषगरी राजनीतिक दल तथा सरकारमाथि घटेको जनविश्वासलाई बढाउनुपर्ने चुनौति रहेको ठान्नेहरू धेरै छन्।
प्राध्यापक बराल भन्छन्, अहिले स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत भनेको जनआक्रोश र निराशाको मत हो। त्यसलाई चिर्न अब सरकारले काम गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ। यद्यपि उनी त्यसमा खासै आशावादी छैनन्।
तर मलाई अहिलेकै प्रवृत्तिका नेताहरूको सरकार बन्ने भएकाले त्यसमा खासै गुणात्मक परिवर्तन होला भन्ने लाग्दैन, उनले भने। सुरेन्द्र लाभ भने पुराना दल मात्र होइन नयाँ दलहरूलाई पनि आफ्नो साख जोगाउने सकस देख्छन्।
अझ उनीहरू सरकारमा सामेल भएपछि जन अपेक्षा धेरै हुने भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न नसकेमा जनतामा चाँडै निराशा बढ्ने उनी ठान्छन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत स्वयम्ले पनि आइतवार सामाजिक सञ्जालबाट सत्ता राजनीतिको खेलप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा पुराना मात्र होइन नयाँ दलहरूलाई पनि दलहरूप्रति घट्दो जनविश्वास जोगाउने चुनौति हुने धेरैको बुझाइ छ।
